५०० ब्रासच्या परवान्यावर ९हजार पाचशे ब्रास माती उपसा? कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी.
रिपब्लिकन सेनेचे तालुकाध्यक्ष नारायण जोंधळे आक्रमक; दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

लोहा:- चंद्रकांत वाघमारे 

 लोहा तालुक्यातील मौजे बेट सांगवी येथे केवळ ५०० ब्रास माती उपशासाठी रॉयल्टी परवाना घेऊन तब्बल ९ हजार पाचशे ब्रास मातीचा बेकायदेशीर उपसा व वाहतूक केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात संबंधित ठेकेदारावर तात्काळ दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी, अन्यथा पुढील ७ दिवसांत लोहा तहसीलदार कार्यालयाच्या दालनासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा शेवडी (बु.) येथील रिपब्लिकन सेनेचे (आनंदराज आंबेडकर) तालुकाध्यक्ष नारायण जोंधळे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

यासंदर्भात त्यांनी लोहा तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले असून, मौजे बेट सांगवी येथील रामचंद्र भोजाजी वानखेडे यांच्या मालकीच्या शेतातून परवान्याचा गैरवापर करून सुमारे ९ हजार ५०० ब्रास अतिरिक्त मातीचा उपसा करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. ही माती शेवडी मार्गे नांदेड येथे दिवस-रात्र वाहतूक करण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

जोंधळे यांनी २० मे २०२६ रोजी याबाबत लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, तब्बल  एक महिना उलटूनही महसूल प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याने संबंधित ठेकेदाराचे मनोबल वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. हा प्रकार 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६' तसेच 'महाराष्ट्र अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रतिबंध नियम २०१८' यांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

निवेदनाद्वारे नारायण जोंधळे यांनी प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत :

संबंधित शेताची महसूल व पोलीस पथकासह प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा व अचूक मोजणी करावी.

परवान्यापेक्षा जादा उपसा केलेल्या मातीची रॉयल्टी व दंडाची रक्कम वसूल करून ती ७/१२ उताऱ्यावर बोजा म्हणून नोंदवावी.

संबंधित ठेकेदार व वाहन चालकांविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून वाहने जप्त करावीत.

संपूर्ण कारवाईचा लेखी अहवाल ७ दिवसांत तक्रारदाराला द्यावा.

अन्यथा प्रशासनाने पुढील सात दिवसांत कोणतीही ठोस कारवाई न केल्यास संविधानिक हक्काचा वापर करून तहसीलदार कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही जोंधळे यांनी दिला आहे. उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, या कथित अवैध उत्खनन प्रकरणामुळे लोहा महसूल वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता तहसील प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.