अल्पसंख्याक विभागाला 500 कोटींचा निधी; जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेने मानले आभार

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक महामंडळाच्या कर्जास ५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी ही माहिती दिली.

जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी, राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत

नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाच्या (NMDFC) सहाय्याने राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजना चालविण्यात येतात. या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी 'एनएमडीएफसी'कडून कर्ज घेण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची शासन हमी मर्यादा ८ वर्षांसाठी ३० कोटींवरून ५०० कोटी इतकी वाढविण्याच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचा हा निर्णय होण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर ३१ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी यांच्याशी झालेल्या पूर्वचर्चेनुसार विविध मागण्यांबाबत त्या बैठकीत चर्चा झाली होती.