महेश (कडा)सह.साखर कारखान्याचा परवाना सन 2016/ 17 मध्येच रद्द झाला आहे..
*****************************
भीमराव धोंडे आत्तापर्यंत काय करत होते ?
*****************************
आजवर तुमच्या कारभाराच्या तक्रारी केल्या नाहीत मात्र आता लक्ष घालावे लागेल.
*****************************
आ.सुरेश धस यांचे पत्रकार परिषदेतून प्रत्युत्तर..

*******************************

आष्टी( प्रतिनिधी)

महेश (कडा) सहकारी साखर कारखान्याला सन 2011 मध्ये शेवटचा गाळप परवाना (लायसेन्स) देण्यात आला होता त्यानंतर शुगर कंट्रोल ऍक्ट 1966 यामध्ये सुधारणा होऊन सन 2006 मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना यूपीए सरकारने कोणताही सहकारी अथवा खाजगी साखर कारखाना पाच वर्षाहून अधिक काळ बंद असेल त्याचे गाळप झालेले नसेल तर नियमाप्रमाणे त्यांचा गाळप परवाना (लायसेन्स) रद्द होत असते..या नियमानुसार (कडा) महेश सहकारी साखर कारखान्याचे लायसेन्स रद्द झाले आहे ..भीमराव धोंडे पराभूत झाले आणि मी आमदार झालो त्यामुळे मी लायसन रद्द केले आहे असे जाहीर सांगून त्यांनी माझी बदनामी केली आहे त्यामुळे आतापर्यंत त्यांच्या विरुद्ध कोणतीही तक्रार केली नाही परंतु आता त्यांच्या सर्व संस्थेतील गैरव्यवहाराच्या यापुढे तक्रारी करणार आहोत असे प्रत्युत्तर आमदार सुरेश धस यांनी दिले आहे.

     आपल्या निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले 08 एप्रिल 2024 रोजी केंद्र सरकारचे अप्पर सचिव सुनील सुवर्णकार यांनी याबाबत महेश कारखान्याच्या मालकांना कळवले आहे. कडा सहकारी साखर कारखान्याच्या मूळ सभासदांची वाट लावून भीमराव धोंडे या कारखान्याचे मालक बनलेले आहेत त्यांनी चुकीच्या सल्ल्यावरून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे 19 कोटी रुपये भरून कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला ही बाब चांगली असल्यामुळे मी त्यांच्या विरोधात कुठेही काही बोललेलं नाही अथवा तक्रार केलेली नाही परंतु त्यांनी कारखाना परिसरातील काही तिरमली आणि मागासवर्गीय कुटुंबीयांना परिसरातून हाकलून देण्याचा प्रयत्न केला 

वास्तविक पाहता त्यांनी 19 कोटी रुपये भरण्याऐवजी साखर आयुक्त कार्यालयाकडून मार्गदर्शन घेणे गरजेचे होते आणि त्यानंतर पैसे भरण्याची आवश्यकता होती गेली 14 वर्षे कारखाना बंद असताना आमदार सुरेश धस यांनी साखर कारखान्याचे लायसन्स रद्द केले असे म्हणत आहेत कोणत्याही आमदाराला कोणत्याही साखर कारखान्याचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार असता तर राज्याला एकही कारखाना सुरू राहणार नाही. केवळ महेश साखर कारखान्याचा परवाना रद्द झाला नसून महाराष्ट्रातील आणखी 17 सहकारी अथवा खाजगी कारखाने असून 19 कारखाने कर्नाटकातील आहेत या सर्व कारखान्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. भीमराव धोंडे यांनी माझ्या विरुद्ध निवडणूक लढवून ते पराभूत झाले भारतीय जनता पार्टीच्या विरुद्ध काम केले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि.29 एप्रिल 20 25 रोजी केंद्र शासनाकडे त्यांना लायसन्स पुन्हा मिळावे यासाठी पत्र दिले. तत्पूर्वी साखर आयुक्तांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला दिल्ली येथील वाणिज्य विभागाने प्रस्ताव नाकारला अखेर भीमराव धोंडे यांनी  उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये दि.18 ऑगस्ट 20 25 रोजी लबाडी करून सन 2018, 2019 मध्ये गाळप परवाना मिळाल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तरी मी काहीही बोललेलो नाही मी अंभोरा येथे कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जयदत्त ऍग्रो या नावाने मला लायसन मिळाले होते परंतु मी मुदतीमध्ये चालू न केल्यामुळे जयदत्त ऍग्रो चे देखील लायसन रद्द झाले मी पुन्हा प्रयत्न केला परंतु जयदत्त ऍग्रो या नावाने पुन्हा लायसन्स मिळणार नाही असा कायदा असल्यामुळे मी साईराम या नावाने नवीन नोंदणी करून दोन-तीन वर्ष अथक प्रयत्न केल्यामुळे मला दि.11 मार्च 2025 रोजी लायसन्स प्राप्त झाले आहे. दोन कारखान्यामधील अंतराचे केंद्र शासनाचे  आणि महाराष्ट्र शासनाचे वेगळे नियम आहेत त्यानुसार सर्व तपासण्यापूर्ण होऊन ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आमच्या कारखान्यास लायसन्स मिळालेले आहे. 

      अंभोरा कारखान्याविषयी मी आज बोलणे योग्य होणार नाही मी ते माझ्या कृतीतून योग्य वेळी माहिती देईल. भीमराव धोंडे साहेब यांच्याकडे संस्था आहेत,पैसा आहे,भरपूर कर्मचारी आहेत, यांना घेऊन त्यांनी धरणे आंदोलने करत राहावीत बीडला झाले, आता पुण्याला जावे, त्यानंतर दिल्लीला जावे, यामध्ये आपल्या भागातील वाहन चालक मालकांचा फायदा होत आहे. आणि अखेर काहीच झाले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्यांनी परवाना मिळवावे असे सांगत चार टर्म विधानसभा सदस्य राहिलेल्या भीमराव धोंडे यांना शुगर कंट्रोल ऍक्ट बाबत माहिती नसावी ही हास्यास्पद बाब असल्याची सांगत त्यांना चुकीचे सल्लागार आहेत असे दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले,बीड येथील वक्तव्यामध्ये भीमराव धोंडे म्हणाले की, कडा सहकारी साखर कारखाना हा कदम, आजबे, थोरवे, वाळके या घराण्यांनी उभा केला आहे हे खरे आहे भीमराव धोंडे यांनी हे कबूल केल्यामुळे त्यांचे आभार परंतु आपण या मूळ सभासदांच्या घरातील एखादा तरी सभासद शिल्लक ठेवला आहे का? काय असा घनाघाती आरोप करून आमदार सुरेश पुढे म्हणाले की, भीमराव धोंडे साहेबांनी साखर कारखाना ही संस्था आईप्रमाणे न सांभाळता ती बाईप्रमाणे सांभाळली असून त्यामुळे संस्था डबघाईला आली तरुणाईला रोजगार देण्याच्या गोष्टी आपण करत आहात परंतु कडा कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना आपण काय न्याय दिला हजारो कामगारांची जीवन आपण बरबाद केले आहे. अर्धे अधिक कामगार मृत्युमुखी पडले असून वारसांना अद्यापही त्यांचे येणे रक्कम मिळालेली नाही.आज काही कामगारांची वय 75 वर्षे झाले आहे. त्यांना न्यायालयाने 45 कोटी देण्यात यावेत असे आदेश आहेत परंतु त्यांना अद्यापही काहीही रक्कम देण्यात आलेली नाही नवीन रोजगार देण्याऐवजी ज्यांचे रोजगार हिरावले आहेत. त्यांचे पैसे अगोदर द्या असे आवाहन केले कडा कारखान्याकडे बीड जिल्ह्या मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 20 कोटी रुपये कर्ज बाकी असून या बँकेच्या ना हरकत प्रमाणपत्र शिवाय कोणीही कर्ज देऊ नये असे पत्र तत्कालीन प्रशासक अविनाश पाठक यांनी दि.27 मार्च 25 रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला दिलेल्या आहे. महेश मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी हे केंद्र शासनाच्या विभागांतर्गत येते राज्य शासनाच्या सहकार विभागाचा काहीही संबंध नसताना महेश मल्टीस्टेट बोजा कमी करण्याचे पत्र कसे देऊ शकते हे चुकीचे आहे असे सांगत भीमराव धोंडे यांनी महेश साखर कारखान्याच्या परवान्याबाबत माझा बादरायण संबंध जोडला आहे. माझी बदनामी केली आहे केला आहे. त्यामुळे यापुढे महेश मल्टीस्टेटचे पैसे कुठे कुठे गुंतवले आहेत.कॅन्सर हॉस्पिटल साठी किती कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात केले आहेत.याची देखील माहिती मला आहे असे सांगत.पुढे बोलताना आ.धस म्हणाले,भीमराव धोंडे यांनी यापुढे परत भाजपा, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना शिंदे आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांचे कडे जाण्याच्या तयारीत आहेत त्यासाठी त्यांनी एका राजकीय आघाडीची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करून कुलूप किल्ली हे चिन्ह घ्यावे कारण त्यांनी सर्व सहकारी संस्थेला कुलूप लावलेले आहे असा मिस्कील टोलाही आ.धस यांनी शेवटी लगावला.