राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजारांची मदत; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होणार; ७,५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी

मुंबई | तेजवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र राज्यातील खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीसाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही मदत थेट जमा करण्याचे नियोजन असून, यासाठी एकूण ७,५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या घोषणेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान आवश्यक

शासन निर्णयानुसार, दुष्काळी घोषित करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांतील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

शेतपिकांच्या नुकसानीनुसार पीक वर्गवारी आणि क्षेत्रनिहाय अंतिम मदतीचा तपशील नंतर निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद आहे.

ई-केवायसीबाबत महत्त्वाची तरतूद

१ नोव्हेंबर २०२५ पासून २७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच, अद्याप अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक न मिळालेल्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोणाला मिळणार नाही मदत?

शासन निर्णयात काही गटांना या अग्रिम मदतीतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य यांचा समावेश आहे. केंद्र व राज्य शासनातील तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील काही अधिकारी-कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या व्यक्तींनाही या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मात्र, माजी सैनिकांना या निवृत्तीवेतनाच्या अटीतून वगळण्यात आले आहे. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या सहकारी संस्थांतील संबंधित पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही निर्धारित अटींनुसार अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

मदतीची रक्कम कर्जखात्यात वळती करता येणार नाही

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जवसुलीसाठी संबंधित कर्जखात्यात किंवा अन्य प्रकारे वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मदत वाटप पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद

या योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये उपलब्ध असलेल्या २ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह उर्वरित ५,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करून एकूण ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी जमा होते, याकडे राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६.