आरक्षण कायम; ४५ मीटर इमारतीला परवानगी!
पत्रकार चौकातील महावीर कंपनीचा प्रकल्प चौकशीच्या कक्षेत; त्रिसदस्यीय समितीला तात्काळ अहवाल देण्याचे निर्देश

अहिल्यानगर : सार्वजनिक व निमसार्वजनिक आरक्षण असलेल्या जमिनीवर सुमारे ४५ मीटर उंच व्यावसायिक व निवासी इमारतीला परवानगी दिल्याच्या तक्रारीची नगर रचना संचालनालयाने दखल घेतली आहे. पत्रकार चौकातील सारडा महाविद्यालयाजवळील महावीर कंपनीच्या या प्रकल्पाबाबत नगर रचना संचालक जितेंद्र ल. भोपळे यांनी त्रिसदस्यीय समिती नेमून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय व योग्य शिफारशींसह अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नाशिक विभागाचे सहसंचालक नगर रचना आ. टि. बागुल हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. कोकण विभागाचे सहसंचालक नगर रचना वि. ल. वाघमोडे आणि नाशिक विभागाच्या सहाय्यक संचालक नगर रचना दीपाली म. पाटील यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी या प्रकल्पाच्या परवानगी प्रक्रियेवर आक्षेप घेत प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग आणि नगर रचना संचालकांकडे तक्रार केली होती. बांधकाम थांबवून संबंधित परवानग्यांवर कार्यवाही न झाल्यास १२ ऑक्टोबर रोजी पुणे येथील संचालक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ९ ऑक्टोबर रोजी समिती नेमण्याचे आदेश जारी झाले.

मौजे सावेडी येथील जुना सर्वे नं. १६१, नगर रचना योजना क्र. ४ मधील अंतिम भूखंड क्र. ४३-अ हे या प्रकल्पाचे ठिकाण आहे. तक्रारीनुसार, भूखंडावरील सार्वजनिक व निमसार्वजनिक आरक्षण वैध शासकीय अधिसूचनेद्वारे रद्द अथवा बदललेले नसतानाही व्यावसायिक व निवासी बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. विद्यमान महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे, तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगर रचना स्नेहल यादव आणि नगररचनाकार वैभव जोशी यांच्या प्रस्ताव तपासणी, शिफारस व मंजुरीतील भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली–२०२० मधील पृष्ठ क्र. २१४ वरील सार्वजनिक व निमसार्वजनिक आरक्षणाच्या विकासासंबंधी तरतुदींकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. या तरतुदींमध्ये शासकीय कार्यालये, अग्निशमन केंद्र व तत्सम सुविधांचा उल्लेख आहे. मालकाला पर्यायी पद्धतीने विकासाची परवानगी देताना विहित क्षेत्राचा स्वतंत्र भूखंड आणि त्यावरील बांधलेली सुविधा नियोजन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या अटी आहेत. या अटींची पूर्तता केल्यानंतर उर्वरित जमिनीवर लगतच्या विभागात अनुज्ञेय उपयोग करता येतात. मात्र, आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक सुविधा व हस्तांतरणाच्या अटी पूर्ण न करताच या प्रकल्पाला परवानगी दिल्याचा आरोप आहे.

परवानगी आधी, प्रत्यक्ष ताबा नंतर

विकास प्रस्ताव ३० जून २०२५ रोजी सादर करण्यात आला आणि महानगरपालिकेने ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बांधकाम परवानगी दिली. ताबा हस्तांतरण दस्तऐवजानुसार मात्र भूखंडधारकांना प्रत्यक्ष ताबा १० मे २०२६ रोजी मिळाला. सन १९६५ पासून हिंद सेवा मंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आल्याचा मुद्दा तक्रारीत मांडण्यात आला आहे.

मालमत्ता पत्रकावरील क्षेत्र १४,१८६.४० चौ.मी., तर हमीपत्रातील प्रत्यक्ष ताब्याचे क्षेत्र १२,५२१.२० चौ.मी. असल्याने क्षेत्रफळातील तफावतही समोर आणण्यात आली आहे. नगर रचना योजनेतील हद्दीची तफावत दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम ९१ अंतर्गत कार्यवाही आवश्यक असल्याचे शासनाच्या पत्रात नमूद आहे. तरीही ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी शासनाने ‘ना-हरकत’ दिल्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला आहे.

नाल्यांचे अंतर आणि अग्निसुरक्षेवर आक्षेप

भूखंडावरील दोन नैसर्गिक नाल्यांपासून आवश्यक मोकळी जागा व संरक्षक अंतर न सोडताच बांधकामाला परवानगी दिल्याची तक्रार आहे. आराखड्यात ‘लगतचा नाला विकास आराखड्यात दर्शविलेला नाही’, अशी नोंद असली तरी प्रत्यक्ष अस्तित्वातील जलप्रवाहापासून राखावयाच्या सुरक्षित अंतराकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सुमारे ४५ मीटर उंच इमारतीसाठी अग्निशमन विभागाच्या संचालकांचे आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले नसल्याचाही आक्षेप आहे. महानगरपालिकेच्या अग्निशमन अधीक्षकांकडून एका दिवसात प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप असून, त्यांचे मंजुरीचे अधिकार आणि अग्निसुरक्षा नियमांच्या पालनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

आमदार संग्राम जगताप यांनी २० ऑगस्ट २०२४ रोजी शासनाला दिलेल्या पत्राचाही या प्रकरणात उल्लेख आहे. सदर मिळकतीशी संबंध नसताना आणि संबंधित भूखंडधारकांनी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी त्यांनी पत्र दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नगर विकास विभागाच्या १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या ‘ना-हरकत’ पत्रात त्याचा संदर्भ आहे. आरक्षण कायम असताना व हद्दीतील तफावत दूर करण्याची प्रक्रिया अपूर्ण असताना या पत्राच्या आधारे शासनाची ‘ना-हरकत’ मिळवून दिल्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला आहे.

नगर रचना संचालकांनी नगर परिषद प्रशासन संचालनालयालाही आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत कळविले आहे. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करून ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

आरक्षित जमिनीवरील बांधकाम तत्काळ थांबवावे, नियमबाह्य परवानग्या रद्द कराव्यात आणि दोषी आढळणाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.