दुष्काळी परिस्थिती आणि आर्थिक कोंडीत सरकार ट्रॅप तर प्रत्येक हालचालीत जनता ट्रॅक

       केंद्र आणि राज्य सरकार सुरक्षा, पारदर्शकता आणि कर आकारणी अधिक मजबूत करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर विविध महत्त्वाच्या गोष्टींवर हायटेक आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग म्हणजेच थेट देखरेख ठेवण्यास सुरुवात करणार आहे. महाराष्ट्र सरकार दुष्काळ आणि आर्थिक संकटामुळे लाडकी बहीण योजनेसह एकूण २६ प्रमुख लोककल्याणकारी योजना आणि २५ शासकीय धोरणांवर महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक') द्वारे भारतीय व्यवस्थापन शिक्षण संस्था मुंबई (आयआयएम मुंबई) च्या सहकार्याने रिअल-टाईम मॉनिटरिंग म्हणजेच थेट देखरेख करणार आहे. याशिवाय, माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालय (डीआयपीआर) अंतर्गत प्रसारमाध्यमं, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील सर्व प्रकारच्या सकारात्मक व नकारात्मक बातम्यांचे अवलोकन करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र मीडिया मॉनिटरिंग सेंटरची स्थापना केली आहे. ज्याद्वारे सरकारविरोधी किंवा शासनाशी संबंधित बातम्यांवर सतत नजर ठेवली जाते. सांगायचे तात्पर्य म्हणजे सध्या सरकारचा मुख्य भर हा सरकारी योजनांचा खर्च, दुष्काळी उपाययोजना आणि सोशल मीडियावरील बातम्या ट्रॅक करण्यावर आहे.

      २६  प्रमुख लोककल्याणकारी योजना आणि २५ शासकीय धोरणांवर प्रत्यक्ष नजर ठेवून १.२० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीच्या खर्चाचा मागोवा घेतला जाणार आहे. आयकर विभागाकडून बँक खात्यांमधील मोठ्या रोख (कॅश) व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असल्याने वर्षाला १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कॅश डिपॉझिट किंवा विथड्रॉवल झाल्यास सरकारकडून नोटीस येण्याची शक्यता आहे. ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे सर्व डिजिटल व्यवहार आणि युपीआय ट्रान्झॅक्शन्सच्या रेकॉर्डवर सरकार लक्ष ठेवल्याने डिजिटल पेमेंट ट्रॅक होणार आहे. सुरक्षितता आणि संशयास्पद खातीच्या दृष्टीकोनातून करचुकवेगिरी किंवा संशयास्पद उत्पन्न आढळल्यास अधिकृत अधिका-यांना बँक खाती, ईमेल आणि क्लाउड स्टोरेज तपासण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.

       प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल मीडियामधील बातम्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी १० कोटी रुपये खर्चून 'मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर' स्थापन केले आहे. ज्याद्वारे सरकारविरोधातील नकारात्मक बातम्या आणि चुकीच्या माहितीवर (फेक न्यूज) लक्ष ठेवले जाणार आहे. गृह मंत्रालयाने (एमएचए) सायबर गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर कंटेंट रोखण्यासाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्युब यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील लाखो संशयास्पद लिंक्स आणि खात्यांवर मॉनिटरिंग वाढवून ते ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ट्रॅकिंग करण्याकरीता सार्वजनिक बसेस, टॅक्सी आणि इतर प्रवासी वाहनांमध्ये 'व्हीकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस' आणि पॅनिक बटन अनिवार्य करण्यावर सरकार विचार करत आहे. पॅनिक बटन दाबल्यास थेट राज्य सरकारच्या मॉनिटरिंग सेंटरला अलर्ट मिळतो. तसेच दिल्ली सरकारने प्रदूषणाचे स्रोत शोधण्यासाठी २४ तास चालणारे 'एआय-पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर' सुरू करत आहे. ज्याद्वारे कचरा जाळणे, बांधकामाची धूळ आणि रिअल-टाइम एअर क्वालिटी वर थेट नजर ठेवली जाणार आहे.

       दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील २६ योजना आणि २५ धोरणांचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. १.२० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर रिअल-टाइम मॉनिटरिंग केले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्त्वाची योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकडे सध्या विशेष लक्ष लागले आहे. राज्यात दुष्काळ आणि पाणी-चारा टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर एकीकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी मदतीची गरज आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या खर्चाच्या योजनांचे आर्थिक नियोजन करण्याचे आवाहन आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या २६ योजना आणि २५ धोरणांचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. या योजनांवर १.२० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचा आवाका असल्याचे सांगितले जात आहे.

       मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे या योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागते. आता दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी अतिरिक्त मदतीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसह मोठ्या खर्चाच्या योजनांचे आर्थिक नियोजन पुन्हा चर्चेत आले आहे. दुष्काळामुळे सरकारसमोर दुहेरी आवाहन असल्याने आणि २६ योजना नि २५ धोरणांचा फेरआढावा घेतला जाणार असल्याने लाडकी बहीण योजना बंद होणार का? लाडकी बहीण योजनेचा फेरआढावा घेतला जाणार का? दुष्काळामुळे लाडकी बहीण योजनेवर परिणाम होणार का? २६ योजनांचा फेरआढावा का घेतला जात आहे? यासारखी अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. योजनांची अंमलबजावणी, खर्च आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोच यांचे अधिक प्रभावी मॉनिटरिंग करण्यासाठी सरकारकडून राबवण्यात येणा-या २६ योजना आणि २५ धोरणांच्या अंमलबजावणीचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. या योजनांचा निधी योग्य पद्धतीने वापरला जात आहे का? योजना अपेक्षित परिणाम देत आहेत का? आणि त्याचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो का? यावर लक्ष दिले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष अर्थात 'महा-टॅक' च्या माध्यमातून रिअल-टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था वापरण्यात येत आहे.

       सध्या लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा अधिकृत निर्णय झाल्याचे यातून दिसत नाही. २६ योजना आणि २५ धोरणांचा फेरआढावा घेण्याचा अर्थ संबंधित योजना तातडीने बंद केल्या जातील किंवा त्यांचे पैसे थांबवले जातील, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. दुष्काळामुळे राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो. मात्र योजनेच्या लाभांवर बदल होणार कि नाही हे निश्चित सांगता येत नाही. फेरआढाव्यात योजनांचा खर्च, अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोच यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील पाणी व चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांसाठी मदतीची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला दुष्काळग्रस्त भागासाठी उपाययोजना करण्यासोबतच विविध कल्याणकारी योजनांसाठी निधीचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात लाडकी बहीण योजनेसह मोठ्या आर्थिक आवाक्याच्या योजनांबाबत सरकार कोणते निर्णय घेते, याकडे महिलांसह सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.

       महाराष्ट्रात ऐन दुष्काळी परिस्थितीमुळे आणि ढासळत्या आर्थिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्याची गरज सरकारला का भासली? राज्याची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे? अर्थसंकल्प सादर करताना ४०,५५२ कोटींची महसुली तूट आणि १.५ लाख कोटींची राजकोषीय तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. त्यातच नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत राज्य सरकारने तब्बल ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. आधीच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना', शेतक-यांना मोफत वीज आणि आता कर्जमाफी... यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा तब्बल ११ लाख कोटींवर गेला. केवळ कर्जाचं व्याज फेडण्यासाठी यावर्षी ७० हजार कोटींचा विक्रमी खर्च होणार आहे. अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीत दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी सरकारला आणखी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. याच पार्श्वभूमीवर १.२० लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या योजनांचं थेट मूल्यमापन करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. मात्र, महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) द्वारे कोणत्या योजनेचं आणि धोरणांचे मूल्यमापन होणार? आणि कसे होणार?

       उद्योग, आयटी, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हायड्रोजन, पर्यटन, गृहनिर्माण आणि महिला धोरण यासह २५ प्रमुख धोरणांचे, १.२० लाख कोटींच्या २६ प्रमुख योजनांचे दर तिमाही समांतर मूल्यमापन होणार...योजनांचा लाभ वेळेत आणि योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो का? खर्चाची गुणवत्ता आणि निरुपयोगी मालमत्ता यांचा आढावा, विविध विभागांमधील भ्रष्टाचाराचे छुपे मार्ग शोधून ते बंद करण्यासाठी ठोस निर्णय, मुख्यमंत्री कार्यालयाला थेट लाईव्ह डॅशबोर्ड आणि तिमाही अहवाल सादर करणं बंधनकारक असणार आहे. एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत, तर दुसरीकडे तिजोरीवर ११ लाख कोटींचा डोंगराएवढा कर्जाचा भार राज्यावर आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे थेट या खर्चिक योजनांवर लक्ष असल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. अशा स्थितीत १.२० लाख कोटींच्या योजनांचा 'महा-टॅक' द्वारे घेतला जाणारा हा फेरआढावा सरकारी पैशांची उधळपट्टी थांबवेल की लाडकी बहीण सारख्या लोकप्रिय योजनांना कात्री लावेल याची उत्सुकता आहे.

            सुनील शिरपुरे

    कमळवेल्ली,यवतमाळ

भ्रमणध्वनी-७४९८८८५०६१