मुकुंदनगरवरील नागरी सेवाबहिष्काराची चौकशी करा; मनपा आयुक्तांवर कर्तव्यकसुरीचा आरोप

कामगार युनियनच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी; पाणी, स्वच्छता, कचरा व पथदिव्यांच्या सेवा अखंडित ठेवण्याची मागणी

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी :
मुकुंदनगर, फकीरवाडा आणि दर्गादायरा परिसरातील नागरिकांना कथितरीत्या नागरी सेवांपासून वंचित ठेवण्याच्या प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी करावी, तसेच अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्तांच्या भूमिकेचीही चौकशी करून आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग आणि नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिवांकडे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

शेख यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, दिवंगत धीरज परदेशी यांच्यावर झालेला हल्ला अत्यंत गंभीर असून संबंधित आरोपींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, काही व्यक्तींवर आरोप असल्यास त्याची सामूहिक शिक्षा संपूर्ण परिसरातील निरपराध नागरिकांना देता येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे.

धीरज परदेशी यांच्या मृत्यूचा संदर्भ

महानगरपालिकेने एलईडी पथदिव्यांची देखभाल व दुरुस्तीचे काम खासगी कंपनीला दिले आहे. या कंपनीकडे वायरमनचे मदतनीस म्हणून कार्यरत असलेले धीरज परदेशी हे इतर कर्मचाऱ्यांसह मुकुंदनगर परिसरात पथदिव्याच्या दुरुस्तीसाठी गेले असताना त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेतील दोषींवर निष्पक्ष तपास करून कठोर कारवाई करावी, तसेच परदेशी यांच्या कुटुंबाला कायद्यानुसार नुकसानभरपाई, विमा आणि इतर लाभ मिळवून द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कामगार युनियनच्या आंदोलनावर आक्षेप

घटनेनंतर महानगरपालिका कामगार युनियनने कामबंद आंदोलन केल्याने कचरा संकलन, घंटागाड्या आणि अन्य नागरी सेवांवर परिणाम झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. विशेषतः मुकुंदनगर परिसरात पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, स्वच्छता, पथदिवे आणि इतर सेवांबाबत नागरिकांना अडचणी निर्माण झाल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.

युनियनने मुकुंदनगर, फकीरवाडा आणि दर्गादायरा परिसरात महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार यापुढे काम करणार नाहीत, अशी भूमिका घेतल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित परिसर महानगरपालिका हद्दीतून कायमस्वरूपी वगळण्याचा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आल्याचेही नमूद आहे.

‘संपूर्ण परिसराला शिक्षा देता येणार नाही’

काही व्यक्तींनी केलेल्या कथित गुन्ह्यासाठी संपूर्ण परिसरातील महिला, मुले, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, दिव्यांग, व्यापारी, कामगार आणि अन्य नागरिकांना नागरी सेवांपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे शेख यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

“गुन्हेगारी जबाबदारी वैयक्तिक असते. आरोपींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे; मात्र संपूर्ण परिसराला आरोपी समजून सामूहिक शिक्षा देणे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे,” असा दावा त्यांनी केला आहे.

मनपा आयुक्तांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

कामबंद आंदोलनामुळे अत्यावश्यक सेवा बाधित होऊ नयेत यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक होते, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित परिसराला नागरी सुविधा न देण्याची मागणी तत्काळ फेटाळणे, नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.

आयुक्तांनी या संदर्भात प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, असा आरोप करत त्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संविधानिक अधिकारांचा दाखला

निवेदनात संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ आणि २१ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांसारख्या मूलभूत बाबींवर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत सार्वजनिक सेवा बंद करण्याच्या मर्यादा, नागरिकांचे जीवन व प्रतिष्ठेचे अधिकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

१५ दिवसांत कार्यवाही अहवालाची मागणी

शेख यांनी प्रशासनाकडे एकूण १५ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये मुकुंदनगर, फकीरवाडा आणि दर्गादायरा परिसरातील पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, घंटागाडी, स्वच्छता, आरोग्यसेवा, जलनिस्सारण आणि पथदिवे अखंडित ठेवण्याचे आदेश देण्याची मागणी प्रमुख आहे.

तसेच—

कामगार युनियनने सेवाबहिष्काराचा निर्णय कोणत्या अधिकाराखाली घेतला, याची चौकशी करावी.
कामबंद आंदोलनासाठी आवश्यक परवानगी होती का, याची तपासणी करावी.
नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा रोखण्यात कोणाची भूमिका होती, हे निश्चित करावे.
परिसर महानगरपालिका हद्दीतून वगळण्याच्या मागणीची वैधानिकता तपासावी.
असा कोणताही ठराव झाला असल्यास त्याची अंमलबजावणी स्थगित करून तो रद्द करावा.
जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी, युनियन पदाधिकारी किंवा अन्य व्यक्तींवर आवश्यक विभागीय व कायदेशीर कारवाई करावी.
मुकुंदनगरची झालेली कथित बदनामी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करावे.
महानगरपालिका व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
धीरज परदेशी यांच्या कुटुंबाला लागू नुकसानभरपाई, विमा आणि इतर कायदेशीर लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा.
सीसीटीव्ही फुटेज, पाणीपुरवठा नोंदी, घंटागाड्यांचे जीपीएस रेकॉर्ड, कर्मचारी हजेरी, बैठकीचे इतिवृत्त आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवावेत.

अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मानवाधिकार आयोगाकडे स्वतंत्र चौकशीची मागणी

महानगरपालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित असल्याने महानगरपालिकेच्या अंतर्गत यंत्रणेमार्फत होणारी चौकशी निष्पक्ष ठरणार नाही, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त किंवा स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत कालबद्ध चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित लोकसेवकांच्या भूमिकेची चौकशी करावी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास आवश्यक शिफारसी कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाणार’

निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत कारणांसहित निर्णय व कार्यवाही अहवाल देण्यात यावा, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. विहित मुदतीत स्वतंत्र चौकशी सुरू झाली नाही किंवा नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले, तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून योग्य दिलासा मागण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, दिवंगत धीरज परदेशी यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या हल्ल्यातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, याला आपला विरोध नसून त्याचवेळी संपूर्ण परिसरातील निरपराध नागरिकांना सामूहिक शिक्षा होऊ नये, अशी भूमिका शाकीर शेख यांनी स्पष्ट केली आहे.