म. मुस्लिम कबीर, लातूर

------------------------------------------

देशातील लोकशाहीचे चारही स्तंभ भक्कम आहेत का?

------------------------------------------

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश मानला जातो. या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या भारतीय संविधानावर आधारित आहे. संविधानाचा मूलभूत उद्देश प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता प्रदान करणे हा होता. संविधानाने केवळ शासनाचे अधिकार निश्चित केले नाहीत, तर सत्तेला उत्तरदायी ठेवणाऱ्या आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थाही उभारल्या.

सामान्यतः लोकशाहीचे चार प्रमुख स्तंभ मानले जातात—विधिमंडळ (सरकार व संसद), न्यायपालिका, प्रशासन व पोलीस, आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे. आज प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हे चारही स्तंभ संविधान निर्मात्यांनी ज्या निष्पक्षतेची आणि दृढतेची अपेक्षा केली होती, त्या भावनेने आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत का?

@जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि सरकारची भूमिका

लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विविध विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक गटांनी सुरू केलेले आंदोलन या अधिकाराच्या चौकटीत पाहिले जाते. अशा प्रसंगी सरकार, पोलीस, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या भूमिकेचा निष्पक्ष आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

@सरकार आणि संसद

लोकशाही सरकार जनतेच्या मतांद्वारे सत्तेत येते. मात्र, केवळ निवडणुका जिंकणे हेच त्याच्या यशाचे मोजमाप नसून, संविधानाच्या भावनेनुसार शासन करणे हे त्याचे खरे कर्तव्य आहे. सक्षम सरकार तेच, जे मतभेदांना शत्रुत्व न मानता लोकशाहीची ताकद समजते.

सध्याच्या राजकीय वातावरणात विरोधी पक्ष, नागरी समाज आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता, संसदीय चर्चेची मर्यादित व्याप्ती आणि महत्त्वाच्या कायद्यांची घाईघाईने मंजुरी यांसारख्या विषयांवर सातत्याने चर्चा होत आहे. लोकशाही तेव्हाच सुदृढ राहते, जेव्हा सरकारसोबत सक्षम आणि सन्मानपूर्वक भूमिका बजावणारा विरोधी पक्षही अस्तित्वात असतो.

केंद्र सरकारकडून नागरिकांची अपेक्षा असते की, ते केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापुरते मर्यादित न राहता आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकतील, संवादाचा मार्ग स्वीकारतील आणि समाजातील कोणत्याही घटकात असंतोष किंवा उपेक्षेची भावना निर्माण होत असेल तर त्याची कारणे दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. लोकशाही सरकारची खरी ताकद केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात नसून, जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात आहे.

@न्यायपालिका : जनतेची अखेरची आशा

न्यायपालिकेला संविधानाची संरक्षक मानले जाते. शासन किंवा प्रशासनाकडून एखाद्या नागरिकाला न्याय मिळाला नाही, तर न्यायालय हेच त्याचे अंतिम आश्रयस्थान असते.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांद्वारे मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केले आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब, प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या आणि काही संवेदनशील प्रकरणांतील न्यायपालिकेच्या भूमिकेबाबत सार्वजनिक चर्चाही झाली आहे. न्यायपालिकेची निष्पक्षता आणि जनतेचा विश्वास हे लोकशाहीच्या स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.

जेव्हा नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असल्याची भावना निर्माण होते, तेव्हा त्यांची नजर न्यायपालिकेकडे लागते. अशा वेळी संविधानातील कलम १४ (समानता), कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व शांततापूर्ण सभा), कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) आणि कलम २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य) यांच्या आधारे वेळेवर आणि प्रभावी न्याय मिळणे अपेक्षित असते. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे केवळ संबंधित व्यक्तीलाच न्याय मिळत नाही, तर घटनात्मक संस्थांवरील जनतेचा विश्वासही दृढ होतो.

@पोलीस आणि प्रशासन

पोलीस दलाचे प्रमुख कर्तव्य म्हणजे नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि कायद्याची समान अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे. संविधानानुसार प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे.

मात्र, विविध राज्यांमध्ये राजकीय दबाव, निवडक कारवाई, जमावाकडून होणारी हिंसा, धार्मिक तणाव आणि काही प्रकरणांतील अनावश्यक अटक यांसारख्या घटनांमुळे पोलीस दलाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलीसांवरील जनतेचा विश्वास तेव्हाच वाढेल, जेव्हा त्यांचे कार्य पूर्णपणे घटनात्मक, पारदर्शक आणि भेदभावमुक्त असेल.

लोकशाही व्यवस्थेत पोलीसांची निष्ठा कोणत्याही सरकारशी नसून संविधान आणि कायद्याशी असली पाहिजे. आंदोलनांच्या वेळी शांतता राखत नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा आदर करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. शक्तीचा वापर केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीत आणि कायद्याच्या चौकटीतच व्हावा. कोणताही भेदभावपूर्ण किंवा असंतुलित दृष्टिकोन लोकविश्वासाला धक्का पोहोचवतो.

@प्रसारमाध्यमे : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ

स्वतंत्र आणि जबाबदार प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीची आत्मा आहेत. त्यांचे कार्य सरकारची स्तुती किंवा टीका करणे नसून, नागरिकांपर्यंत सत्य, अचूक आणि पडताळलेली माहिती पोहोचवणे हे आहे.

डिजिटल युगात माहितीचा वेग वाढला असला तरी सनसनाटीपणा, खोट्या बातम्या, कॉर्पोरेट हितसंबंध आणि राजकीय झुकाव यांमुळे माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र पत्रकारितेचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा अधिक वाढले आहे.

प्रसारमाध्यमे जनता आणि सरकार यांच्यातील दुवा आहेत. जर आंदोलनाची केवळ एकच बाजू दाखवून दुसरी बाजू किंवा प्रत्यक्ष परिस्थिती दुर्लक्षित केली गेली, तर नागरिकांना संपूर्ण चित्र समजत नाही. जबाबदार पत्रकारितेची अपेक्षा अशी आहे की, सर्व बाजू तथ्ये, पुरावे आणि विविध मतांसह मांडल्या जाव्यात, जेणेकरून नागरिक स्वतःची स्वतंत्र मते तयार करू शकतील.

@धार्मिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचे पालन करण्याचे आणि त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार आणि शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार हेही मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहेत.

मात्र, जेव्हा धार्मिक द्वेष, सांप्रदायिक तणाव किंवा एखाद्या विशिष्ट समाजघटकामध्ये भीती व असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, तेव्हा ते लोकशाही मूल्यांसाठी गंभीर आव्हान ठरते. संविधानाचा गाभा हाच आहे की बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक दोघांनाही समान संरक्षण मिळाले पाहिजे.

भारतीय संविधान सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या घटकांमध्ये भेदभाव, अन्याय किंवा असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्यास सरकारने पारदर्शक चौकशी, प्रभावी उपाययोजना आणि सातत्यपूर्ण संवादाद्वारे विश्वास पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे.

सरकारचा उशिरा प्रतिसाद किंवा मौन काही वेळा शंका निर्माण करू शकतो. तथापि, कोणत्याही विषयाचे मूल्यमापन करताना प्रमाणित तथ्ये, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि घटनात्मक तत्त्वे यांनाच आधार असला पाहिजे, जेणेकरून टीका विधायक ठरेल आणि लोकशाही संस्थांच्या बळकटीकरणास हातभार लावेल.

@डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा इशारा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत स्पष्टपणे सांगितले होते की, सर्वोत्तम संविधानदेखील ते राबविणारे लोक प्रामाणिक नसतील तर अपयशी ठरू शकते; आणि सामान्य संविधानदेखील प्रामाणिक नेतृत्वामुळे प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे लोकशाहीचे यश केवळ घटनात्मक तरतुदींवर अवलंबून नसून संस्थांची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि संविधाननिष्ठा यांवर अवलंबून आहे.

लोकशाहीचे चारही स्तंभ पूर्णपणे कमकुवत झाले आहेत असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; तसेच सर्व काही आदर्श स्थितीत आहे असेही म्हणता येणार नाही. सत्य या दोन्ही टोकांच्या मध्ये आहे. भारतातील लोकशाही संस्था अस्तित्वात आहेत; मात्र त्यांची ताकद संविधानाची भावना, कायद्याचे राज्य आणि जनतेचा विश्वास कितपत टिकवून ठेवतात, यावर अवलंबून आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अशा भारताचे स्वप्न पाहिले होते, जिथे सत्ता व्यक्तींच्या इच्छेने नव्हे तर संविधानाच्या आधारे चालेल; जिथे न्यायालये प्रत्येक नागरिकासाठी आशेचा किरण असतील; पोलीस कायद्याचे निष्पक्ष रक्षक असतील; प्रसारमाध्यमे सत्याची बाजू मांडतील; आणि मागासवर्गीय तसेच अल्पसंख्याक समाज स्वतःला समान, सुरक्षित आणि सन्मानित नागरिक समजतील.

जर राज्यातील सर्व संस्था संविधानाच्या भावनेनुसार आपली कर्तव्ये पार पाडतील, तर भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत होईल आणि प्रत्येक नागरिकाच्या विश्वासाचे केंद्र बनेल. सरकार उत्तरदायी राहिले, न्यायपालिका स्वतंत्र राहिली, पोलीस निष्पक्ष राहिले, प्रसारमाध्यमे जबाबदार आणि स्वतंत्र राहिली, तसेच नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकार व कर्तव्यांची जाणीव राहिली, तर भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम होईल. हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा खरा संदेश असून, सक्षम, प्रगत आणि सुसंवादी भारताचा तोच पाया आहे.

--------------------------------------------

म.मुस्लिम कबीर, लातूर

मो.: 8208435414

---------------------------------------------