मराठी चित्रपट निर्मात्यांसाठी शासनाचे अर्थसहाय्य : पात्रता, अटी, अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाची माहिती
लेखक - सय्यद बबलूभाई ( पत्रकार )

मराठी चित्रपटसृष्टीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य योजना लागू केली आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 30 ऑक्टोबर 2013 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत सुधारणा करण्यात आली असून गुणवत्तापूर्ण चित्रपट निर्मितीला आर्थिक बळ देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

किती मिळते अर्थसहाय्य?

चित्रपट परीक्षण समितीच्या दर्जानुसार अनुदान दिले जाते.

• 'अ' दर्जा मिळालेल्या चित्रपटाला कमाल 40 लाख रुपये किंवा प्रत्यक्ष निर्मिती खर्च, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाते.
• 'ब' दर्जा मिळालेल्या चित्रपटाला कमाल 30 लाख रुपये किंवा प्रत्यक्ष निर्मिती खर्च, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाते.
• अपात्र ठरलेल्या चित्रपटाला कोणतेही अर्थसहाय्य मिळत नाही.

कोण पात्र ठरतो?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निर्मात्याकडे महाराष्ट्राचे डोमिसाईल प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. एका निर्मात्याला जास्तीत जास्त तीन चित्रपटांसाठी या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. भागीदारी संस्था किंवा सहकारी संस्थांसाठीही स्वतंत्र अटी लागू आहेत.

अर्ज कुठे करायचा?

अर्ज महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई येथे सादर करावा लागतो. अर्जासाठी निश्चित शुल्क भरून विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत कथा, पटकथा, संवाद, सेन्सॉर प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षित नफा-तोटा पत्रक, बॅलन्स शीट तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात.

चित्रपट परीक्षण कसे होते?

चित्रपट परीक्षण समिती चित्रपटाचे विविध निकषांवर गुणांकन करते. कथा, दिग्दर्शन, अभिनय, संगीत, छायांकन, संपादन, ध्वनी, कला दिग्दर्शन आणि एकूण प्रभाव अशा दहा घटकांवर गुण दिले जातात.

• 70 किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण – 'अ' दर्जा
• 51 ते 69 गुण – 'ब' दर्जा
• 50 किंवा त्यापेक्षा कमी गुण – अपात्र

समितीने दिलेला दर्जा अंतिम मानला जातो आणि त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही.

कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात?

• चित्रपटाला भारतीय सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र आवश्यक.
• चित्रपट पूर्ण लांबीचा (Feature Film) असावा.
• इतर भाषेतील रिमेक, डब किंवा सबटायटल चित्रपट पात्र नाहीत.
• चित्रपटाचे राज्यातील सहा महसूल विभागांमध्ये आणि एकूण दहा आठवडे प्रदर्शन आवश्यक.
• डिजिटल चित्रपट असल्यास 2K रिझोल्यूशन व महाराष्ट्रात D.I. प्रक्रिया केलेली असावी (लागू असल्यास).

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासोबत खालील प्रमुख कागदपत्रे जोडावी लागतात.

• सेन्सॉर प्रमाणपत्र
• डोमिसाईल प्रमाणपत्र
• लेखापरीक्षित आर्थिक अहवाल
• प्रदर्शनाचे पुरावे
• डेली कलेक्शन रिपोर्ट
• जाहिरातींची वृत्तपत्र कात्रणे
• चित्रपटाची डीव्हीडी/व्हीसीडी किंवा डिजिटल प्रत
• नोटराइज शपथपत्र
• इतर विहित प्रमाणपत्रे

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी विशेष तरतूद

राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपटांना शासनाकडून स्वतंत्र रोख पुरस्कार दिला जातो. तसेच कॅन्स, ऑस्कर, बर्लिन, व्हेनिस, टोरोंटो, गोवा (IFFI) यांसारख्या मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये निवड किंवा नामांकन झालेल्या मराठी चित्रपटांनाही विशेष पुरस्काराची तरतूद करण्यात आली आहे.

मराठी चित्रपटसृष्टीतील दर्जेदार आणि आशयघन चित्रपट निर्मितीला चालना देण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. योग्य नियोजन, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि शासनाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन केल्यास चित्रपट निर्मात्यांना लाखो रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळू शकते. नवोदित तसेच अनुभवी निर्मात्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन मराठी चित्रपटसृष्टी अधिक समृद्ध करण्याची संधी साधावी.