शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! कर्जमाफीच्या नियमांत बदल; आता २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीला मिळणार लाभ

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नवीन योजनेत संधी; मुख्यमंत्री घोषणेनंतर शासनाने सुधारित पुरकपत्र जारी केले.

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि आर्थिक संकटामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६" मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. मुख्यमंत्री यांनी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असून त्यानुसार शासनाने १५ जुलै २०२६ रोजी सुधारित पुरकपत्र जारी केले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी नेमका काय बदल झाला?

यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नवीन योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम होता. आता शासनाने तो दूर केला आहे.

सुधारित निर्णयानुसार, २०१९ च्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही पुन्हा कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो, मात्र त्यासाठी काही अटी लागू आहेत.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे—

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज असावे.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन झालेले असले तरी त्याचाही विचार केला जाणार आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न केलेले कर्ज पात्र ठरणार आहे.
एक किंवा अधिक बँकांमधील सर्व पात्र कर्जांची एकत्रित थकबाकी मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त २ लाख रुपये असल्यास त्या शेतकऱ्याला २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.

आणखी कोणते बदल झाले?

शासनाने योजनेतील आणखी दोन महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

एकवेळ समझोता (OTS) संदर्भातील एक अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत २०२६-२७ या वर्षाचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांनी आपल्या संबंधित बँकेत किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत संपर्क साधून स्वतःचे कर्ज खाते या सुधारित निकषांनुसार पात्र आहे का, याची खात्री करून घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर केल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची बाब

हा निर्णय १४ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मंजुरीनंतर लागू करण्यात आला असून त्याबाबतचे अधिकृत शासन पुरकपत्र १५ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.