मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांमध्ये अडकलेल्या ठेवीदारांचा प्रश्न विधानसभेत; 
आ. सुरेश धस यांचा पाठपुरावा कायम

आष्टी (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आमदार सुरेश धस यांनी मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांमध्ये अडकलेल्या लाखो ठेवीदारांचा ज्वलंत प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे उपस्थित केला. ज्ञानराधा, जिजाऊ, छत्रपती शाहू अर्बन, राजस्थानी, साईराम, मातोश्री यांसारख्या विविध पतसंस्था व मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांमध्ये हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या असून बीडसह संपूर्ण मराठवाड्यातील लाखो कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सभागृहात बोलताना आ. धस यांनी या प्रकरणांतील जप्त मालमत्तेची विक्री प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळाव्यात, अशी जोरदार मागणी केली. आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), एमपीआयडी, ईडी तसेच संबंधित यंत्रणांनी जप्त केलेल्या मालमत्तांचा निश्चित कालमर्यादेत लिलाव करून त्यातून मिळणारी रक्कम ठेवीदारांना वितरित करण्यासाठी शासनाने प्रभावी यंत्रणा उभारावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यात जप्त मालमत्तेच्या विक्रीसाठी निश्चित कालमर्यादेची तरतूद करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. तसेच ठेवी परताव्याच्या प्रक्रियेत लहान व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठेवीदारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

विधेयकातील अपील प्रक्रियेसंदर्भात ५० टक्के रक्कम जमा केल्याशिवाय अपील स्वीकारले जाणार नाही, या तरतुदीचे स्वागत करताना आ. धस यांनी अशा कठोर तरतुदींमुळे भविष्यात आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

"आपल्या आयुष्याची पुंजी, कष्टाचे पैसे आणि निवृत्तीनंतरचा आधार म्हणून ठेवलेल्या ठेवी अडकून अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. गोरगरीब ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी शासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज आहे," असे आ. धस यांनी सभागृहात नमूद केले.

मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांचा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून लाखो कुटुंबांच्या जीवनाशी निगडित असल्याचे सांगत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आणि ठेवीदारांना त्वरित न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली. ठेवीदारांच्या हक्कांसाठी आपला पाठपुरावा भविष्यातही कायम राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

आ. सुरेश धस यांनी विधिमंडळात तळमळीने मांडलेल्या या मुद्द्यामुळे बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील लाखो ठेवीदारांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा उंचावल्या असून शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.