माहिती अधिकारात गवळवाडी ग्रामपंचायतीला दणका; पंचायत समितीचे ७ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश
रामचंद्र गवळी यांच्या अपीलाला यश; मागितलेली माहिती तातडीने देण्याचे निर्देश

पाटोदा | प्रतिनिधी

माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती वेळेत उपलब्ध करून न दिल्याने गवळवाडी ग्रामपंचायतीला पंचायत समिती पाटोदा येथील प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. अर्जदार रामचंद्र गवळी यांनी दाखल केलेल्या प्रथम अपीलावर सुनावणी घेत संबंधित ग्रामपंचायतीस ७ दिवसांच्या आत मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

रामचंद्र गवळी यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत गवळवाडी ग्रामपंचायतीकडे काही माहितीची मागणी केली होती. मात्र नियमानुसार मुदतीत माहिती न मिळाल्याने त्यांनी पंचायत समिती पाटोदा येथे प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलाची सुनावणी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

सुनावणीदरम्यान अर्जदार रामचंद्र गवळी उपस्थित होते. तसेच संबंधित जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामपंचायत प्रशासनासही नोटीसद्वारे सुनावणीसाठी कळविण्यात आले होते. प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात अर्जदारास मागितलेली माहिती माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचे नमूद केले आहे.

त्यामुळे गवळवाडी ग्रामपंचायतीने अर्जदाराने मागितलेली संपूर्ण माहिती ७ दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

माहिती अधिकार कायदा हा शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. अशा परिस्थितीत माहिती देण्यास झालेला विलंब किंवा टाळाटाळ नागरिकांमध्ये संशय निर्माण करणारी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, या निर्णयाबाबत असमाधान असल्यास अर्जदारास राज्य माहिती आयोग, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ येथे ९० दिवसांच्या आत द्वितीय अपील दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.