देशातील आणि मुस्लिम समाजाच्या सद्यस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे निर्णय
नवी दिल्ली
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या कार्यकारिणी बैठकीत देशातील आणि मुस्लिम समाजासमोरील सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय प्रामुख्याने भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांविरुद्ध वाढत्या जमावाच्या हिंसेच्या (मॉब लिंचिंग) घटना; मशिदी आणि मदरसा पाडण्याची मोहीम; मुस्लिमांची घरे आणि परिसरांना लक्ष्य करून केली जाणारी बुलडोझर कारवाई; सरकारी कार्यक्रम, शाळा आणि सरकारी अनुदानित मदरसांमध्ये 'वंदे मातरम' सक्तीचे करण्याचे प्रयत्न; विविध राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचाली; आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा कमल मौला/भोजशाळा मशिदीबाबतचा नुकताच आलेला निकाल या विषयांवर आधारित आहेत.
कार्यकारिणीने देशातील आणि मुस्लिम समाजाच्या झपाट्याने खालावत चाललेल्या स्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की, भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांचे जीवन, मालमत्ता, आबरू आणि प्रतिष्ठा, मशिदी, मदरसा, स्मशानभूमी, पर्सनल लॉ, मूलभूत हक्क आणि अगदी त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि विश्वासांवर सतत हल्ले होत आहेत. देशभरात पद्धतशीरपणे द्वेष, पूर्वग्रह आणि जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे, हे वातावरण पेटवण्यात भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि खुद्द सरकारमधील जबाबदार व्यक्तींचा समावेश असल्याचे दिसून येत आहे, तर दुसरीकडे द्वेषयुक्त भाषणे (hate speech) आणि चिथावणीखोरांवर कोणतीही प्रभावी कायदेशीर कारवाई केली जात नाही. कार्यकारिणीने याबद्दलही खेद व्यक्त केला की, मुस्लिम समाजाचे जीवन, मालमत्ता, प्रतिष्ठा, धर्म आणि श्रद्धेवर नियोजित हल्ले होत असतानाही, धर्मनिरपेक्ष (secular) राजकीय पक्ष गुन्हेगारी मौन बाळगून आहेत, जणू काही मुस्लिमांना केवळ एक 'व्होट बँक' बनवून ठेवले आहे.
देशातील जागरूक, न्यायप्रेमी आणि लोकशाहीवादी घटकांना जागे करण्यासाठी मुस्लिम समाजाची खालावलेली स्थिती, जातीय तणाव आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन यावर एक व्यापक दस्तऐवज (डॉक्युमेंट) तयार करून प्रकाशित करण्याचा निर्णय कार्यकारिणीने घेतला आहे. बोर्डाने स्पष्ट केले की, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या लोकसंख्येच्या (अल्पसंख्याक) हक्कांचे उल्लंघन हा केवळ एका घटकाचा प्रश्न नाही; तर याचा थेट परिणाम देशाच्या लोकशाही रचनेवर, सामाजिक सलोख्यावर आणि विकास प्रक्रियेवर होतो आणि त्या दृष्टीने हे संपूर्ण देशाचे नुकसान आहे.
कमल मौला मशीद/भोजशाळा प्रकरणाबाबत कार्यकारिणीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. हा निकाल ऐतिहासिक पुरावे, महसूल नोंदी, ब्रिटीश काळातील अधिकृत दस्तऐवज आणि शतकानुशतके चालत आलेल्या मुस्लिम प्रार्थना पद्धतींच्या विरुद्ध असल्याचे बोर्डाने म्हटले आहे. शिवाय, हा निकाल 'उपासना स्थळ कायदा, १९९१' (Places of Worship Act, 1991) च्या भावनेशी सुसंगत नाही. कमल मौला मशीद कमिटीने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, याचे कार्यकारिणीने स्वागत केले आणि या कायदेशीर लढ्यात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मशीद कमिटीला सर्वतोपरी मदत करेल, असा ठराव मंजूर केला.
'वंदे मातरम' सक्तीचे करण्याचे प्रयत्न हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ (Article 25) च्या विरोधात असल्याचे कार्यकारिणीने जाहीर केले. बोर्डाने स्पष्ट केले की, जर केंद्र सरकारने संसदेच्या माध्यमातून वंदे मातरम सर्व नागरिकांसाठी किंवा शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचे करण्याचे पाऊल उचलले, तर बोर्ड याविरोधात न्यायालयात दाद मागेल. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगाल सरकारने शाळा आणि सरकारी अनुदानित व मान्यताप्राप्त मदरसांमध्ये वंदे मातरम सक्तीचे करण्याचा घेतलेला निर्णय हा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'बिजोय इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य (१९८६)' या ऐतिहासिक निकालाच्या विरोधात आहे, त्यामुळे तो त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी कार्यकारिणीने केली.
मदरासांमध्ये वंदे मातरम गाण्याची सक्ती करणाऱ्या सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे कार्यकारिणीने स्वागत केले. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी (prima facie) मान्य केले आहे की, अल्पसंख्याक समाजाच्या धार्मिक श्रद्धा आणि भावनांना डावलून मदरसांमध्ये वंदे मातरम सक्तीचे केले जाऊ शकत नाही आणि असे न केल्याबद्दल कोणत्याही मदरसा किंवा विद्यार्थ्यावर कोणतीही शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाऊ शकत नाही. कार्यकारिणीने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, वंदे मातरम हे 'शिर्क' (एकेश्वरवादाच्या विरुद्ध) युक्त गाणे आहे, ज्यातील काही बाबी मुस्लिमांच्या 'तौहीद' (अल्लाच्या एकत्वावरील विश्वास) च्या संकल्पनेच्या विरोधात आहेत; त्यामुळे इस्लामच्या कायद्यानुसार मुस्लिमांना त्याचे पठण करणे वैध नाही. बोर्डाने मुस्लिमांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सहिष्णुता किंवा देशभक्तीच्या नावाखाली आपल्या धार्मिक श्रद्धा आणि विश्वासांशी कोणतीही तडजोड करू नये.
भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायद्याच्या (UCC) नावाखाली सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रयत्नांबद्दलही कार्यकारिणीने तीव्र चिंता व्यक्त केली. उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर आता आसाम, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. बोर्डाने स्पष्ट केले की, समान नागरी कायदा हा संविधानाचा कोणताही अनिवार्य आदेश नाही जो न्यायालयांनी लागू करणे बंधनकारक आहे; तर तो राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (Directive Principles of State Policy) समाविष्ट असलेला एक बिगर-बंधनकारक सल्ला आहे. शिवाय, समान नागरी कायद्याची बळजबरीने अंमलबजावणी करणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे आणि देशाच्या बहुसांस्कृतिक व वैविध्यपूर्ण सामाजिक रचनेला तडा देणारे आहे. कार्यकारिणीने निर्णय घेतला की, ज्याप्रमाणे बोर्डाने उत्तराखंड सरकारच्या युसीसी कायद्याला नैनीताल उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, त्याचप्रमाणे इतर राज्यांमधील अशा कायद्यांविरुद्धही कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
मुस्लिमांचे सामाजिक आणि राजकीय खच्चीकरण, घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन, द्वेष आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन, जातीय सलोख्याला पोहोचणारी हानी, मुस्लिमांच्या जीवितावर, मालमत्तेवर आणि प्रतिष्ठेवर होणारे हल्ले आणि मशिदी-मदरासा पाडणे याविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशातील न्यायप्रेमी, लोकशाहीप्रेमी आणि शांतताप्रिय घटकांना सोबत घेऊन देशव्यापी आंदोलन सुरू करेल, असा ठराव कार्यकारिणीने संमत केला. या उद्देशासाठी एक 'ॲक्शन कमिटी' (कृती समिती) स्थापन करण्यात येत आहे.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी होते, तर सूत्रसंचालन बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी यांनी केले. या बैठकीला देशभरातील कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते, ज्यात प्रामुख्याने उपाध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी (अध्यक्ष, जमियत उलेमा-ए-हिंद); मौलाना उबैदुल्ला खान आझमी (माजी खासदार); जनाब सय्यद सादतुल्लाह हुसैनी (अमीर, जमात-ए-इस्लामी हिंद); मौलाना असघर इमाम मेहंदी (अध्यक्ष, मरकझी जमियत अहल-ए-हदीस); सचिव मौलाना उमरेन महफूज रहमानी आणि मौलाना यासीन अली उस्मानी; राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास; ज्येष्ठ वकील जनाब युसूफ हातिम मुच्छाला आणि जनाब एम. आर. शमशाद; महिला विंगच्या निमंत्रक ॲडव्होकेट जलिसा सुलताना; बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी (खासदार), जनाब आरिफ मसूद; मौलाना अबू तालिब रहमानी; मौलाना सज्जाद नोमानी; आणि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली आदींचा समावेश होता.
stay connected