कर्जमाफीचा बिगुल! राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा; 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही बक्षीस

विशेष प्रतिनिधी | तेजवार्ता

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी बहुप्रतीक्षित आणि दिलासादायक निर्णय घेत मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" ला अखेर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेमुळे थकीत पीक कर्ज असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर हा निर्णय महत्त्वाचा उपाय मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे हजारो शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार बनले आणि त्यांना नव्याने कर्ज मिळणे कठीण झाले होते.

कोणाला मिळणार कर्जमाफी?

1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकी असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेली कर्जे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

यामध्ये शेतकऱ्यांच्या एक किंवा अनेक बँकांमधील कर्जखात्यांवरील एकत्रित थकबाकी विचारात घेतली जाणार असून मुद्दल व व्याजासह कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.

थकबाकी 2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास काय?

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना "वन टाइम सेटलमेंट" (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यानंतर त्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळेल. ही अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही सरकारचा सलाम

योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन. 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.

यामुळे "कर्ज थकवणाऱ्यांनाच फायदा" ही भावना दूर करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

आधार आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असणार असून पारदर्शकता आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.

हे लाभार्थी राहणार वंचित

मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, शासनातील उच्च वेतनधारक अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक आणि काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.

शेतकरी संघटनांकडून स्वागत

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र, कर्जमाफीसोबतच शेतीमालाला हमीभाव, सिंचन सुविधा आणि पीक विमा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.

राज्यात यापूर्वी अनेक कर्जमाफी योजना राबविण्यात आल्या. मात्र शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे यावेळी सरकारने कर्जमाफीसोबतच दीर्घकालीन सुधारणा, सहकार स्टॅक प्रणाली आणि आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी ऊर्जा मिळण्याची शक्यता आहे.

📌 योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• कर्जमाफीची कमाल मर्यादा : ₹2 लाख
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना : ₹50 हजार प्रोत्साहन
• OTS सुविधेचा लाभ
• आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
• ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आवश्यक
• संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन
• लाखो शेतकऱ्यांना लाभाची अपेक्षा

"कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना दिलासादायक ठरणार असली, तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ वितरण हीच खरी कसोटी ठरणार आहे." – तेजवार्ता विशेष