अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण निर्णय रद्द करण्याची  भिम आर्मीची मागणी 

लातूर प्रतिनिधी :- 

 आरक्षणातील उपवर्गीकरण 

अनुसूचित  जाती . निर्णय तात्काळ रद्द 

करण्यात यावे म्हणून लातूर जिल्हा भिम आर्मी भारत एकता  मिशच्या  वतीने जिल्हाधिकारी  मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना   निवेदनद्वारे

 राज्यभर तीव्र आंदोलन  करण्याचा दिला  इशारा 

अनुसूचित जाती  (SC) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा शासनाचा निर्णय हा सामाजिक न्याय, समता व भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारा आहे. सदर निर्णय संपूर्ण आंबेडकरी समाजाला अजिबात मान्य नाही.

सदर निर्णयामुळे समाजात कृत्रिम फूट निर्माण होण्याची शक्यता असून, भेदभावाला चालना मिळून वंचित घटकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात राज्यभर तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.तसेच, आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. अनंत बदर (एक सदस्यीय) समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. पारदर्शकतेचा अभाव असताना घेतलेला कोणताही निर्णय लोकशाही व न्यायाच्या तत्त्वांना अनुसरून नाही, म्हणून तो आम्हाला मान्य नाही.

आमच्या मागण्या :

 अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ व पूर्णतः रद्द करण्यात यावा.

न्या. अनंत बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल त्वरित सार्वजनिक करण्यात यावा.

वरील मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात न आल्यास, आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर व्यापक व तीव्र आंदोलन छेडण्यास बाध्य राहू. सदर आंदोलनामध्ये मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, मंत्रालय घेराव इत्यादी लोकशाही मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल. याची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील.

सदर बाबीची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ सकारात्मक व न्याय्य निर्णय घेण्यात यावा, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.या वेळी भिम आर्मीचे महाराष्ट्र राज्याचे सचिव. अक्षय धावारे, लातूर जिल्हा प्रमुख. विलास.  (आण्णा चक्रे   जिल्हा. संघटक समाधान  कांबळे, लातूर तालुका अध्यक्ष  बप्पा घनगावकर औसा. तालुका. संघटक सुनील जोगदंड. किरण आचार्य. आदी कार्यकर्ते आणि संघटनेचे. पदाधिकारी हजर होते