गर्भलिंग तपासणी, मुलींचे संरक्षण व ग्रामीण महिलांच्या प्रश्नांवर आ.सुरेश धस यांची सभागृहात ठाम आवाज

*******************************-

*******************************

आष्टी (प्रतिनिधी) 

 महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी राज्यात पुन्हा वाढू लागलेल्या गर्भलिंग तपासणीच्या प्रकारांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत मुलींचे संरक्षण आणि ग्रामीण महिलांच्या प्रश्नांवर सभागृहात ठाम आवाज उठवला.

सभागृहात बोलताना आ.सुरेश धस यांनी सांगितले की, समाजात स्त्री-पुरुष समानतेची चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्षात अजूनही मुलींबाबत भेदभाव दिसून येतो. काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्हा मध्ये १००० मुलांमागे केवळ ६२८ मुलींचे प्रमाण इतके चिंताजनक झाले होते. विशेषतः शिरूर कासार येथे हे प्रमाण अत्यंत कमी होते. त्या काळात सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली; मात्र आजही राज्यातील काही भागात गर्भलिंग तपासणीचे प्रकार समोर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गर्भलिंग तपासणी रोखण्यासाठी असलेला Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act प्रभावीपणे राबवला जात आहे का, याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा कायदा अपुरा पडत असल्यास त्यात आवश्यक सुधारणा करून केंद्र सरकारकडे पाठवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. गर्भलिंग तपासणी करून मुलींचे गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टर, एजंट आणि संबंधित टोळ्यांवर संघटित गुन्हेगारीप्रमाणे कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.

ग्रामीण भागात मुलींचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होत असून काही ठिकाणी बाहेरच्या राज्यांतून मुली आणून फसवणुकीचे प्रकार होत असल्याची गंभीर बाबही आ.धस यांनी मांडली.

याचबरोबर ग्रामीण भागातील ऊसतोड महिला कामगारांची अत्यंत कठीण परिस्थितीही त्यांनी अधोरेखित केली. अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, कमी हिमोग्लोबिन, प्रचंड श्रम आणि गर्भारपणातही काम करण्याची वेळ येते, ही वस्तुस्थिती सरकारच्या निदर्शनास आणून देत त्यांच्या आरोग्य तपासणी, सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्धता, वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याची मागणी आ.धस यांनी केली.

समाजात खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करायची असेल तर मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि संपत्तीतील हक्क याबाबत ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अनेक वेळा बहिणी स्वतःहून मालमत्तेतील हक्क सोडतात; परंतु महिलांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळाले तर समाजातील अनेक कुटुंबीय प्रश्न कमी होतील, असे मतही आ.धस यांनी व्यक्त केले.

मुलींचे संरक्षण, त्यांचे सन्मानाने जगणे आणि ग्रामीण महिलांचे प्रश्न सोडवणे ही केवळ शासनाची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी असल्याची भूमिका शेवटी बोलताना आष्टी विधानसभा मतदारसंघाचे आ.सुरेश धस यांनी सभागृहात मांडली.