*महामंडळ म्हणजे पत्रकारांसाठी चॉकलेट : त्यापेक्षा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर व्यवस्था निर्माण करा : एस.एम.देशमुख यांची मागणी* 

मुंबई : पत्रकारांसाठी  महामंडळ स्थापन करून पत्रकारांचे कोणतेही प्रश्न सुटणार नाहीत, त्यापेक्षा "प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया" च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात एक सक्षम वैधानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री असताना पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.. तेव्हाच अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेसारखया काही संघटना आणि मान्यवर ज्येष्ठ पत्रकारांनी त्यास विरोध केला होता.. त्यामुळे तो विषय तेथेच थांबला .. मात्र काल पुन्हा विधिमंडळात हा विषय उपस्थित झाला.  त्यात पत्रकारांसाठी महामंडळ लवकरच स्थापन करण्यात येईल अशी घोषणा आशिष शेलार यांनी केली आहे..

महाराष्ट्रात अगोदरच जवळपास 70 आर्थिक विकास महामंडळं आहेत, ही महामंडळं म्हणजे पांढरे हत्ती आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून एकाही समाजघटकाचा विकास झालेला नाही.. निधीचा अभाव आणि सरकारची उदासिनता यामुळे बहुतेक महामंडळं मृत्यूशय्येवर असल्याने ही व्यवस्था कुचकामी ठरली आहे.. अशा स्थितीत पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करून पत्रकारांचे कोणतेही प्रश्न सुटणार नाहीत असे स्पष्ट मत एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.. काही पत्रकारांची सोय लावण्यासाठीच या महामंडळाचा आग्रह धरला जात असल्याची टीकाही एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे.

पत्रकारांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी देशपातळीवर   सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही वैधानिक व्यवस्था कार्यरत आहे.. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक सक्षम वैधानिक व्यवस्था उभी केली जावी अशी मागणीही एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे..

सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर पत्रकार पेन्शन, पत्रकार आरोग्य, गृहनिर्माण, पत्रकार संरक्षण कायदा , अधिस्विकृतीचे प्रश्न, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी हे सारे विषय एका बैठकीत मार्गी लागू शकतात, त्यासाठी महामंडळाची गरज नाही.. मात्र पत्रकारांचे प्रश्न सुटावेत असे सरकारलाच वाटत नाही..बघा, पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी जी समिती आहे, त्याची बैठक दीड वर्षांपासून झालेलीच नाही, पत्रकार संरक्षण कायदा झाला पण पण 8 वर्षांपासून त्याचे नोटिफिकेशन काढले गेले नसल्याने कायदयाची राज्यात अंमलबजावणी होत नाही, पत्रकारासाठीच्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा असा सुप्रिम कोर्टाचा आदेश असतानाही सरकार काही करीत नाही, केवळ महामंडळ स्थापन करून सरकारच्या भूमिकेत फार फरक पडेल असे वाटत नाही, फक्त काही पत्रकारांची सोय लावण्यासाठी सरकारने महामंडळाचे चॉकलेट पत्रकारांना देऊ केले आहे असा आरोपही एस.एम.देशमुख यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केला आहे..

या संदर्भात प्रमुख दैनिकाचे संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार, प्रमुख पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करूनच सरकारने या संदर्भात निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणीही एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे..