महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026–27 : शेतकरी दिलासा, महिलांसाठी योजना आणि पायाभूत सुविधांवर भर

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा 2026–27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज राज्याचे मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांनी विधानसभेत सादर केला. राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर देत शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास आणि उद्योग गुंतवणूक या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्याला दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य देण्याचा आणि विकासाचा वेग वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेली कर्जमाफी. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जाचा यात समावेश करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शेती व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुढेही सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया असा मेट्रो मार्ग उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हा प्रकल्प भविष्यात मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. तसेच राज्यातील रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरी विकासासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठीही काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाखो घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असून आणखी घरकुल योजना राबवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. ग्रामीण भागात वीज आणि ऊर्जा बचतीसाठी घरांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. तसेच हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सिमेंट रस्ते उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात उद्योग गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मिती करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. विदर्भात नवीन फिल्म सिटी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून त्यामुळे चित्रपटसृष्टी आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्योग आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवून राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो.

एकूणच पाहता महाराष्ट्राचा 2026–27 चा अर्थसंकल्प हा शेतकरी कल्याण, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर आधारित असल्याचे चित्र दिसते. मात्र या सर्व योजनांसाठी लागणारा प्रचंड निधी आणि राज्यावरील वाढणारा कर्जाचा बोजा यावर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते यावरच या अर्थसंकल्पाचे खरे यश अवलंबून राहणार आहे.