बामसेफ च्या मोर्चामुळे आरएसएसच्या लोकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली होती, वामन मेश्राम यांचा मोठा दावा

पूणे/ तेजवार्ता वृत्तसेवा

ओडिशा राज्यातील कटकमध्ये होणार्या बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची परवानगी प्रशासनाने अचानक रद्द केली. त्यामुळे भारत मुक्ती मोर्चा या संघटनेसह अनेक संघटनांच्या कार्यकत्यांनी नागपूरात आरएसएस मुख्यालयाला घेराव घालण्यासाठी मोर्चा काढला. परंतू पोलिसांची परवानगी नसल्यामुळे मोर्चा संविधाना चौकात गेला. या मोर्चावरून भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी मोठा दावा केला आहे. मोर्चामुळे आरएसएसच्या लोकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली होती, असा दावा वामन मेश्राम यांनी शनिवारी केला. ते पूणे येथे आयोजित बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चाच्या व्हर्चूअल राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलत होते.

वामन मेश्राम पुढे म्हणाले कि आम्ही घोषित केले होते कि बामसेफचे वर्चूव्हल राष्ट्रीय अधिवेशन घेऊ. त्यानुसार हे अधिवेशन होत आहे.आम्ही बामसेफचे राष्ट्रीय अधिवेशन ओडिशा राज्यातील कटक शहरात आयोजित केले होते. राज्यातील आरएसएस प्रणित भाजप सरकारने अगोदर मैदानाची परवानगी दिली. यानंतर सर्व तयारी करण्यात आली. मात्र अधिवेशनाच्या एक दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सर्व परवानग्या रद्द केल्या.

मेश्राम पुढे म्हणाले कि ते असे विचार करत होते कि यामुळे आमचे नुकसान होईल. एक प्रकारे आमचे करोडो रूपयांचे नुकसान झाले. दुसरीकडे याचा आम्हाला मोठ्या प्रमाणात फायदा देखिल झाला. तो म्हणजे आम्ही कधीही आरएसएसच्या विरोधात मैदानात आंदोलन करत नव्हतो. आमचा लढा ब्राह्मणवादाविरोधात सातत्याने सुरू राहिला. आरएसएसला लक्ष करून आम्ही कोणताही कार्यक्रम चालवला नाही. कारण आमची अशी मान्यता होती कि ब्राह्मणवादाचे प्रतिनिधीत्व करणार्या अनेक संस्था आहेत. त्यामध्ये आरएसएस प्रामुख्याने संघटीतपणे कार कारणारी एक संस्था आहे. त्यामुळे आम्ही आरएसएसविरोधात लढण्याचे काम करत नव्हतो. आमची लढाई ही ब्राह्मणवादाच्या विरोधात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

परंतू जसेही आरएसएस प्रणित ओडिशाच्या भाजप सरकारने आमच्या कार्यक्रमाच्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या, यानंतर आम्ही नागपूरातील आरएसएसच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. मी भाजप सरकारला भाजपची सरकार मानत नाही. जेव्हा राजकारण करण्याची वेळ येते तेव्हा आरएसएस भाजपच्या नावावर राजकारण करते आणि सरकार चालवते. त्यामुळे परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय हा आरएसएसने घेतला, असे आम्हाला वाटते. असेही वामन मेश्राम म्हणाले.

त्यांनी आम्हाला मैदानाची परवानगी द्यायलाच पाहिजे नव्हती. अनेक राज्यात आरएसएसची सरकार आहे. जसे कि आम्ही मध्य प्रदेशात बामसेफचे राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले. जेथे भाजपची सरकार होती. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 नुसार, ज्यांची सरकार असते, त्यांचा निर्णय नसतो. हो मूलभूत अधिकार आहे. सरकार कोणाचीही असो, मूलभूत अधिकार हा कोणाच्याही दयेवर अवलंबून नसतो. मूलभूत अधिकाराचा विरोध करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही, असा मोठा दावा त्यांनी केला.

भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणाले कि जेव्हा 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले. यानंतर मूलभूत अधिकारांतर्गत आरएसएसला प्रगती करण्याची संधी मिळाली आहे. याच मूलभूत अधिकाराचा फायदा घेऊन भाजप आणि आरएसएसने संघटना निर्माण केल्या. त्यामुळे भाजप असो कि आरएसएस दुसर्या संघटनांना मनाही करू शकत नाही. मूलभूत अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाचे संरक्षण मिळाले आहे. कोणाच्याही दयेवर हा अधिकार नसतो. याचाच फायदा भाजप आणि आरएसएसने घेतला. यानंतर जेव्हा त्यांनी केंद्रात सरकार स्थापन केली तेव्हा दुसर्यांनी अडथळा आणला नाही. जर आणला तर याला न्यायालयाची आणि संविधानाची सुरक्षा मिळालेली आहे.

यामुळेच आम्ही ओडिशाच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आम्हाला अशी माहिती मिळाली कि जर तुम्ही अधिवेशन करत असाल तर शॉर्ट नोटीसवर करू शकता. पंरतू आम्हाला डिसेंबरमध्येच अधिवेशन करायचे होते.कारण कि अधिवेशन घेण्यासाठी तीन महिन्यांपासून तयारी करावी लागते. आम्ही नक्की अधिवेशन करणार. आणि हे सिद्ध कारणार कि संविधान सर्वपरी आहे. जेव्हा सर्व व्यवस्था अपयशी ठरते तेव्हा संविधान कायम राहते. आणिबाणीत मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली जाते, परंतू संविधान कायमच असते. संविधानाच्या अनुसारच आणिबाणी लागू होते, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले कि संविधानात सर्वात मुख्य अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. देशभराम आमचे जे कार्यकर्त आहेत, त्यांनी भारत सरकारद्वारा प्रकाशित इंग्रजी आणि हिंदीची प्रत आपल्याकडे ठेवली पाहिजे आणि त्याचे वाचन केले पाहिजे. संविधानावर कोणीच चर्चा करत नव्हते, संविधानावर चर्चा करण्याचे काम मी स्वतः सुरू केले आहे. भावनिक लोकांना संविधानात काय लिहिले आहे, हे माहितच नाही. त्यामुळे मी त्यांना संविधानात काय लिहिले आहे, याबाबत माहिती दिली. संविधानाबाबत आज देशभरात जी जागृती आली आहे, ती बामसेफमुळे आली आहे.

मेश्राम म्हणाले कि याच मूलभूत अधिकारांतर्गत आम्ही ओडिशात अधिवेशत घेत होतो, परंतू सरकारने अचानक परवानगी नाकारली. यानंतर आम्ही चार टप्प्यात आंदोलनाची घोषणा केली आणि शेवटच्या टप्प्यात नागपूराती आरएसएसच्या मुख्यालयाला घेरण्याची योजना बनवली. नागपूरचा पोलिस आयुक्त वारंवार आमच्या लोकांना विचारत होता कि आरएसएसच्या मुख्यालयावर जाऊन काय करणार. त्यांना भीती वाटत होती कि हे जातील आणि दलित पँथरच्या प्रमाणे आंदोलन करतील. मात्र अशी आमची कार्यप्रणाली नाही. आमचे ऐवढेच म्हणणे होते कि आम्ही आरएसएसच्या मुख्यालयापर्यंत मोर्चा घेऊन जाऊ आणि कार्यक्रम करू. संविधानाच्या विरोधात जाऊन हिंचा करण्याचा किंवा उपद्रव करण्याचा आमचा कोणताही रेकॉर्ड नाही. संविधनाचा विरोध करण्याचे काम तर ओडिशा सरकारने केले.

नागपूर पोलिस प्रशासनाने आम्हाला संविधान चौकापर्यंत मोर्चा घेऊन जाण्याची परवानगी दिली. आरएसएसची चड्डी घातलेला फडणवीस मुख्यमंत्री आहे. त्यांची सरकार असल्यामुळे पोलिसांकडू ज्या गोष्टी होत होत्या, त्यावरून असे वाटते कि आरएसएसच्या लोकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली होती. त्यांना असे वाटत होते कि माहित नाही हे लोक काय करतील. मोर्चा नेण्यापूर्वीच ते फार घाबरले होते. यामुळे आमचा उद्देश्य पूर्ण झाला.आता भविष्यात ते आमच्याशी पंगा घेणार नाहीत. त्यांना माहित आहे कि हे दुसर्या लोकांप्रमाणे मौन बाळगून सहन करतील, परंतू आम्ही सहन करणारे नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.