देशाला कुठे नेत आहात?
वाढती हिंसा, टोकाचा धर्मद्वेष आणि संविधानावरचा थेट हल्ला

आज भारत एका अतिशय चिंताजनक टप्प्यावर उभा आहे. लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या संविधानाच्या मूल्यांवर खुलेआम आघात होत आहेत. धर्म, जात आणि विचारसरणीच्या नावाखाली समाजात द्वेष पसरवला जात असून हिंसेला अप्रत्यक्ष सामाजिक मान्यता मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. हा प्रवास देशाला प्रगतीकडे नव्हे, तर अराजकतेकडे घेऊन जाणारा आहे.

आज देशात अशी मानसिकता रुजवली जात आहे की काही घटक कायमचे ‘नकोसे’ आहेत. कधी मुस्लिम नकोत, कधी ख्रिश्चन नकोत, कधी बौद्ध नकोत, तर कधी हिंदू समाजातील दलितही नकोत. परदेशी नागरिकांबाबतही विरोधाभासी भूमिका घेतली जाते—इथे परदेशी नकोत, पण परदेशात गेल्यावर तिथले कायदे पाळायचे नाहीत. या सगळ्यामागचा खरा हेतू काय, हा प्रश्न विचारणं आज अत्यावश्यक ठरत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा जाळण्याच्या घटना या केवळ प्रतीकात्मक नाहीत; त्या थेट राष्ट्रविरोधी स्वरूपाच्या आहेत. बाबासाहेब म्हणजे केवळ एक नेते नव्हेत, तर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या लोकशाही मूल्यांचा पाया त्यांनी घातला. त्यांच्या प्रतिमेचा अपमान म्हणजे संविधानाचा अपमान, दलितांच्या आत्मसन्मानाचा अपमान आणि देशाच्या नैतिक अधिष्ठानावर केलेला आघात होय.

देशात वाढत चाललेली हिंसा ही अचानक निर्माण झालेली नाही. ती शतकानुशतके चालत आलेल्या सामाजिक आणि राजकीय विशेषाधिकारांना मिळालेल्या आव्हानातून जन्माला आली आहे. दलित, वंचित, स्त्रिया आणि अल्पसंख्याक आपले हक्क मागू लागले आहेत. ते प्रश्न विचारू लागले आहेत आणि आत्मसन्मानाने जगण्याचा आग्रह धरू लागले आहेत. हा बदल काही शक्तींना असह्य वाटतो आणि त्यातूनच द्वेष, हिंसा आणि असहिष्णुता पसरवली जाते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्ययंत्रणेची भूमिका गंभीर प्रश्न निर्माण करते. भाजपशासित राज्यांमध्ये अशा घटना घडत असताना प्रशासन अनेकदा मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेत असल्याचे दिसते. जर अशा कृत्यांना राष्ट्रविरोधी मानले जात असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कायदे आणि यंत्रणा निवडक घटकांसाठीच वापरल्या जात असतील, तर ती लोकशाही नसून निवडकांची सत्ता ठरते.

भारत मनुस्मृतीने किंवा मनुवादाने चालू शकत नाही. हा देश चालेल तो केवळ बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानावर आणि फुले–शाहू–आंबेडकरांच्या समतेच्या विचारांवर. जो संविधान नाकारतो, तो भारताच्या मूलभूत संकल्पनेलाच नाकारतो. जो दलितांचा अपमान करतो, तो भारताच्या आत्म्यावर घाव घालतो.

इतिहास साक्ष देतो की द्वेष कधीच एका ठिकाणी थांबत नाही. आज दलित लक्ष्य असतील, उद्या अल्पसंख्याक, परवा स्त्रिया आणि शेवटी सामान्य नागरिक. म्हणूनच आज गप्प राहणं ही तटस्थता नसून अन्यायाला दिलेली मूक संमती ठरते.

सत्ताधाऱ्यांनी आता स्पष्ट उत्तर द्यावे—राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी शक्तींवर कारवाई कधी होणार? की हे सगळं सत्तेच्या संमतीनेच घडत आहे, असे मानावे? संविधान अजून जिवंत आहे, आंबेडकरांची विचारधारा अजून जिवंत आहे आणि लोकशाही अजून संपलेली नाही. अन्यायाविरुद्ध उभं राहणं हा देशद्रोह नसून तेच खरे राष्ट्रप्रेम आहे.