पाटोदा तालुक्यातील पवन ऊर्जा निर्मिती मे रेणूग्रीन एम.एच.पी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी च्या बेकायदेशीर कामाची चौकशी करून शासकीय जमिनी खरेदी करणाऱ्या मॅनेजरवर कार्यवाही बाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल जनहितार्थ याचिकेमध्ये प्रतिवादी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ऊर्जा विभाग यांच्यासहित अकरा प्रतिवादींना नोटीस

पाटोदा तालुक्यातील पवन ऊर्जा निर्मिती मे रेणूग्रीन एम.एच.पी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी च्या बेकायदेशीर कामाची चौकशी करून शासकीय जमिनी खरेदी करणाऱ्या मॅनेजरवर कार्यवाही बाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल जनहितार्थ याचिकेमध्ये प्रतिवादी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ऊर्जा विभाग यांच्यासहित अकरा प्रतिवादींना नोटीस 

महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग यांनी दिनांक २१/१०/२०१३ रोजी  पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय उपविभागीयस्तरी समितीची स्थापना करून पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन खरेदी संदर्भामध्ये तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केलेली होती दिनांक ३०/०६/२००५ च्या धोरणानुसार राज्यामध्ये पवन ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी असे अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत देण्याचे नियम ठरले होते. सदरील योजनेअंतर्गत पाटोदा तालुका येथे रेणू ग्रीन एम.एच.पी प्रायव्हेट लिमिटेड दिल्ली या कंपनीद्वारे प्रकल्पासाठी संपादित जमिनी संदर्भामध्ये तालुका स्तरीय उपविभागीय अधिकारी यांची समिती जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली काम करत असून सदरील समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी असून त्यांनी सदरील कंपनीसाठी जमीन अधिग्रहन करून उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत असून त्यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीसा काढून लागणाऱ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी करणे त्यानंतर तालुकास्तरीय समितीने मोबदला वाटप करणे हे सर्व नियम असताना देखील पाटोदा तालुक्यामध्ये वरील शासन निर्णयाप्रमाणे कुठली कारवाई न करता कंपनीच्या वतीने थेट एजंट द्वारे अथवा गुंड मार्फत शेतकऱ्यांना धमक्या देऊन जमिनी खरेदी करण्यात आल्या अनेक ठिकाणी शासकीय जमिनी तसेच इनाम जमिनी देखील शासनाच्या परवानगी न घेता सदरील कंपनीने जमिनी अधिग्रहित केल्याच्या तक्रारी पाटोदा तालुक्यामध्ये आल्या होत्या. धनगर जवळका येथील ग्रामपंचायत यांनी लावलेली झाडे तसेच रस्ते व शासकीय तलावांमधील जमिनीमध्ये बेकायदेशीर पणे पवनउर्जा टावर उभे करणे, सदरील काम चालू असताना शेतकऱ्यांनी सदर बाबींना विरोध करून संबंधित अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी तसेच ऊर्जा विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या एवढेच नाही तर धनगर जवळका येथील गट नंबर 8 अ मधील शासनाने गाव तलावासाठी पूर्वीच संपादित केलेली जमीन ज्या संबंधित शेतकरी यांना 71,81,968 रुपये मिळाले परंतु सदरील जमीन सातबारा शासनाच्या मालकीच न लागल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेऊन संबंधित शेतकरी व कंपनीचे मॅनेजर यांनी संगणमत करून सदरील शासनाची जमीन परत खरेदी खताद्वारे कंपनीला विकली तसेच त्याचे नोंदणी खरेदीखत देखील केले व कंपनीच्या वतीने ९६ लाख रुपये देण्यात आले एवढेच नाही तर शासनाच्या नियमाप्रमाणे काम सुरू करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या विभागांच्या उदाहरणार्थ वनविभाग, पाटबंधारे, प्रदूषण विभाग अशा विविध विभागाच्या ना हरकत घेतल्यानंतरच सदरील जमिनीचा वापर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी करणे आवश्यक असताना देखील कुठलीच परमिशन न घेता बेकायदेशीरपणे शासकीय रोड खोडने, रोडच्या बाजूची झाडे तोडणे, शासनाला गौण, खनिज पैसे न भरणे याबाबत ही देखील तहसीलदार पाटोदा यांनी वारंवार सदरील कंपनीला नोटीस दिलेल्या होत्या परंतु त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही एवढेच नाही तर सदरील कंपनीचे मॅनेजर बेकायदेशीर काम करत असल्याबाबत त्यांच्यावर रितसर गुन्हा दाखल करण्यात यावा याबाबत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभाग बीड यांनी उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पाटोदा यांना देखील कळवले होते व त्यानंतर अपर जिल्हा दंडाधिकारी बीड यांनी देखील पोलिस अधीक्षक बीड यांना संबंधित प्रकरण मे.रेणूग्रीन लिमिटेड या कंपनी प्रकल्पासाठी शासनाच्या जागेवर अनधिकृतपणे प्रकल्पाचे काम केले आहे. त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी असे पत्रही दिले होते परंतु त्या प्रकरणात कुठलीच कारवाई होत नव्हती. संबंधित प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी श्री. सुरेश बिभीषण काळे पाटोदा, शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव माजी अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पाटोदा, तसेच मुकुंद दादाराव शिंदे पाटोदा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे तालुका अध्यक्ष यांनी केंद्र सरकार, सचिव ऊर्जा विभाग महाराष्ट्र शासन, महासंचालक उर्जा विभाग मुंबई, कार्यकारी संचालक उर्जा विकास विभाग पुणे, कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मुंबई, विभागीय आयुक्त छ. संभाजीनगर,जिल्हाधिकारी बीड, तहसीलदार पाटोदा, या सर्वांना तक्रारी करून संबंधित प्रकरणात शासनाची जमीन विक्री करून लाखो रुपये बेकायदेशीर रुपये मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यावर व संबंधित कंपनीचे मॅनेजरवर गुन्हा नोंदवावा, संपूर्ण प्रकल्पाची चौकशी करावी व कंपनीवर देखील कारवाई करावी अशी विनंती केली होती. बीड जिल्यातील पवनऊर्जा कंपनीसाठी जमिनी अधिग्रहण करतांना शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाचे पालन न केल्यामुळे खंड्ण्याचे प्रकार वाढून अशा एका प्रकरणात हकनाक संतोष देशमुख या सरपंचाची हत्या झाली हि बाब नमूद करून प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे असे गंभीर प्रकार झाल्याचे या याचिकेत नमूद केले आहे. त्याबाबत कुठलेही कारवाई न झाल्यामुळे नाईलाजास्तव सुरेश काळे, शिवभूषण जाधव, मुकुंद दादाराव शिंदे यांनी ॲड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये जनहितार्थ याचिका क्र. ९३ ऑफ २०२४ दाखल केली होती व संबंधित प्रकरणांमध्ये सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देऊन संबंधितावर पुढील कारवाई करावी याबाबतची विनंती केली होती. सदरील याचिकेचे सुनावणी दिनांक २८/०९/२०२५ रोजी माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये झाली असता मा. उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती मनीष पितळे व वाय.जि.खोब्रागडे यांनी सदरील याचिका जनहितार्थ याचिका म्हणून दाखल करून खालील प्रतिवादींना १. केंद्र सरकार २. सचिव ऊर्जा विभाग महाराष्ट्र शासन ३. महासंचालक उर्जा विभाग मुंबई ४. उर्जा विकास विभाग पुणे ५. कार्यकारी संचालक उर्जा विकास विभाग पुणे ६. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मुंबई  ७.विभागीय आयुक्त छ.संभाजीनगर ८.जिल्हाधिकारी बीड ९. तहसीलदार पाटोदा १०. प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी महा ऊर्जा बीड ११. मे. रेणू ग्रीन एम.एच.पि. प्रायव्हेट लिमिटेड मा. उच्च न्यायालयाने नोटीस काढलेल्या आहेत व याचिकेची सुनावणी दिनांक २१.११.२०२५ रोजी ठेवलेली आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. नरसिंह लक्ष्मनराव जाधव यांनी काम पहिले तर केंद्र शासनाच्या वतीने ॲड. ए. जी. तल्हार(सॉलिसिटर जनरल) यांनी काम पहिले व राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. ए. आर. काळे यांनी काम पहिले.