आष्टी शहरातील नगरपंचायत निवडणुकीतील 550 बोगस मतदाराच्या अहवालावर कारवाईबाबत शपथपत्र दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी बीड यांना 14.08.2025 पर्यंत मुदत उच्च न्यायालयाचे आदेश. 

२३१-आष्टी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये दि. ०१.११.२०२३ च्या प्रारूप यादीमध्ये जवळपास ५५० मतदारांची नावे बनावट कागदपत्राच्या आधारे नगरपंचायत हद्दीत, भागात समाविष्ट करण्यात आल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राम सूर्यभान खाडे, नदीम शेख व इतर आष्टी शहरातील लोकांनी केल्या होत्या. सदरील प्रकरणांमध्ये तत्कालीन आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी देखील तक्रार केली होती. या प्रकरणांमध्ये उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांनी चौकशी करून दि. २९.११.२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे अहवाल सादर करून त्यांच्या कार्यालयाच्या स्तरावर पथक नेमून संबंधित मतदारांच्या नमूद वास्तव्याच्या ठिकाणी जाऊन चौकशी करून पंचनामे केले होते. त्यामध्ये सदरील मतदार नमूद पत्त्यावर वास्तव्यास नसल्याचे आढळून आले होते. तसेच सदरील ५५० नावे बनावट व खोट्या कागदपत्राच्या आधारे समाविष्ट करण्यात आल्याचे नमूद करून सदरील प्रकरणासंबंधीत मतदान केंद्र स्तर अधिकारी (BLO) ला दोषी धरून त्यांच्या प्रशासकीय विभागामार्फत कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांना पाठवण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली होती. तसेच सदरील प्रकारात मतदार यादी समाविष्ट होताना मतदार नोंदणी नियमाप्रमाणे नमुना नंबर ६ भरून दिलेला आहे त्यामध्ये खोटी माहिती देऊन व खोटे रहिवासी प्रमाणपत्र आणि भाडेकरार पत्र जोडल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मतदान नोंदणी अधिकारी यांनी तरतुदीचे पालन केल्याचे दिसून आली नाही, असे आढळून आल्याचे निष्कर्ष सदरील चौकशी अहवालात काढलेले होते तसेच वरील बोगस मतदारांनी नगरपंचायत आष्टी च्या निवडणुकीमध्ये मतदानही केले होते.

वरील अहवाला नंतर संबंधित अधिकारी व बोगस मतदार यादीत नाव नोंदवणार्या मतदारावर फौजदारी कार्यवाही करावी. अशी तक्रार अर्जदार राम सूर्यभान खाडे तसेच शेख नदी रसिक यांनी निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र सचिव नगर विकास विभाग, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे केली होती, तसेच आष्टी मधील कर्मचारी तांबे शिवकुमार दिगंबर यांनी मुख्याधिकारी नगरपरिषद आष्टी यांच्या बनावट सह्या करून रहिवासी प्रमाणपत्र दिल्याचे निष्पन्न झाले होते. तरीही, त्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई झाली नाही व प्रकरणात कुठलीही कारवाई होत नसल्यामुळे, तसेच संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ३१ व ३२ प्रमाणे राज्य निवडणूक आयोग व आयुक्त यांना असल्यामुळे त्यांनी कर्तव्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व खोटे लेखी विधान करणाऱ्या मतदारावर सदरील प्रकरणांमध्ये भा.द.वि. ४२०,४६७,४६८,४७१,१२०वी प्रमाणे गुन्हा दाखल व्हावा व संबंधितावर कारवाई व्हावी त्यासाठी राम खाडे व अजीम शेख यांनी अॅड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका क्र. ११४०/२०२३ मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये दाखल केली होती. सदरील याचीकेमध्ये सुरुवातीला प्रतिवादींना नोटीस बजावून सदरील याचिकेची अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सदरील प्रकरणात दि.१५ एप्रिल २०२५ रोजी मा. उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी व मा.न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता, मा. उच्च न्यायालयात जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे सादर केलेल्या चौकशी अहवालावर सदरील बोगस मतदारांवर व संबंधित अधिकाऱ्यावर वरील रिपोर्ट प्रमाणे कुठलीही कारवाई केली नसल्याचे अॅड. नरसिंह जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा मा. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी बीड यांना वरील प्रकरणात दि. ८ मे २०२५ पूर्वी शपथपत्र दाखल करून सदरील चौकशी अहवालाप्रमाणे जिल्हाधिकारी बीड हे कार्यवाही करणार आहेत किंवा नाहीत ? याबाबतचा खुलासा शपथपत्रात करण्याचे आदेश दिलेले होते. सदरील याचीकेची सुनावणी दि.१२ जून २०२५ रोजी ठेवलेली होती. परंतु त्यानंतर वरील प्रकरणात जिल्हाधिकारी बीड यांच्या वतीने कुठलेही शपथपत्र दाखल न झाल्यामुळे दि. ०४.०८.२०२५ च्या सुनावणीमध्ये अॅड. नरसिंह जाधव यांनी मा. उच्च न्यायालयास वरील बाब निदर्शनास आणून दिली असता मा. उच्च न्यायालयाने वरील प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी शपथपत्र दाखल न केल्यामुळे इतर कारवाई व्यतिरिक्त दि.१४.०८.२०२५ पर्यंत जिल्हाधिकारी, बीड यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही तर सदरील प्रकरणात शासनाचे काही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून प्रकरणामध्ये पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे निर्देश दिलेले आहेत. याचिका दि.२६.०८.२०२५ रोजी पुढील सुनावणीसाठी ठेवलेली आहे. याचिका कर्त्याच्यावतीने अॅड. नरसिंह जाधव हे काम पाहत आहेत.