२००२ पासून भारतात झालेल्या सर्व बॉम्बस्फोटाचा नव्याने तपास करावा - अंजुम इनामदार

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईला हादरवणाऱ्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ आरोपींची तब्बल १९ वर्षांनी निर्दोष मुक्तता! ही केवळ एका खटल्याची समाप्ती नाही, तर आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर, तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर, आणि विशेषतः त्यांच्यातील धार्मिक पूर्वग्रहदूषित कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक घटना आहे. 'न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे' या उक्तीचा हा प्रत्यक्ष अनुभव आहे.

तारुण्याची राखरांगोळी: कोणाची जबाबदारी आणि का?

ज्या व्यक्तींनी आपल्या आयुष्यातील १९ अनमोल वर्षे तुरुंगात घालवली, ज्यांना 'दहशतवादी' म्हणून शिक्का मारला गेला, त्यांच्या या आयुष्याची भरपाई कोण करणार? त्यांच्या कुटुंबांनी भोगलेल्या मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक यातनांचे मोजमाप करणे अशक्य आहे. ही घटना समाजातील धार्मिक पूर्वग्रहदूषित विचार आणि निष्पाप व्यक्तींना, विशेषतः एका विशिष्ट समुदायातील लोकांना, लक्ष्य करण्याच्या प्रवृत्तीवर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. कोणाचाही गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय इतकी वर्षे कोठडीत ठेवणे, ही आपल्या न्यायव्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.

तपास यंत्रणा: दबाव की धार्मिक पूर्वग्रहाचे बळी?

दहशतवादी हल्ल्यांनंतर तपास यंत्रणांवर 'जलद कारवाई' करण्याचा प्रचंड दबाव असतो. याच दबावाखाली सखोल आणि निष्पक्ष तपास न होता, घाईघाईने निष्कर्षांवर पोहोचले जाते का? २००२ नंतर देशात झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या तपासात तपास यंत्रणांनी समाधानकारक काम केले नाही, उलट अनेकदा निष्पाप लोकांना, विशेषतः मुस्लिम तरुणांना, आरोपी करून तपासाची दिशा बदलली, असे गंभीर आरोप सातत्याने होत आले आहेत. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

जर तपास यंत्रणा वास्तविक पुराव्यांऐवजी केवळ संशयाच्या आधारावर किंवा विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या हेतूने काम करत असतील, तर खरा गुन्हेगार मोकळा फिरतो आणि निरपराध व्यक्तींना, त्यांच्या धर्मामुळे, त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. यामुळे समाजात अविश्वास, द्वेष आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे विषारी वातावरण निर्माण होते, जे देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि सामाजिक सलोख्यासाठी घातक आहे.

आत्मचिंतनाची वेळ: न्यायव्यवस्थेपुढील आव्हान आणि धार्मिक भेदभाव

या घटनेने आपल्या तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेने सखोल आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. खरे गुन्हेगार शोधून त्यांना शिक्षा करणे हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे ते निष्पाप व्यक्तींचे, कोणत्याही भेदभावाशिवाय, संरक्षण करणे. केवळ धर्माच्या किंवा समुदायाच्या आधारावर कोणालाही संशयाच्या नजरेने पाहणे किंवा त्यांना लक्ष्य करणे, हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी अस्वीकार्य आहे आणि ते संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.

२००२ नंतर देशात झालेल्या सर्व बॉम्बस्फोटांबाबत उच्चस्तरीय आणि सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. यामध्ये मूळ सूत्रधार कोण आहेत, त्यांची पाळेमुळे कुठे आहेत, कोणती यंत्रणा वापरून ते हे घडवून आणतात आणि तपास संस्था निष्पाप मुस्लिमांना लक्ष्य करून तपासाची दिशा का बदलतात, याची चौकशी होणे देशाच्या सुरक्षेसाठी, न्यायासाठी आणि धार्मिक सलोख्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

दहशतवादाविरुद्धची लढाई: न्याय, निष्पक्षता आणि मानवी मूल्यांवर आधारित असावी

दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही केवळ बळाची नसून, ती न्याय, निष्पक्षता आणि मानवी मूल्यांवर आधारित असावी. जेव्हा निष्पाप व्यक्तींना, विशेषतः त्यांच्या धर्मामुळे, दहशतवादी ठरवले जाते, तेव्हा ती लढाई कमकुवत होते. अशा घटनांमुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो आणि दहशतवादाविरोधातील सामूहिक प्रयत्नांना खीळ बसते.

भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तपास यंत्रणांचे प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि धार्मिक पूर्वग्रहांपासून मुक्ती आणणे आवश्यक आहे. या १२ तरुणांच्या निर्दोष मुक्ततेने हे अधोरेखित केले आहे की, आपल्याला अशा प्रणालीची गरज आहे जिथे कोणताही निरपराध व्यक्ती केवळ संशयाच्या आधारावर किंवा धार्मिक पूर्वग्रहांमुळे शिक्षा भोगणार नाही. खऱ्या अर्थाने दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी, आपण आपल्या समाजातील आणि व्यवस्थेतील पूर्वग्रह दूर करणे आणि कायद्याचे राज्य निष्पक्षपणे टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.