*शेतकऱ्यांचा गळा कापणारे शब्द*
अमर हबीब

भाषा कोणतीही असो, मराठी असो, हिंदी असो की इंग्रजी असो, शेतकऱ्यांच्या संदर्भात मोठ्या चालाखीने शब्द वापरले जातात. चुकीचे शब्द वापरून सत्ताधारी उखळ पांढरे करून घेतात. याची काही चपखल उदाहरणे पुढे देत आहे. शेतकरी असो की स्त्री यांच्या बाबत चुकीचे शब्द वारंवार वापरले गेले आहेत. दुबळ्या समाजाला मारण्यासाठी 'शब्द-शस्त्राचा' वापर सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार केला जातो. कधी उघडपणे तर कधी बेमालूमपणे शब्दांनी गळा कापला जातो.

*जीवनावश्यक नव्हे आवश्यक*

 शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेला एक कायदा आहे. इसेन्शियल कंमोडीटीज ऍक्ट असे इंग्रजीत त्याचे नाव आहे, इसेन्शियल म्हणजे आवश्यक ! मराठीत सांगण्यात आले 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा'. इसेन्शियलचे जीवनावश्यक कसे झाले? जीवनावश्यक व्हायला 'लाईफ सेव्हिंग' असे काही असायला हवे होते. जीवनावश्यक नाव प्रचारात आणल्यामुळे त्याचा विरोध करण्याची कोणाची हिंमत झाली नाही. शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी हा कायदा आला होता. त्यात त्यांनी सगळे अन्नधान्य, डाळी, अशा नाना गोष्टी टाकल्या. जीवनावश्यक नाव इतके प्रचलित झाले की, 'कांदा न खाल्याने माणूस मारतो का?' असे प्रश्न विचारले गेले!

महाराष्ट्रात किसानपुत्र आंदोलनाने जीवनावश्यक नसून आवश्यक वस्तू आहे, ही बाब लक्षात आणून दिली, तेंव्हा आता तो गैरसमज थोडा कमी झाला.

*राष्ट्रीयकरण नव्हे सरकारीकरण*

जुलै महिन्यात बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा कसला तरी दिवस असंतो. त्यावर माझ्या एका मित्राने पोस्ट शेयर केली होती. मी त्याला विचारले, 'राष्ट्रीयकरण म्हणजे काय?' तो म्हणाला, 'पूर्वी बँका खाजगी होत्या, त्या सरकारने कायदा करून ताब्यात घेतल्या.' मी म्हणालो, 'सरकारने ताब्यात घेतल्या म्हणजे त्या बँकांचे सरकारीकरण झाले! यात राष्ट्रीयकरण कोठे आले?' सरकारीकरणाला राष्ट्रीयकरण म्हणण्याची चालाखी पहा. राष्ट्रीयकरण म्हणायचे आणि सरकारने त्यांचे बागलबच्चे असणाऱ्या उद्योगपतींचे करोडो रुपयांचे कर्ज बेबाक करून टाकायचे! राष्ट्रीयकरण नाव ठेवायचे आणि सरकारने आपल्या सोयीने कारभार चालवायचा. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) या बँकेचे सरकारीकरण झाल्यामुळेच मोदी-शहा सरकारने गुपचूप देणग्या प्राप्त करण्याचा कायदा करून पुढे याच बँकेचा वापर करून घेतला. तथाकथित राष्ट्रीयकरण झालेली हीच बँक सत्ताधारी पक्षाच्या चोऱ्या लपविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कशी धडपडत होती, हे आपण नुकतेच पाहिले. राष्ट्रीयकरणाच्या नावाखाली हे लोक सरकारीकरण करतात, हे उघड झाले आहे.

*कर्जमाफी नव्हे कर्ज बेबाकी*

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कर्जमाफी असा शब्द वापरला जातो. सरकार, पत्रकार वापरतातच पण हल्ली मी पाहतोय की, काही शेतकरी नेतेही 'कर्जमाफी' हाच शब्द वापरतात. माफी गुन्हेगाराला दिली जाते, हे लक्षात घ्या. शेतकरी गुन्हेगार नाहीत. त्याला कायदे करून भाव न मिळू देण्याची तुम्ही व्यवस्था निर्माण केली म्हणून तो कर्जबाजारी झाला आहे. त्यांच्यावरील कर्जासाठी शेतकरी दोषी नाही. सरकार दोषी आहे. माफी सरकारला हवी आहे शेतकऱ्यांना नव्हे. 

शेतकऱ्याकडील थकबाकी हा सरकारने टाकलेला भार आहे. हा भार रद्द व्हावा यासाठी 'कर्ज बेबाकी' करा असे म्हणता येते. 'कर्ज बेबाकी' या शब्दात शेतकरी गुन्हेगार ठरत नाही. 'कर्ज माफी' हा शब्द त्याला विनाकारण दोषी ठरवतो.

*खाजगी नव्हे निमसरकारी*

आपल्याकडे शिक्षण क्षेत्रात देखील सर्रासपणे चुकीचा शब्द वापरला जातो. ज्या शाळा संस्था चालवतात त्यांना खाजगी म्हटले जाते. या शाळा खाजगी असतात का? खाजगी म्हणजे व्यक्तिगत. एक तर ह्या शाळा सरकार दप्तरी (धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात) नोंदवलेल्या असतात. त्या धर्मदाय कायद्याखाली असतात. संस्था म्हणून त्यावर सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण असते. शाळा कोणत्या नियमाने चालतात. ते नियम संस्था चालक ठरवतात का? सगळे नियम सरकार ठरवते. बरे, शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचे पगार कोण देते? त्यांच्या नोकरीचे कायदे कोणी तयार केले? सरकारनेच ना! सगळ्या गोष्टी सरकारच्या हातात. नियंत्रण सरकारचे मग ह्या शाळा 'खाजगी' कशा? खरे तर ह्यांना 'सरकारी' शाळाच म्हटले पाहिजे. फार झाले तर नीम-सरकारी म्हणा. सरकारी, नीम सरकारी हा शब्द असताना देखील येथे खाजगी  शब्द वापरला जातो. हे काय गौडबंगाल आहे? एक गोष्ट लक्षात घ्या. बहुतेक शिक्षण संस्था राजकीय पुढाऱ्यांच्या आहेत किंवा त्यांच्या बगलबच्च्यांच्या आहेत. जसे दारूच्या दुकानाचे लायसन्स पुढाऱ्यांना दिले जाते, तसेच शाळांचे लायसन्स सरकार पुढाऱ्यांना किंवा बगलबच्च्यांना देते. हे संस्थाचालक लूट करतात. नोकरी-प्रवेशासाठी कोट्यावधी रुपये घेतात. ही सोय सरकारनेच करून दिलेली असते पण खाजगीकरणं बदनाम होत रहावे म्हणून शाळांना खाजगी हा शब्द जोडला जातो. 

आपल्या देशात होणारे खाजगीकरण देखील  सरकारीकरणच आहे. सत्तेच्या नियंत्रणाखाली होणारे खाजगीकरण हे सरकारच्या बागलबच्च्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी केले जाते. सरकारचा हस्तक्षेप नसेल असे खाजगीकरण आक्षेपार्ह असणार नाही. सारी विकृती सरकार निर्माण करते.

*आत्महत्या नव्हे सरकार-बळी*

माणूस सुखासुखी मरेल का? काही कारण असेल ना! सून मेली तर आपण हुंडाबळी म्हणतो. हुंडा हे कारण ठरवतो. पण तिचा शेतकरी बाप मेला तर आपण त्या शेतकऱ्याची 'आत्महत्या' म्हणतो. का? सुनेच्या मृत्यूच्या वेळी सासरकडे बोट दाखविले जाते कारण ते दाखवणे सोपे असते पण जेव्हा शेतकरी मारतो तेंव्हा सरकारकडे बोट दाखवावे लागते! ते परवडत नाही म्हणून शेतकऱ्यांच्या मरणाला 'आत्महत्या म्हटले जाते. आत्महत्या' म्हणजे स्वतः ने स्वतःची केलेली हत्या

शेतकरी आत्महत्यांचा किसानपुत्र आंदोलनाने सखोल अभ्यास केला आहे. आमचे ठाम मत बनले आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नसून सरकारने जाणीवपूर्वक केलेल्या हत्या आहेत.  

1) कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा 

2) आवश्यक वस्तू कायदा व 

3) जमीन अधिग्रहण कायदा आदी द्वारा सरकारने अशी व्यवस्था निर्माण केली की, त्यात शेतकऱ्यांना मरणे भाग पडते. ही व्यवस्था सरकारने निर्माण केली आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या मरणाला आत्महत्या म्हणणे चूक आहे. ह्या शेतकऱ्यांच्या सरकार द्वारा केलेल्या हत्या आहेत. पत्रकार, बुद्धिजीवी सरकार-बळी असा शब्द का वापरत नाहीत? कारण उघड आहे, शब्दाशी खेळणारे लोक सरकारी लाभार्थी असतात. ते सरकारच्या विरुद्ध जनमत जाऊ देत नाहीत.

*पक्षपात करणारे शब्द*

 सरकारला सोयीचे होईल असेच शब्द वापरतात. भूमिहीन असा शब्द शेतमजुरांसाठी जसा वापरला जातो तसा कामगारांसाठी कारखानाहीन असा शब्द का वापरला जात नाही? उत्पादक ते ग्राहक ही कल्पना जशी शेतकऱ्यांना सांगितली जाते तशी कारखानदारांना का सांगितली जाते नाही. झिरो बजेट शेती सारखी कल्पना शेतकऱ्यांना सांगतात, कारखानदाराला का सांगत नाहीत. कोणी सांगायला गेला तर त्याला कारखानदार दारात तरी उभे राहू देतील का? सेंद्रिय कारखानदारीचा सल्ला कोण्या विद्वानाने चेंबर्स ऑफ कॉमर्स मध्ये जाऊन दिला, असे कधी कोणी ऐकले का? शेतकऱ्याला राजा म्हणणे म्हणजे सरणाला मशाल म्हणणे आहे. या शब्दाने शेतकऱ्यांची अमानुष दिशाभूल करण्यात आली. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.

शब्द हे शस्त्र आहेत, ह्या शस्त्राचा चालाखीने वापर करून शेतकऱ्यांचा गळा कापण्यात आला.

◆

अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
मो 8411909909

#किसानपुत्रआंदोलन #kisanputraandolan