मराठा समाजाने दहा टक्के आरक्षणाचे स्वागत करून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकण्यासाठी शासनाला सहकार्य करण्याची गरज आहे..
 आ.सुरेश धस यांचे प्रतिपादन..

आष्टी (प्रतिनिधी )

मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या शासनाने मराठा समाजाला 

 दिलेले १० टक्के आरक्षणाचे स्वागत केले पाहिजे आणि सगसोयरेच्या बाबतीतील अधिसूचना बाबत आलेल्या हरकतींवर तात्काळ सुनावण्या घेऊन कायदेशीरअंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा वेळ शासनाला देण्याची आवश्यकता असून..

 सगेसोयऱ्या बाबतची अधिसूचना म्हणजे  सरसकट कुणबी आरक्षण नव्हे याबाबत विनाकारण गैरसमज करून घेऊ नये.

 समाजामध्ये वितुष्ट येईल असे वक्तव्य आता कोणीही करू नये.. यापुढे कलगीतुरा थांबवण्यात यावा..

 असे आवाहन आ. सुरेश धस यांनी काल विधान परिषदेमध्ये केले..

 याबाबत पुढे बोलताना ते म्हणाले की,

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागात वातावरण अतिशय खराब झालं आहे. माणसात माणूस राहिलेला नाही अगदी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वेक्षण करण्यासाठी गेलेल्या शासकीय सेवेतील व्यक्तीची देखील जात पाहून त्यावर संशय व्यक्त केला गेला ही बाब अत्यंत गंभीर असून याकडे सर्वांनी लक्ष देण्याची गरज आहे..

 असे सांगितले

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजित दादा पवार हे आरक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत सकारात्मक असून त्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक टिकेल असे आरक्षण देण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी

३ लाख ५० हजार कर्मचारी लावून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले त्याबद्दल राज्य शासनाचे त्यांनी आभार मानले आहेत

मराठा समाजाला आरक्षण यापूर्वी तीन वेळा देण्यात आले त्याचे साक्षीदार आपण असल्याची सांगत आ.सुरेशधस पुढे म्हणाले की

आताच्या सरकारने जेवढं पॉझिटीव्ह धोरण घेतलं आहे तेवढं यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतलेले नाहीत..

१० टक्के मिळालेलं आरक्षण कसं टिकेल ? यासाठी मराठा समाजाने प्रयत्न करावा... मुंबईमधून एखादा तज्ञ आपल्या गावात न्यावा आणि आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावा.. असे सांगत ते पुढे म्हणाले की,

देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिलेलं १० टक्के आरक्षण सुप्रिम कोर्टात टिकलं परंतु ज्यामुळे सुप्रिम कोर्टाने आरक्षण नाकारले त्या सर्व त्रुटी लक्षात घेऊन त्याची पुर्तता करुन या सरकारने आताचं १० टक्के आरक्षण दिले आहे

राज्याचं १० टक्के आणि केंद्रामध्ये EWS च्या माध्यमातून मराठ समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळत आहे...

१० टक्के आरक्षणामुळे बहुतांश मराठा समाज समाधानी आहे....

सगेसोयरे या अध्यादेशावरती ६ लाख हरकती आलेल्या आहेत... त्याची तपासणी करुन कारवाई करण्यासाठी सरकारला वेळ द्यावा लागणार आहे...

ज्या ठिकाणी मराठा समाजाची अत्यंत आर्थिक अवस्था बिकट आहे त्या मराठवाड्यात

सर्वात कमी नोंदी मराठवाड्यात सापडल्या आहेत... हे दुर्दैवी आहे

सगळे सोयरे बाबतच्या अधिसूचनेबाबत कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये कारण

सगेसोयरेचा जरी कायदा लागू झाला तरी सरसकट सगळ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण  देता येणार नाही... त्यामुळे इतर समाजाने विनाकारण घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

सध्या व्हाट्सअप आणि फेसबुक वर काही अपप्रवृत्ती कोणालाही काहीही बोलत आहेत काही अकाउंट अत्यंत सक्रिय असून समाजामध्ये दुही पसरवण्याचे प्रभावीपणे ते काम करत आहेत.. जाती जातीमध्ये भांडणे लावण्याचा त्यांचा उद्देश दिसून येत आहे त्यावर देखील सायबर विभागाने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे

मनोज जरांगे पाटील उपमुख्यमंत्र्यांवरती जे बोलले ते कोणालाही पटलेलं नाहीये...

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्व प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मराठा समाजासाठी दोन वेळा गेले...

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. न्यायमूर्ती शिंदे आयोग न्यायमूर्ती भोसले आयोग नियुक्त करून मराठा आरक्षणासाठी सर्व तयारी करण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही.. मुख्यमंत्री दोन वेळा जरांगे पाटलांना भेटण्यासाठी स्वतः गेले प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मोर्चाला नवी मुंबई येथे प्रत्यक्ष सामोरे गेले महाराष्ट्र शासनाचे सहा मंत्री वेळोवेळी त्यांच्याशी संपर्क ठेवून होते तरीही जरांगे पाटील राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याबाबतीत खालच्या दर्जाची भाषा वापरत असतील तर हे चुकीचं आहे... यापुढे अशा प्रकारे कलगीतुरा होऊ नये आणि समाजामध्ये शांतता निर्माण होईल यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले..