खाजगीकरण देशाला लागलेली कीड मुळासकट उपटून काढा,आमदार खासदार मंत्री यांच्याही जागा कंत्राटी पद्धतीने भरा-डॉ.जितीन वंजारे

*१)गरज लागेल तेंव्हा पाहिजे त्या व्यक्तीला आमदार खासदार मंत्री नियुक्त करण्याचा अधिकार पण जनतेला द्यावा.काम न केल्यास हे सगळेच कंत्राटी नियुक्त राजकीय नेत्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार जनतेला द्या.*

*२)एका आमदार खासदार यांच्या वेतनात दहा अधिकारी, नोकरदार नियुक्त होतील त्यामुळे यांचे मानधन कपात करा.आणि खाजगी शाळा वाचवा.*

*३)शाळाच खाजगीकरण झाल्यास आरक्षण घेऊन फायदा काय ? खाजगीकरनात आरक्षण नसते त्यामुळे आपला लढा खाजगीकरण विरोधात पण तितकाच तीव्र असायला पाहिजे जितका आरक्षणासाठी आहे.*

*४)बँकांचे खाजगीकरण झाल्यास मोठमोठे भ्रष्टाचार होतील,बँका बुडतील आपलाच पैसा आपल्याला मिळणार नाही,मोठमोठे लोक पैसे कर्ज म्हणून घेतील आणि बिझनेस लॉस झाला म्हणून कर्ज बुडवून परदेशात जातील बँका बुडल्याचे दाखवून आपला पैसा डूबवला जाईल.*

*५)शैक्षणिक खाजगीकरण झाल्याने कोणीतरी शाळेला दत्तक घेईल शाळा खाजगी झाल्यास तिथे आरक्षण कोटा राहणार नाही फिस अवाढव्य वाढवून महागडे शिक्षण गरीबांना परवडणार नाही परिणामी मोठ्या लोकांचीच शिक्षण ही मक्तेदारी होऊन गरीब गरीबच राहील.शाळा परवडल्या नाही म्हणून शाळेच्या जमिनीपण लुटल्या जातील.त्यावर मोठमोठे मॉल उभा करतील.सगळ्या शाळा सपून जातील त्यावर शासनाचा ताबा सुटेल आणि गरीब शिक्षणावाचून दूर होईल*

*६)शासकीय कंपन्यांचे खाजगीकरण झाल्यास रोजगार संपून जाईल .कंपनीत नोकरी करायला आपल्यालाच पैसे भरावे लागतील.जनावरासरखे काम करून त्याचा पाहिजे तो मोबदला मिळणार नाही,कोणीच पर्मनंट नोकरदार नसेल,वापरा आणि सोडून द्या ही पद्धती येईल*

*७)सध्याचे सरकार आर्थिक नीतीच्या " बेग बॉरो अँड स्टील या धोरणात आहे" याचा अर्थ एकतर भिकमागा ,उसने किंवा उधार घ्या किंवा चोरून अना आणि देश चालवा ह्या आर्थिक परिस्थिती मध्ये आहे.त्यामुळे सरास खाजगीकरण करत आहे*

*८)२०१८ ते २०२२ पर्यंत जवळ जवळ चाळीस शासकीय कंपन्या चे खाजगीकरण फक्त भाजपा सरकारने केले आहे.सर्व शासकीय कंपन्या काँग्रेस काळात स्थापित झाल्या होत्या .भाजपा काळात एकही शासकीय कंपनी उदयास आली नाही की खेदाची बाब आहे म्हणजे हे फक्त देश विक्रेता आहेत असे स्पष्ट मत आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय अभ्यासक डॉ जितीनदादा वंजारे यांनी व्यक्त केले.*

शासन हे मायबाप जनतेचे सरकार नसून एखाद्या दारुड्याप्रमाणे घरातील एक एक वस्तू विकून कुटुंब प्रमुख म्हणून एखाद्या दारुड्या प्रमाणे वागत असलेल्या सध्याच्या राज्यकर्त्यांना पाहून भारताचा एक ना एक दिवस जर्मनी झाल्याशिवाय राहणार नाही कारण हिटलर सारख्या प्रवृत्ती भारतामध्ये सरसावत आहेत. देश लोकशाहीच्या तावडीतून सुटून हुकुमशाही मध्ये अडकताना दिसत आहे,या ठिकाणी विरोध करायला सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याकारणाने सत्ताधारी एखाद्या मोकाट जनावर सारखे निर्णय घेत आहेत जे सर्वसामान्य माणसाच्या विरुद्ध असून जर असंच चालत राहिलं तर येणाऱ्या काळामध्ये अति श्रीमंत आणि अति गरीब अशी दरी निर्माण होऊन देश रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. शासन आणि हे सरकार प्रत्येक गोष्टीचे खाजगीकरण करत आहे आत्ताच मराठी शाळा दत्तक पद्धतीने एखाद्या पैशावाल्यांच्या हातामध्ये अर्थातच आदानी अंबानी आणि उद्योगपतींच्या हातामध्ये दोन नंबर पैसा कमवून गडगंज संपत्ती साठवलेल्या किंवा राजकारण करून भलताच पैसा कमावलेल्या लोकांच्या हातामध्ये मराठी शाळा जाणार असल्याचे वृत्त कळले, मनोमन अतिशय वाईट वाटलं एकीकडे पुरोगामी चा बुरखा घातलेले आदरणीय शरद पवार महाराष्ट्राच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणातील भीष्मपितामह म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्यांनी स्टेटमेंट दिलेले आहे की माझा पक्ष फुटलेला नाही म्हणजे याचाच अर्थ अजित पवारांना भाजपमध्ये पाठवण्याचे षडयंत्र हे शरद पवार साहेबांच असावं आणि मग महाराष्ट्रामध्ये सक्षम विरोधी पक्षनेता म्हणून अजित दादा पवार यांच्यासारख्या ताकतवान नेत्याची गरज असताना व त्यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील सक्षम इतर नेते सरळ सरळ सरंडर होऊन भाजपमध्ये यांनीच तर पाठवले नाहीत ना अशी शंका निर्माण होत आहे आणि याच कारणामुळे महाराष्ट्रामध्ये खाजगीकरणाला वेग आलेला आहे.कारण विरोधात बोलायला पक्का आणि मोठा नेताच नाही. महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये उद्योग कमी होत चाललेले आहेत मुंबईतील सर्व उद्योग गुजरातला स्थलांतरित करण्यात आलेले आहेत हे सगळं केंद्रातील मोदी सरकार करत असल्याचे दिसून येत आहे. आणि महाराष्ट्रावरचे लालचाटू प्रेम दाखवणारे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथराव शिंदे आणि नुकतेच आता पदार्पण झालेले अजित दादा पवार हे बघ्याची भूमिका करत आहेत.महाराष्ट्राला जर वाचवायचे असेल तर येथील उद्योग धंदा टिकला पाहिजे,विरोधी पक्षनेता खंबीर पाहिजे,येथील जनतेने चुकीच्या शासकीय धोरणा विरोधात जाहीर बंड पुकारले पाहिजेत.येथील उद्योग टिकले पाहिजेत, मुंबई आर्थिक राजधानीच राहिली पाहिजे,गावोगावी शहरात एम आय डी सी येऊन रोजगार मिळाला पाहिजे.येथील शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, शेतकऱ्याला सिंचन,पाणीपुरवठा,शेतीमालाला हमीभाव व इतर पशुपालनाच्या आणि जोडधंद्याच्या योजना शेतकऱ्यांना मिळाल्या पाहिजे परंतु हा देश चालवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील प्रत्येक कंपन्यांचे खाजगीकरण करून गडगंज पैसा जमा करून अडाणी अंबानी च्या घश्यात घालत आहेत, मोठमोठ्या कर्ज बुडव्यांचे कर्ज माफ होत आहेत आणि त्याचा बोजा गोर गरीबांवर महागाई च्या स्वरूपात पडत आहे. आणि राज्य सरकार एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी, ओबीसी आरक्षणासाठी, धनगर आरक्षणासाठी, आदिवासी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र पेटून काढायचा आणि दुसरीकडे आरक्षणच कस बंद करता येईल प्रत्येक गोष्टीचे खाजगीकरण करून बाजारीकरण करून सर्वच्या सर्व शासकीय कंपन्या उद्योजकांच्या घशात घालायचं काम येथील शासन प्रशासन करत आहे.2018 पासून 2022 पर्यंत जवळजवळ चाळीस शासकीय कंपन्यांचे खाजगीकरण झाले आहे.यामुळे हातचे रोजगार गेले,बेरोजगारी वाढली,महागाई वाढली.सरकारने 'बेग बॉरो आणि स्टील' हे आर्थिक धोरण स्वीकारले असून यानंतर चा काळ भयानक आसेल असे मत अर्थकारण अभ्यासक डॉ जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी व्यक्त केले आहे

मराठी शाळेचा मुद्दा हा महत्त्वाचा असून मराठी शाळेचे खाजगीकरण,या देशासाठी संरक्षण म्हणून असणाऱ्या आर्मीचे अग्निविर भरती खाजगीकरण सहा वर्षासाठी ची भरती प्रक्रिया त्याचबरोबर पोलीस भरती चे कंत्राटीकरण किंवा खाजगीकरण,बँकेचे खाजगीकरण या आणि अशा तस्तम खाजगीकरणाच्या गोष्टी महाराष्ट्राला आणि देशाला घातक असून प्रत्येक नोकर भरतीचे खाजगीकरण करून यातून कंत्राटदार पोसण्याचे,भ्रष्टाचार वाढवण्याचे प्रकार होत आहेत .भरती काढायची तिला चॅलेंज द्यायचं मधेच आरक्षणाच घोड खिंडीत अडवून भरती रद्द करायची आणि गोर गरीब विद्यार्थ्यांकडून हजारो लाखो करोडो रुपये वसूल करून त्यात भ्रष्टाचार करायचा हे सर्रास चालू आहे हे मुख्यतः फडणवीस आणि भाजपा सरकार मध्ये झाल यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसानीसोबत करिअर ची वाट लागली. लक्षात घ्या याचे दूरगामी घातक परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागणार आहेत त्यामुळे यासाठी तात्काळ लढा उभारून एकही शासकीय कंपनीचे खाजगीकरण होता कामा नये तर आणि तरच येथे संविधान,आरक्षण आणि नैसर्गिक न्याय अबाधित राहील नसता येथील जनतेच्या सार्वभौमला सुरुंग लागून लोकशाहीच्या चिंधड्या उडल्याशिवाय राहणार नाही आपण हिटलर शहीचे मारेकरी होऊन हुकूमशाही अमलात येथील.त्यामुळे येथील उच्च सुशिक्षित कराळे सर,कांगणे सर खान सर,चतुर्वेदी सर आणि चक्रवर्ती सर यांच्यासह अनेक अभ्यासकांचे अनुयायी बना आणि याच्या लढ्यात सहभागी होऊन विद्यार्थ्याना जाग करा.त्यांचा निर्वाणीचा इशारा ऐका आणि फक्त आरक्षणाच्या पाठी न लागता बाजारीकरण, खाजगीकरण या विरोधात सर्व सामाजिक मोठा लढा उभा केला पाहिजे कारण खाजगीकणात आरक्षण चालत नाही त्यामुळे 'ना तुला ना मला घाल कुत्र्याला'अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे .एकीकडे मराठा शैक्षणिक आरक्षण मागत असताना दुसरीकडे सरकारी शाळाच बंद करण्याचा घाट हे सरकार घालत आहे हे नजरेआड टाकून चालणार नाही . खाजगकरणाच्या विरोधात मोठा लढा उभा करण्याचे आवाहन यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते तथा राजकीय आणि आर्थिक अभ्यासक डॉ जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी केले....