Old Pension Scheme जुनी पेन्शन योजना लागू करा - डॉ पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेची मागणी

                                 

           

आष्टी ( प्रतिनिधी ) - एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी लागलेले परंतु त्यावेळेस शंभर टक्के अनुदान नसलेल्या शिक्षकांना शासनाने जुनी पेन्शन योजना नाकारलेली आहे. शाळा शंभर टक्के अनुदानित नसणे यात शिक्षकांचा काही दोष नाही. शासनाने त्यांना विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करावयास लावले. शिक्षण विभाग सोडला तर इतर कोणत्याही डिपार्टमेंटला पेन्शन नाकारली नाही त्यामुळे फक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावरच हा अन्याय का? शासनाने बऱ्याच शिक्षकांना जीपीएफ खाते सुद्धा दिलेले आहेत. 2014 पर्यंत जीपीएफ चालू होता नंतर शासनाने तो अचानक बंद केला. त्यामुळे 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा एकही हप्ता त्यांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. असे एकूण 28 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. वारंवार आंदोलन करूनही शिक्षकांच्या हाती निराशा पडलेली आहे. शासनाने समिती स्थापन होऊनही अनेक वेळा तारीख पुढे ढकलली जाते. यातून शासनाचा वेळ काढूपणा दिसून येत आहे. तरी शासनाने या शिक्षकांवर झालेला अन्याय जुनी पेन्शन देऊन तत्काळ दूर करावा ही विनंती. अशी मागणी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद कार्याध्यक्ष मुकुंद लगड व संघटनेचे सर्व पदाधिकारी यांनी केली आहे

#################