Big Updates : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा, पण व्हीप माझ्याच शिवसेनेचा चालणार: उद्धव ठाकरे

मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज (11 May) दिलेला निर्णय हा सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडनागडं राजकारण उघड पाडणारा आहे, अशी जळजळीत टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मला समाधान वाटते. हा निकाल केवळ शिवसेनेच्या भवितव्याच्या नव्हता, तर लोकशाही जिवंत ठेवण्याच्यादृष्टीने आवश्यक होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं राजकारण उघडं पाडलं, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले. ते गुरुवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात राज्यपाल महोदयांची भूमिका संशयास्पद आणि अयोग्य असल्याचे म्हटले. या निकालामुळे राज्यपालांचं वस्त्रहरण झाले आहे. आजपर्यंत राज्यपाल पद हे आदराचं होतं, पण भाजपने या यंत्रणेचे धिंडवडे काढले आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्यपाल पद हे अस्तित्त्वात असावे की नाही, याचाही विचार आपण केला पाहिजे. राज्यपालांना अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. पण पक्षादेश (व्हिप) हा माझ्याच शिवसेनेचा असेल. त्यामुळे आता आम्ही लवकरात लवकर विधानसभा अध्यक्षांकडे तशी मागणी करु, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर...

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने तेव्हाची स्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही, असे घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले. याविषयी उद्धव ठाकरे यांना विचारण्यात आले. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा तुमचा निर्णय चुकला का, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांना विचारण्यात आला. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले की, माझी लढाई ही देशासाठी आणि जनतेसाठी आहे.तत्पूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांची भेट घेतली. देशामध्ये लोकशाहीची हत्या होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. विरोधकांना एकत्र करण्याच्यादृष्टीने नितीश कुमार प्रयत्न करत आहेत. मी नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांचे स्वागत करतो, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.

सरकार वाचलं, पण कोश्यारींना कोर्टाने झाप-झाप झापलं; राज्यपालांच्या ३ मोठ्या चुका सांगितल्या!

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर अखेर आज आपला निकाल जाहीर केला आहे. कोर्टाने निकाल देताना तत्कालीन राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. भगतसिंह कोश्यारी यांनी उचललेल्या पावलांबाबत घटनापीठाने अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा प्रस्तावही दिला नव्हता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असं निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवलं आहे.महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम.आर.शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज घटनापीठाचा निकाल वाचून दाखवला. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाही फटकारलं आहे. या गटाने महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र दिलं नसल्याचा उल्लेखही कोर्टाकडून करण्यात आला

दिल्लीत केजरीवालच किंग; 'सुप्रीम' निर्णयानं मुख्यमंत्र्यांना 'पॉवर', नायब राज्यपालांना धक्का

राजधानी दिल्लीतील सेवांवर कोणाचा अधिकार असणार, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं निकालात काढला आहे. पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठानं एकमतानं दिलेल्या निर्णयानं केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार कोणाला, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय न्यायालयानं आज जाहीर केला आहे.दिल्लीत लोकनियुक्त सरकार असताना त्यांना अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आणि बदल्यांचे अधिकार नसल्याची बाजू केजरीवाल सरकारकडून मांडण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार नसतील तर आम्ही काम कसं करायचं, असा सवाल दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी विचारला. दिल्ली इतर केंद्रशासित प्रदेशांपेक्षा वेगळी आहे. त्यावर आम्ही २०१९ च्या निकालाशी आम्ही पूर्णपणे सहमत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. त्या निकालानुसार संपूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकारला देण्यात आलं होतं. संयुक्त सचिवांच्या वरील नियुक्त्यांचे अधिकार केंद्राला देण्यात आले होते.

ठाकरेंची चूक,शिंदे गटाला धक्का,अध्यक्ष ते राज्यपालांवर ताशेरे,सुप्रीम कोर्टाचा दुरगामी निकाल !

जून २०२० पासून सुरु झालेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निर्णायक टप्पा आलेला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावरील घटनापीठाचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठानं महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टानं पहिल्यांदा २७ जून २०२२ दिलेला निकाल नबाम रेबियावर आधारित नव्हता. त्यावेळी उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटीसला उत्तर देण्याच्या मुदतीला वाढ देण्यात आली होती. नबाम रेबिया प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देत आहोत, असं म्हटलं. अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस ही त्यांच्या निलंबित करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येते. त्यामुळं हे प्रकरण मोठ्या बेंचकडे पाठवत आहोत. केसच्या मेरिटवर आम्ही ते प्रकरण प्रकरण मोठ्या बेंचकडे पाठवत आहोत.

भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर

सर्वोच्च न्यायलयानं राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळपक्षातील नाळ म्हणून प्रतोद काम करत असतो. आमदार राजकीय पक्षाकडून वेगळे होऊ शकत नाही. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना ३ जुलै २०२२ रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको होते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टानं भरत गोगावले यांच्या व्हिप नियुक्तीला बेकायदेशीर ठरवलं.

आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे

शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट कालमर्यादेत घ्यावा, अशा सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळं या निर्णयाचा फायदा एकनाथ शिंदेना होण्याची शक्यता आहे.

काल माझ्या लग्नाचा वाढदिवस अन् संध्याकाळी, ईडी नोटिशीवर जयंत पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत आज सु्प्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून होतं. तो बहुप्रतिक्षित निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही पूर्वस्थिती लागू करुन सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असते, असं सगळ्यात मोठं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्याचदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस आली आहे. जयंत पाटील यांना आयएल आणि एफएलएस प्रकरणी उद्याच या चौकशीला त्यांना हजर राहाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यादरम्यान, पाटलांनी पाच तासांनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना याबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. "काल माझा लग्नाचा वाढदिवस होता. त्यात ईडीने मला नोटीस पाठवली, संध्याकाळी ५ वाजता सही झाली आणि ६ वाजता नोटीस माझ्या घरी आली. पण त्या नोटिशीमध्ये काही कारण सांगितलेलं नाही. पण त्यातल्या काही फाईल नंबर काढून बघितल्या तर, असं दिसतंय की आयएलएफएस नावाची कुठली संस्था आहे आणि त्याच्याशी माझा आयुष्यात काही संबध आला नाही.