राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का, केंद्र सरकारने 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर आणली बंदी!

राज्यातील मुस्लिम, बोद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी आणि जैन समाजातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.

राज्यातील पहिले ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारतर्फे प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेतून दरवर्षी 1000 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. पण आता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.

राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा धक्का बसला आहे. 10 लाखांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही त्यामुळे ते चिंतेत आले आहेत. दहा लाखांपेक्षा अधिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून त्यांचे प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरुन घेतले. शाळांनी ते अर्ज प्रमाणात देखील केले. पण आता केंद्र सरकारने अचानक हे अर्ज फेटाळून लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मागच्या वर्षी शिष्यवृत्ती मिळालेल्या आणि यंदा शिष्यवृत्तीसाठी नव्याने अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. शिष्यवृत्ती मिळणार नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

राज्यातील पहिले ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारतर्फे प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेतून दरवर्षी 1000 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. यावर्षी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर अर्ज भरुन घेणे व पडताळणी करुन केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे देण्यात आली होती. सुरुवातील अत्यल्प अर्ज भरले गेल्याने संचालक कार्यालयाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर पुन्हा अर्ज भरण्यासाठी 5 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ करुन देण्यात आली.

अर्ज भरण्याची प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे. आता विद्यार्थ्यांचे अर्ज शाळास्तरावर प्रमाणित झाल्यानंतर नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर अचानक अर्ज रद्द करण्याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत पालकांना धक्का बसला आहे. नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आरटीईनुसार मोफत शिक्षणाचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे त्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही. फक्त 9 वी आणि 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचेच अर्ज प्रमाणित करुन ते केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात यावेत. त्यामुळे आता राज्यातील पहिले ते आठवीच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील मुस्लिम, बोद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी आणि जैन समाजातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.

केंद्राचा धक्कादायक निर्णय

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय धक्कादायक व दुर्दैवी आहे. या शिष्यवृत्तीमुळे शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास मोठा हातभार लागत होता. विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, शूज, वह्या इत्यादी साहित्य घेण्यासाठी या शिष्यवृत्तीची मोठी मदत मिळत आहे. ती जर अशा पद्धतीने बंद झाली तर त्याचा अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी समस्त अल्पसंख्यांक पालक वर्गाने केली आहे.

२००८ साली केंद्रामध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान व बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले हे अल्पसंख्याक विभागांचे मंत्री असताना देशातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला महाराष्ट्रासाठी ही संख्या दोन लाख होती. पुढे ती दरवर्षी वाढत गेली. यावर्षी जवळपास १३ लाख विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. त्यासाठी पालकांना बँकांमध्ये खाते खोलण्यासाठी, उत्पन्नाचे दाखले काढण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागले आहेत. तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना सुद्धा मोठे दिव्य पार करीत शिष्यवृत्तीचे अर्ज चार महिने पर्यंत भरावे लागले.

राज्य, जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणादेखील या कामी सातत्याने कामाचा पाठपुरावा करीत होती. अंतिम टप्यामध्ये शिष्यवृत्ती मंजुरीची प्रक्रिया असताना अल्पसंख्यक विभागानेही शिष्यवृत रद्द केल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. सदरची शिष्यवृत्ती रद्द केल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती रद्द करू नये, उलट त्यामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.