म.मुस्लिम कबीर, लातूर

-----------------------------------------

प्रश्न,अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक विश्वासाचा ......

------------------------------------------

       लोकशाहीत सरकारे केवळ कायदे बनवत नाहीत, तर जनतेच्या विश्वासाचेही रक्षण करतात. सत्तेचा अर्थ केवळ निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून मतभेद ऐकण्याची जबाबदारीही आहे. आणि जेव्हा प्रश्न एखाद्या अल्पसंख्याक समाजाच्या धार्मिक, वैयक्तिक आणि घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित असतो, तेव्हा सरकारची जबाबदारी आणखी वाढते.

    आज देशात समान नागरी संहितेच्या (UCC) नावाने जी चर्चा सुरू आहे, ती केवळ विवाह, घटस्फोट, वारसा किंवा कौटुंबिक बाबींशी संबंधित कायदेशीर चर्चा राहिलेली नाही. ही चर्चा आता धार्मिक स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे अधिकार, घटनात्मक समानता, राज्यसत्ता आणि लोकशाहीतील आंदोलनाच्या अधिकारापर्यंत पोहोचली आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाची परवानगी न मिळणे आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेत निर्माण झालेला कथित गोंधळ ही एक साधी प्रशासकीय घटना म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.

       उपलब्ध वृत्तांनुसार, दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या आंदोलनाला परवानगी न देण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक जमण्याची आणि गर्दी हाताळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे कारण दिले. पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने असे मत मांडण्यात आले की, आंदोलन शांततापूर्ण ठेवण्याची आणि निर्धारित संख्येच्या मर्यादेत ठेवण्याची हमी देण्यात आली होती.प्रशासनाला प्रश्न असा आहे की, जर चिंता गर्दीची होती, तर अटी का घालण्यात आल्या नाहीत? पर्यायी ठिकाण का देण्यात आले नाही? संख्येवर मर्यादा का घालण्यात आली नाही? प्रशासकीय देखरेख का ठेवण्यात आली नाही?

     हा प्रश्न यासाठीही महत्त्वाचा आहे की, त्याच दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका वेगळ्या आंदोलनाच्या प्रकरणात पोलिसांना विचारले की, जर प्रशासकीय निर्बंध आवश्यक असतील तर संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी पर्यायी ठिकाण किंवा अटींच्या आधारे शांततापूर्ण आंदोलनाला परवानगी का देता येऊ नये? जरी हे न्यायालयीन प्रकरण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या आंदोलनापेक्षा वेगळे असले, तरी लोकशाहीतील आंदोलनाच्या अधिकाराच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा तत्त्वनिष्ठ प्रश्न त्यातून समोर येतो.

@शेवटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला हवे तरी काय?۔۔۔۔۔

     मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या सध्याच्या मोहिमेला केवळ ‘‘UCC ला विरोध’’ असे म्हणणे कदाचित त्याच्या संपूर्ण भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करणार नाही. बोर्डने आपल्या तीन महिन्यांच्या मोहिमेला संविधान, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मुस्लिम पर्सनल लॉच्या संरक्षणाशी जोडले आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशाच्या विविध भागांत जनजागृती कार्यक्रम, कायदेविषयक अधिवेशने आणि विविध धार्मिक व सामाजिक घटकांशी संपर्क साधण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

      बोर्डचा मूलभूत आक्षेप असा आहे की, मुस्लिमांच्या निकाह, तलाक, वारसा आणि कौटुंबिक बाबींशी संबंधित धार्मिक तत्त्वांमध्ये अशा कोणत्याही समान कायदेशीर व्यवस्थेद्वारे बदल करू नयेत, जी त्यांच्या मते धार्मिक स्वातंत्र्याशी विसंगत आहे.

        बोर्डने UCC विरोधात कायदेशीर मार्गाचाही अवलंब केला आहे. उत्तराखंडच्या UCC विरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर गुजरातच्या UCC कायद्याविरोधातही न्यायालयीन आव्हान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. म्हणजेच हा विषय केवळ रस्त्यावरच्या आंदोलनापुरता मर्यादित नाही; संसद, विधानसभा, न्यायालय आणि जनता, या चारही पातळ्यांवर घटनात्मक चर्चा सुरू आहे.

     दुसरीकडे सरकारने UCC ला केवळ तात्पुरता राजकीय मुद्दा न मानता आपल्या व्यापक कायदेशीर आणि राजकीय अजेंड्याचा भाग बनवले आहे. म्हणूनच की काय,केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 13 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबईत असे म्हटले की, NDAच्या नेतृत्वाखालील 21 राज्यांमध्ये 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी UCC लागू केला जाईल.

       याचा अर्थ स्पष्ट आहे की UCC ची चर्चा आता केवळ सैद्धांतिक चर्चा राहिलेली नाही; तर अनेक राज्यांमध्ये कायदे करण्याच्या आणि अंमलबजावणीच्या दिशेने प्रत्यक्ष पावले उचलली गेली आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात UCC साठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.

@समान नागरी कायदा की समान ओळख?----- 

      सरकारसाठी UCC हा कायदेशीर समानतेचा प्रश्न आहे. आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसाठी हाच विषय धार्मिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक कायद्याच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे.येथे एक अत्यंत सूक्ष्म फरक आहे, जो राजकीय गदारोळात अनेकदा दुर्लक्षित केला जातो. तो म्हणजे ‘‘कायदेशीर समानता आणि  धार्मिक आणि सांस्कृतिक समानता या एकच गोष्टी नाहीत.’’

      जर सरकार असे म्हणत असेल की सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि इतर नागरी बाबींमध्ये एकच कायदा असावा, तर सरकारने हेही स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की या समानतेच्या मर्यादा काय असतील? त्यामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण कशा प्रकारे केले जाईल? आणि विविध समाजांच्या विशिष्ट परंपरांशी कायदेशीर संतुलन कसे राखले जाईल? एखाद्या धर्माचे अनुयायी आपल्या धार्मिक बाबी किंवा शरियाशी सुसंगत असलेल्या नियमांनुसार जगत असतील आणि त्यांना आपल्या धार्मिक अटी किंवा शरियाबाबत कोणताही आक्षेप नसेल, तर त्यांच्यावर दुसरा कायदा लागू करणे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल का? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

         दुसरीकडे मुस्लिम नेतृत्वानेही हे स्पष्ट केले पाहिजे की, कोणत्या विशिष्ट तरतुदींना त्यांचा विरोध आहे, का विरोध आहे आणि त्या बाबतीत घटनात्मक व कायदेशीर पर्याय काय आहेत?  केवळ ‘‘शरियत धोक्यात आहे’’ असे म्हणणे पुरेसे नाही. आणि सरकारने एखाद्या विशिष्ट धर्मा विरोधाच्या भूमिकेतून ‘‘सर्वांसाठी एकच कायदा’’ अशी घोषणा करणेही पुरेसे नाही;तर संविधानाच्या भाषेत उत्तर द्यावे लागेलआणि राजधर्म पाडला पाहिजे. 

@भारतीय संविधानातील मूलभूत कलम 25 आणि 44 दोन्हीही सरकारसमोर....

      भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय इच्छित होते?

समान नागरी संहितेच्या चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव वारंवार घेतले जाते. मात्र त्यांच्या नावाने आपापल्या व्याख्या मांडण्यापेक्षा त्यांचे मूळ शब्द आणि संविधान सभेतील चर्चा वाचणे अधिक आवश्यक आहे.23 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधान सभेत तत्कालीन प्रस्तावित कलम 35 वर चर्चा झाली, जे नंतर विद्यमान कलम 44 बनले.डॉ.आंबेडकरांनी या आक्षेपाला उत्तर देताना की, एवढ्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात समान नागरी संहिता कशी शक्य आहे, असे सांगताना भारतात आधीच अनेक क्षेत्रांत समान कायदे अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यांच्या मते फौजदारी कायदा, फौजदारी प्रक्रिया, मालमत्ता हस्तांतरण आणि इतर अनेक कायदे संपूर्ण देशात समान स्वरूपाचे आहेत.त्यांच्या विधानात मूलभूत प्रश्न विवाह आणि वारसा यांसारख्या बाबींशी संबंधित होता.परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेला समजून घेण्यासाठी केवळ ते UCC चे समर्थक होते, एवढे सांगणे पुरेसे नाही.

       महत्त्वाची बाब अशी आहे की, संविधान सभेने समान नागरी संहितेला घटनात्मक दिशा दिली; मात्र त्याच क्षणी प्रत्येक नागरिकावर लागू होणारा कायदा म्हणून ती लागू केली नाही.हा फरक आजच्या चर्चेतही दुर्लक्षित होता कामा नये.

       भारतीय संविधानाचे कलम 25 प्रत्येक व्यक्तीला अंतःकरणाचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे आचरण, प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार देते; जरी हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि संविधानातील इतर तरतुदींच्या अधीन आहे.

दुसरीकडे, कलम 44 राज्याला संपूर्ण देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता मिळविण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश देते.

       UCC च्या चर्चेत या दोन्ही तरतुदींना मूलभूत महत्त्व आहे.म्हणूनच ‘‘कलम 44 अस्तित्वात आहे, त्यामुळे UCC कोणत्याही परिस्थितीत लागू झाला पाहिजे’’ असे म्हणणे पुरेसे नाही. आणि ‘‘कलम 25 धार्मिक स्वातंत्र्य देते, त्यामुळे वैयक्तिक कायद्यांमध्ये कोणताही बदल होऊच शकत नाही’’ असे म्हणणेही पुरेसे नाही.मूळ घटनात्मक प्रश्न या दोन्हींच्या परस्पर संबंधाचा आणि मर्यादांचा आहे. म्हणून याची चर्चा संसदेत झाली पाहिजे.हीच चर्चा विधानसभांमध्ये झाली पाहिजे.हीच चर्चा न्यायालयांमध्ये झाली पाहिजे.आणि हीच चर्चा जनतेमध्येही झाली पाहिजे.

@जंतर-मंतर का महत्त्वाचे ठरले?------

जंतर-मंतर हे दिल्लीतील आंदोलनाचे एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे. जर एखाद्या संघटनेला तेथे आंदोलन करण्याची परवानगी मिळत नसेल, तर प्रशासनाकडे निश्चितच त्यामागे काही कारणे असू शकतात.परंतु लोकशाहीत कारण केवळ प्रशासनाच्या कार्यालयातील फाईलचा भाग नसते; जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी त्याचे पारदर्शक स्पष्टीकरणही आवश्यक असते.जर पोलीस म्हणत असतील की गर्दी जास्त होण्याची शक्यता होती, तर प्रश्न असा असेल:संख्या मर्यादित करता आली नसती का?वेळ मर्यादित करता आला नसता का?अटी घालता आल्या नसत्या का?पर्यायी ठिकाण देता आले नसते का?आणि जर या सर्व शक्यतांचा विचार करण्यात आला असेल, तर त्याची माहिती जनतेसमोर का ठेवण्यात आली नाही?

        हा प्रश्न केवळ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा नाही. हा प्रत्येक त्या नागरिकाचा प्रश्न आहे, ज्याला उद्या एखाद्या दुसऱ्या विषयावर जंतर-मंतरवर किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी शांततापूर्ण आंदोलन करायचे असेल.

@आणि मग पत्रकार परिषदेत गोंधळ किंवा कटकारस्थान!......…

जंतर-मंतरवर आंदोलनाची परवानगी न मिळाल्यानंतर बोर्डने पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पत्रकार परिषदे दरम्यान एका चॅनेलच्या अँकरने आयोजकांना आपली संपूर्ण भूमिका मांडण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच गोंधळ आणि तीव्र वर्तन करून पत्रकार परिषदेतील शिस्त बिघडवली.त्यानंतर त्या अँकरच्या फोनवरून आपल्या मालकाशी झालेल्या संभाषणातून हे उघड झाल्याचे सांगण्यात आले की, हे सर्व एका कटाच्या अंतर्गत करण्यात आले.येथे दोन तत्त्वे एकाच वेळी लक्षात ठेवावी लागतील.पहिले, पत्रकाराला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे.दुसरे ,पत्रकार परिषद घेणाऱ्यालाही आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे.परंतु प्रश्न असो किंवा उत्तर, मतभेद असो किंवा आंदोलन  गोंधळ कोणत्याही पक्षाच्या हिताचा नाही.जर एखाद्या पत्रकाराने कठोर प्रश्न विचारला असेल, तर त्याचे उत्तर युक्तिवादाने दिले पाहिजे. जर एखाद्या प्रतिनिधीने आक्षेप घेतला असेल, तर स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. आणि जर कोणत्याही बाजूने गोंधळ निर्माण झाला असेल, तर त्यामागची निष्पक्ष वस्तुस्थिती समोर आली पाहिजे.कारण जर पत्रकार परिषदेलाही प्रश्नांची भीती वाटू लागली आणि प्रश्न विचारणारा उत्तर ऐकण्यास तयार नसेल, तर मग पत्रकारिता कुठे उरेल आणि संवाद कुठे उरेल?

@सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह?.......

येथे सरकारबाबत एक मूलभूत गोष्ट सांगणे आवश्यक आहे.एखाद्या आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्याने सरकारच्या हेतूचा अंतिम निर्णय करता येत नाही. परंतु राजकीय विश्वास हा निर्णयांमधून निर्माण होतो आणि काही निर्णय विश्वास मजबूत करतात, तर काही निर्णय तो कमकुवतही करू शकतात.एका बाजूला UCC पुढे नेण्याच्या वेगवान घोषणा.दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा विरोध.तिसऱ्या बाजूला जंतर-मंतरवर आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्याच्या बातम्या.चौथ्या बाजूला पत्रकार परिषदेत निर्माण झालेला कथित तणाव.या सर्व घटनांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास अल्पसंख्याक समाजांमध्ये प्रश्न निर्माण होणे समजण्यासारखे आहे.

@अल्पसंख्याक म्हणजे केवळ व्होट बँक?...….

        हा प्रश्न आज पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.अल्पसंख्याक म्हणजे केवळ निवडणुकीच्या काळात आठवणारा व्होट बँक नाही. अल्पसंख्याकही याच संविधानाचे नागरिक आहेत. त्यांचे धार्मिक अधिकारही घटनात्मक आहेत. त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही घटनात्मक आहे. त्यांचा शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकारही लोकशाही अधिकार आहे, जरी त्यावर कायदेशीर आणि प्रशासकीय निर्बंध घटनात्मक निकष, वाजवीपणा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या गरजांनुसार असणे आवश्यक आहे.आणि त्यांच्या चिंता ऐकणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे.

        त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक नेतृत्वानेही हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, संविधान केवळ अधिकार देत नाही; तर कायद्याचे पालन आणि लोकशाहीची जबाबदारीही सोपवते.

@मुस्लिम नेतृत्वानेही स्वतःला आरशात पाहावे....

     या चर्चेत सरकारला अनेक प्रश्न आहेत; परंतु मुस्लिम नेतृत्वाला देखील कमी प्रश्न नाहीत.जर UCC एवढा मोठा धोका आहे, तर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मुस्लिम संघटनांनी तसेच राजकीय पुढाऱ्यांनी  देशातील सामान्य मुस्लिमांना हे सांगितले पाहिजे की प्रस्तावित किंवा लागू झालेल्या कायद्यांमधील कोणत्या तरतुदींवर आक्षेप आहे.त्यांचे कायदेशीर पर्याय काय आहेत?

महिलांच्या अधिकारांच्या संदर्भात बोर्डचे व्यावहारिक मॉडेल काय आहे?

वारसा, निकाह, तलाक आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये विद्यमान व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज आहे का?आणि जर गरज असेल तर त्या सुधारणांच्या मर्यादा काय असतील?हे प्रश्न केवळ विरोधकांचे नाहीत; मुस्लिम समाजाच्या अंतर्गतही हे प्रश्न उपस्थित झाले पाहिजेत.

        मुस्लिम नेतृत्व जर केवळ बचावात्मक राजकारण करीत राहिले, तर चर्चा इतरांच्या हातात जाईल. याउलट जर ते संविधान, कायदा, फिक्ह आणि आधुनिक सामाजिक गरजा लक्षात घेऊन आपला पर्याय मांडतील, तर चर्चा अधिक मजबूत आणि संयुक्तिक होईल.त्याचप्रमाणे सर्व मुस्लिम राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक संघटना, संस्था आणि पक्षांनी या प्रश्नावर सामान्य मुस्लिमांच्या भावना सरकारच्या दालनांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे.

@आता ‘‘विश्वासाची’’ गरज आहे.......

     भारताची ताकद केवळ एवढी नाही की येथे एक संविधान आहे. भारताची ताकद ही देखील आहे की, याच एका संविधानाच्या छत्राखाली विविध धर्म, भाषा, संस्कृती आणि परंपरा जिवंत आहेत.

UCC आला, तर त्याला या व्यापक भारतीय विविधतेसोबत चालावे लागेल.आणि जर मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली जात असेल, तर त्यालाही घटनात्मक समानता, महिलांचे अधिकार आणि आधुनिक कायदेशीर गरजांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

     जंतर-मंतरवर आज एका आंदोलनाला रोखण्यात आले; पण त्यामुळे प्रश्न थांबणार आहेत का? कदापि नाही....

    सरकारकडून UCC वर चर्चा सुरूच राहील.मुस्लिम पर्सनल लॉवर चर्चा सुरूच राहील.धार्मिक स्वातंत्र्यावर चर्चा सुरूच राहील.अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांवर चर्चा सुरूच राहील.आणि सरकारच्या हेतूबाबत निर्माण होणारे प्रश्नही त्याच वेळी कमी होतील, जेव्हा सरकारच्या कृतींमधून अल्पसंख्याकांचा विश्वास मजबूत होईल. आज गरज ना कोणत्याही चिथावणीखोर घोषणेची आहे, ना कोणत्याही मौनाची.

गरज आहे खुल्या चर्चेची, खुल्या मसुद्याची, खुल्या न्यायालयाची, स्वतंत्र पत्रकारितेची आणि शांततापूर्ण आंदोलनाची.सरकारला UCC आणायचा असेल, तर तो युक्तिवादाने आणावा, सल्लामसलतीने आणावा, घटनात्मक मर्यादांच्या चौकटीत आणावा आणि अल्पसंख्याकांच्या शंकांना उत्तर द्यावे.

आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला त्याचा विरोध करायचा असेल, तर त्यानेही युक्तिवादाने विरोध करावा, संविधानाच्या चौकटीत करावा आणि आपला पर्याय जनतेसमोर ठेवावा.कारण लोकशाहीत खरी विजय कोणत्याही एका पक्षाचा नसतो.

      खरा विजय संविधानाचा झाला पाहिजे.

आणि संविधानाची भावना हीच आहे की मतभेद दाबले जाऊ नयेत; मतभेद ऐकले जावेत.हीच खऱ्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. 

-------------------------------------------

कबीर वाणी
म.मुस्लिम कबीर, लातूर
8208435414
-------------------------------------------