म. मुस्लिम कबीर, लातूर

---------------------------------

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांतील नातेसंबंधवाद : शिक्षणाच्या पवित्र उद्दिष्टापासून फारकत..

----------------------------------------

शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे, बौद्धिक जागृतीचे आणि सांस्कृतिक उत्क्रांतीचे मूलभूत अधिष्ठान आहे. भारताच्या राज्यघटनेने धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषा, संस्कृती आणि ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. या घटनात्मक अधिकारामागील उद्देश असा होता की, अल्पसंख्याक समाजाने दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या नव्या पिढीला सक्षम करावे, शैक्षणिक मागासलेपणा दूर करावा आणि राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात सन्मानाचे स्थान प्राप्त करावे.

परंतु दुर्दैवाने आज देशातील अनेक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आपल्या मूळ ध्येयापासून दूर जाताना दिसत आहेत. ज्या संस्था ज्ञान, चारित्र्य आणि संस्कारांचे केंद्र असायला हव्या होत्या, त्या काही ठिकाणी नातेसंबंधवाद, वैयक्तिक स्वार्थ, प्रशासकीय अनियमितता आणि घसरता शैक्षणिक दर्जा यांमुळे गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यामागील हेतू एखाद्या कुटुंबाचे, गटाचे किंवा काही व्यक्तींचे आर्थिक हित जपणे हा नव्हता; तर संपूर्ण अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा होता. या संस्थांना शासनाकडून विविध प्रकारच्या अनुदानांच्या स्वरूपात आर्थिक मदत, शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी आणि इतर अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, जेणेकरून शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल. मात्र काही संस्थांमध्ये ही साधने त्यांच्या मूळ उद्दिष्टांऐवजी मर्यादित हितसंबंधांसाठी वापरली जात असल्याचे दिसून येते.

@नातेसंबंधवाद : गुणवत्तेपेक्षा नात्यांना प्राधान्य------

अनेक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये गुणवत्ता किंवा पात्रतेपेक्षा नातेसंबंधांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. व्यवस्थापनातील व्यक्तींचे नातेवाईक, मुले, मित्र किंवा विश्वासू व्यक्तींना आवश्यक शैक्षणिक पात्रता वा अध्यापन कौशल्य नसतानाही महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केले जाते. परिणामी, पात्र, अनुभवी आणि उच्चशिक्षित उमेदवारांना डावलले जाते आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.

शिक्षकाकडे आवश्यक ज्ञान, अध्यापन कौशल्य आणि आधुनिक शिक्षणपद्धतींची जाण नसेल, तर सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थ्यांचे होते. अशा परिस्थितीत संस्था केवळ इमारत म्हणून उरते; तिचा शैक्षणिक आत्माच हरवून जातो.

@अल्प वेतनावर तात्पुरते शिक्षक------

खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने अनेक संस्था कायमस्वरूपी आणि प्रशिक्षित शिक्षकांऐवजी अत्यल्प वेतनावर तात्पुरते किंवा कराराधारित शिक्षक नियुक्त करतात. आर्थिक असुरक्षिततेमुळे अशा शिक्षकांच्या अध्यापनावरही विपरीत परिणाम होतो.

कमी वेतन, नोकरीची अस्थिरता आणि कायम सेवेतून कमी करण्याची भीती यामुळे शिक्षकांचा आत्मसन्मान दुखावला जातो. मानसिक तणावाखाली असलेला शिक्षक विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचे कार्य प्रभावीपणे कसे करू शकेल?

@शिक्षकांचे आर्थिक व मानसिक शोषण---

काही संस्थांमध्ये शिक्षकांना वेतनविलंब, विनाकारण वेतनकपात, अतिरिक्त कामाचा बोजा, व्यवस्थापनाचा दबाव आणि मानसिक छळ यांचा सामना करावा लागतो. मतभेद मांडणाऱ्या शिक्षकांना लक्ष्य केले जाते, तर खुशामत करणाऱ्यांना विशेष सवलती दिल्या जातात.अशा वातावरणात केवळ अध्यापनाचा दर्जाच घसरत नाही, तर संशोधन, बौद्धिक स्वातंत्र्य आणि सकारात्मक विचारसरणीलाही बाधा पोहोचते.

@शैक्षणिक वातावरण आणि शिस्त-----

कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेची ओळख केवळ परीक्षेतील निकालांवरून होत नाही; तर तिचे वातावरण, शिस्त, नैतिक मूल्ये आणि शैक्षणिक संस्कृती यांवरून ठरते.

दुर्दैवाने काही संस्थांमध्ये प्रभावी देखरेख, वेळेचे नियोजन, अध्यापनाचे नियोजन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक प्रयत्नांचा अभाव दिसून येतो. शिक्षकांची अनुपस्थिती, वर्गांचे अनियमित आयोजन आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होतो.

स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण आवश्यक असते. मात्र अनेक संस्थांमध्ये स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा करणे अवास्तव ठरते.

@आधुनिक काळाशी सुसंगततेची गरज-----

आजचा काळ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल तंत्रज्ञान, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम आणि कौशल्यविकासाचा आहे. तरीही अनेक अल्पसंख्याक संस्था अजूनही पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत अडकून पडल्या आहेत.

संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल ग्रंथालये, विज्ञान प्रयोगशाळा, भाषा प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा अभाव विद्यार्थ्यांना आधुनिक स्पर्धात्मक युगापासून दूर ठेवत आहे.

@शैक्षणिक साधनसंपत्तीचे अपुरे व्यवस्थापन----

अनेक संस्थांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळत असली, तरी तिचे पारदर्शक नियोजन होत नसल्यामुळे त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नाही. आधुनिक साधने, दर्जेदार पुस्तके, शिक्षक प्रशिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रम यांवर पुरेशी गुंतवणूक केली जात नाही.

@उत्तरदायित्वाचा अभाव--------

अनेक संस्थांमध्ये अंतर्गत उत्तरदायित्वाची प्रभावी व्यवस्था नाही. प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, आर्थिक व्यवहारांतील अस्पष्टता आणि पालक व समाजाचा मर्यादित सहभाग यामुळे समस्या अधिक गंभीर बनतात. मजबूत उत्तरदायित्व व्यवस्था ही काळाची गरज आहे.

@सुधारण्याचे मार्ग-------

या समस्यांवर प्रभावी उपाय शक्य आहेत, जर प्रामाणिकपणे सुधारणा राबविल्या गेल्या तर—

@सर्व नियुक्त्या केवळ गुणवत्ता, पात्रता आणि पारदर्शक निवड प्रक्रियेद्वारे कराव्यात.

नातेसंबंधवाद आणि वैयक्तिक हितसंबंधांना पूर्णविराम द्यावा.@ शिक्षकांना योग्य वेतन, नोकरीची सुरक्षितता आणि सन्मानाचे वातावरण उपलब्ध करून द्यावे.@ आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कौशल्यविकासावर भर द्यावा.@स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आणि शिस्त यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.@आर्थिक व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणि नियमित लेखापरीक्षण सुनिश्चित करावे.@पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजप्रतिनिधींचा सहभाग वाढवावा.

शिक्षकांसाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करावेत.

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था या संपूर्ण समाजाच्या आशा-आकांक्षांचे केंद्र आहेत. जर या संस्था नातेसंबंधवाद, अपारदर्शक प्रशासन आणि घसरत्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या विळख्यात अडकल्या, तर सर्वांत मोठे नुकसान अल्पसंख्याक समाजाचेच होईल.

आज गरज आहे की या संस्था व्यक्तींच्या नव्हे, तर तत्त्वांच्या आधारावर चालल्या पाहिजेत. नात्यांपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची मानली पाहिजे आणि शिक्षणाला खऱ्या अर्थाने समाजसेवा, राष्ट्रनिर्माण आणि मानवतेच्या उन्नतीचे पवित्र साधन बनविले पाहिजे.

शिक्षण ही एक पवित्र अनामत आहे. या अनामतीशी बेईमानी करणे म्हणजे केवळ भावी पिढ्यांच्या भविष्याशी अन्याय करणे नव्हे, तर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या उदात्त भावनेलाही तडा देणे होय. या संस्था ज्ञान, चारित्र्य, समानता आणि राष्ट्रीय प्रगतीची केंद्रे बनली पाहिजेत; कुणाच्याही कौटुंबिक हितसंबंधांचे किल्ले नव्हेत.

****************************

कबीर वाणी 
 म. मुस्लिम कबीर, लातूर
8208435414

***************************