प्रेस नोट 29 जून 2026

विश्वास नांगरे-पाटील यांनी राजिनामा द्यावा- एस. एम. मुश्रीफ ( माजी पोलीस महानिरीक्षक )

सकल हिंदू समाजाच्या एका संमेलनात प्रमुख वक्ता म्हणून बोलताना वरिष्ठ आय.पी.एस. अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी आर्.एस्.एस्. विषयी गौरवोग्दार काढल्यासंबंधीची एक चित्रफित नुकतीच सोशल मिडियावर प्रसारीत झाली आहे. त्यावर सर्व स्तरावरून टीका होत आहे. यासंबंधी माझे मत मी खाली देत आहे.

मी पोलीस खात्यात सेवेत असताना विश्वास नांगरे पाटीलही सेवेत होते व अजूनही आहेत. त्यामुळे आम्ही एकमेकांना चांगले ओळखत होतो. पण आमचे फार जिव्हाळ्याचे संबंध नव्हते, किंवा दुरावाही नव्हता. त्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल राग, लोभ किंवा असुया असण्याचे कांही कारण नाही. त्यामुळे मी जी मते व्यक्त करणार आहे ती माझी प्रामाणिक मते आहेत व ती फक्त वस्तुस्थितीवर आधारित आहेत.

आर्.एस्.एस्. चा इतिहास पाहिला असता तो अत्यंत जातीयवादी, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा व हिंसात्मक आहे हे खालील माहितीवरून स्पष्ट होईल.

१. महात्मा गांधींची हत्या :

३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम गोडसे यांनी महात्मा गांधींची हत्या केली. त्याच्या तपासामध्ये नथुराम गोडसे आर्.एस्.एस्.शी संबंधीत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर केंद्र सरकारने आर्.एस्.एस्.वर बंदी घातली. त्यावेळी आर्.एस्.एस्. ने नेहमीप्रमाणे आपला नथुराम गोडसेशी संबंध नाही अशी भूमिका घेतली. पण त्याच गुन्ह्यात सहआरोपी असलेले नथुराम गोडसेचे बंधु गोपाळ गोडसे यांनी त्यांच्या Why I assassinated Mahatma Gandhi या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचे वेळी मान्य केले की, नथुरामसह ते चारही बंधु आर्.एस्.एस्.मध्ये होते व त्यांची त्यांच्या कुटुंबापेक्षा आर्.एस्.एस्.शी जास्त जवळीक होती. यावरून महात्मा गांधींच्या खूनात आर्.एस्.एस्.चा सहभाग स्पष्ट होतो.

२. देशभर धार्मिक दंगली पेटविणे :

आर्.एस्.एस्. आपल्या शाखांमधून बहुजन तरूणांच्या मनात मुस्लीम विरोधी वीष पेरत होते. त्याचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशात अनेक मोठमोठ्या हिंदु-मुस्लिम दंगली झाल्या. त्यातील काही प्रकरणी न्यायिक आयोग नेमून सखोल चौकशी झाली. त्यातील प्रमुख आयोग म्हणजे जगमोहन रेड्डी आयोग (अहमदाबाद दंगल १९६९), मादन आयोग (भिवंडी-जळगांव दंगल १९७०), जितेंद्र नारायण आयोग (जमशेदपूर दंगल १९७९) व सक्सेना आयोग (मुरादाबाद दंगल १९८०). या सर्व आयोगांनी दंगलींचा ठपका आर्.एस्.एस्. वरच ठेवलेला आहे.

३. देशात अनेक बॉम्बस्फोट :

आर्.एस्.एस्.चे राष्ट्रीय पातळीवरील वरीष्ट नेते स्वामी असीमानंद यांनी मक्का मशीद हैद्राबाद बॉम्बस्फोट २००७ प्रकरणी डिसेंबर २०१० मध्ये व अजमेर शरीफ बॉम्बस्फोट २००७ प्रकरणी जानेवारी २०११ मध्ये कोर्टापुढे कबुली जबाब दिले होते की, मालेगांव २००६, समझौता एक्सप्रेस २००७, मक्का मशीद २००७ व अजमेर शरीफ २००७ हे बॉम्ब स्फोट त्यांच्या आदेशावरून व मार्गदर्शनाखाली आर्.एस्.एस्. जय वंदेमातरम् व अभिनव भारत या संघटनांच्या अतिरेक्यांनी केले होते. असीमानंद यांचे दोन्ही कबुलीजबाब हे कायद्याचे, नियमांचे व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करून न्यायमूर्तींनी नोंदविले होते व त्यामुळे ते संपूर्णपणे स्वेच्छेने दिले होते हे स्पष्ट होते. पण या कबुली जबाबामुळे त्यांना फाशीची शिक्षाही होऊ शकते असे वाटल्यावरून त्यांनी मार्च २०११ मध्ये ते कबुली जबाब मागे घेण्याची कोर्टाला विनंती केली. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत की, कबुली जबाब नोंदवून घेताना सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन केले असेल व ते संपूर्णपणे स्वेच्छेने दिले असतील तर आरोपीची कबुली जबाब मागे घेण्याची विनंती कोर्टाने मान्य करू नये. तरीही या प्रकरणी कोर्टाने असीमानंद यांची कबुलीजबाब मागे घेण्याची विनंती मान्य केली. याचा फायदा या चारही प्रकरणातील आरोपींनी कोर्टातील सुनावणीचे वेळी घेतला व त्यामुळे सरकारी पक्षाची केस कमकुवत झाली व मालेगांव २००६, समझौता द मक्का मशिद या प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली.

जरी असीमानंद यांनी आपण पोलिसांच्या दबावाखाली कबुलीजबाब दिला होता असे कारण दाखवून ते २०११ मध्ये मागे घेतले होते, तरी त्यानंतर ३ वर्षांनी म्हणजे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्यांनी कारवां (Caravan) या इंग्रजी मासिकाला सविस्तर मुलाखत देऊन हे सर्व बॉम्बस्फोट आपल्या मार्गदर्शनाखालीच झाले होते हे मान्य केले होते. या मुलाखतीत त्यांनी असेही नमूद केले होते की त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती यांनाही पत्र लिहून त्याबद्दल कळविले होते. वास्तविक पाहता सरकारी पक्षाने या बाबी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून असीमानंद यांचे कबुलीजबाब ग्राह्य धरण्याची विनंती करावयास हवी होती. पण कोणत्याही सरकारी वकिलाने ते केले नाही.

४. अजमेर शरीफ बॉम्बस्फोटात आर्.एस्.एस्.च्या आरोपींना शिक्षा :

स्वामी असीमानंद यांनी जरी आपला कबुली जबाब मागे घेतला असला तरी अजमेर शरीफ केसमध्ये इतका भक्कम शास्त्रीय व तांत्रिक पुरावा उपलब्ध होता की, कोर्टाला त्यामध्ये आरोपींना शिक्षा देणे भाग पडले. जयपूर (राजस्थान) विशेष न्यायालयाने दि. ८ मार्च २०१७ रोजी या प्रकरणी निकाल जाहीर केला व सुनिल जोशी, देवेन्द्र गुप्ता व भावेश पटेल या आर्.एस्.एस्.च्या तीन अतिरेक्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. हा निकाल लागून ९ वर्षे झाली, पण अद्यापिही शासनाने त्याविरूद्ध हायकोर्टात अपिल केलेले नाही.

वरील माहिती म्हणजे सामान्य ज्ञान आहे. केंद्रिय सेवा आयोगाची परीक्षा देऊन आय.पी.एस्. झालेल्या विश्वास नांगरे पाटील यांना इतके 'सामान्य ज्ञान' असावे असे अपेक्षित आहे. तरी सुद्धा त्यांना आर्.एस्.एस्. शिस्तप्रिय व राष्ट्रप्रेमी वाटत असेल तर त्यांनी त्वरीत पोलीस खात्याचा राजीनामा देऊन संघाचे प्रचारक म्हणून काम सुरू करावे.

पुणे

दिनांक २९ जून २०२६

(एस्.एम्. मुश्रीफ)

माजी पोलीस महानिरीक्षक