बीडच्या शेतकऱ्याने विकसित केलेल्या ‘सोना ४०’ कांदा वाणाला भारत सरकारची मान्यता
दौलावडगाव  येथील प्रगतशिल शेतकरी तथा कृषीरत्न बाबासाहेब पिसोरे यांना Plant Variety Registration प्रमाणपत्र

आष्टी/बीड ( सय्यद बबलूभाई ) : - 

शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही तर तो संशोधकही असू शकतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील दौलावडगाव  (ता. आष्टी) येथील प्रगतिशील शेतकरी तथा कृषीरत्न पुरस्कार विजेते श्री बाबासाहेब नानाभाऊ पिसोरे यांनी विकसित केलेल्या कांद्याच्या नवीन वाणाला भारत सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.

भारत सरकारच्या Plant Varieties Registry (पौधा वाण नोंदणी विभाग) अंतर्गत कांद्याचा ‘सोना ४०’ (SONA 40) हा वाण नोंदणीकृत करण्यात आला असून त्याबाबतचे Certificate of Registration प्रमाणपत्र नुकतेच प्रदान करण्यात आले आहे.

भारत सरकारच्या PPV&FRA विभागाकडून नोंदणी

ही नोंदणी Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority (PPV&FRA) या भारत सरकारच्या अधिकृत संस्थेमार्फत करण्यात आली आहे.

या कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या नवीन वाणांना पेटंटसारखे कायदेशीर संरक्षण दिले जाते.

‘सोना ४०’ वाणाची अधिकृत नोंदणी

प्रमाणपत्रानुसार,

नोंदणी क्रमांक : REG/2022/0151

अर्ज दाखल तारीख : 21 नोव्हेंबर 2022

नोंदणी मंजूर तारीख : 5 डिसेंबर 2025

अशी नोंद करण्यात आली आहे.

या कांदा वाणाला आता भारत सरकारच्या अधिकृत नोंदणीमध्ये स्थान मिळाले आहे.

शेतकरी संशोधकाला मिळाले विशेष अधिकार

या नोंदणीमुळे बाबासाहेब पिसोरे यांना ‘सोना ४०’ वाणावर विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे :

✅ या वाणाचे उत्पादन व विक्री करण्याचा कायदेशीर हक्क

✅ कोणालाही परवानगीशिवाय वाणाचा वापर करता येणार नाही

✅ वाण चोरी किंवा बनावट विक्रीवर प्रतिबंध

✅ कंपन्या किंवा इतरांनी वापरल्यास रॉयल्टी मिळण्याची शक्यता

✅ शेतकरी संशोधक म्हणून सरकारी मान्यता

शेतकरी नवसंशोधनाला चालना

ग्रामीण भागातील शेतकरी स्वतः संशोधन करून नवीन वाण विकसित करत आहेत, ही बाब अत्यंत गौरवास्पद आहे.

‘सोना ४०’ कांदा वाणाची नोंदणी ही बीड जिल्ह्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी अभिमानाची बाब ठरत आहे.

शेतकरी हक्कांचे संरक्षण

PPV&FRA कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या वाणांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे हा या नोंदणीचा मुख्य उद्देश आहे.

या प्रमाणपत्रामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य श्रेय आणि आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.