७८ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पंचवीस वर्षापासून बिन पगारी शोषण
राष्ट्र उभारणी उच्च शिक्षणाचा ढोंगीपणाचा पर्दाफाश
आष्टी - महाराष्ट्र राज्यात २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी विनाअनुदानित धोरण आले. हे कायम विनाअनुदानित धोरण येण्यापूर्वीची ७८ महाविद्यालय आहेत. या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी यांना महाराष्ट्र शासनाने २५ वर्ष बिन पगारी राबवून घेतली आहे. यांना अनुदान देण्याच्या नावाखाली चार वेळेस तपासणी केली तरीही शासन अनुदान देण्यास तयार नाही. त्यामुळे ७८ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे गेली २५ वर्ष बिनपगारी शोषण करून उच्च शिक्षण खात्याला उत्कृष्ट राष्ट्र उभारणी करता येईल का ? असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे.
२४ नोव्हेंबर २००१ च्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक पीएचडी, नेट- सेट परीक्षा उत्तीर्ण आहेत. त्यांना विद्यापीठांनी कायम नियुक्ती दिलेली आहे परंतु त्यांना पगार नाही. आता लवकरच महाराष्ट्रातील विद्यापीठ व वरिष्ठ महाविद्यालयात ५२०० जागा शासन भरणार आहेत. या जागा भरायच्या आधी एकतर २४ नोव्हेंबर २००१ च्या आधीच्या महाविद्यालयांना शासनाने अनुदान द्यावे किंवा प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अन्य महाविद्यालयात रिकाम्या जागेवर समायोजन करावे अशी मागणी २० नोव्हेंबर २००१ च्या कृती समितीने केली आहे. २४ नोव्हेंबर २००१ च्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवानिवृत्तीसाठी कोणाचे ५, कोणाचे १०, कोणाचे १२ वर्षे राहिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना एक तर अनुदान द्यावे नसता इतरत्र अनुदानित महाविद्यालयात समायोजन करावे अशी मागणी कृती समितीने केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित (दादा) पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ७८ महाविद्यालयातील प्राध्यापक कर्मचारी यांचा प्रश्न कसे सोडवतात याकडे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे पालकांचे प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे लक्ष लागलेली आहे.
_________
बिन पगारी पंचवीस वर्षे प्राध्यापक योजना म्हणजे प्राध्यापकावर लादलेले शासकीय शोषण आहे. बिन पगारी नोकरी, अनिश्चित सेवा आणि सामाजिक असुरक्षितता यामुळे प्राध्यापकांचे वैयक्तिक आयुष्य उध्वस्त झालेले आहे. लग्न, कुटुंब, घर खर्च आणि भविष्यासंबंधी प्रश्नांनी प्राध्यापक मानसिक तणावाखाली आहे.अशा परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाची अपेक्षा करणे म्हणजे ढोंग ठरत आहे. प्राध्यापक आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित नसेल तर तो समाजाला सक्षम नागरिक देऊ शकणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने तात्काळ ७८ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना अनुदान द्यावे किंवा इतरत्र अनुदानित महाविद्यालयात समायोजन करावे हा दयेचा नव्हे तर न्यायाचा प्रश्न आहे.
stay connected