खोटी एफआयआर दाखल करणाऱ्यांवर खटला चालणार; खोटे साक्षीदारही कारवाईपासून सुटणार नाहीत

प्रयागराज | प्रतिनिधी

खोटी एफआयआर दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दूरगामी परिणाम करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. खोटी एफआयआर नोंदविणारे तक्रारदार तसेच त्यांच्या साक्षीदारांविरोधातही थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया डावलणारे पोलीस अधिकारी तसेच न्यायिक दंडाधिकारी यांनाही जबाबदारीपासून सूट दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले आहे.

न्यायमूर्ती प्रवीण कुमार गिरि यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या या निर्णयानुसार, एखाद्या प्रकरणात तपासाअंती गुन्हा सिद्ध न झाल्यास (फायनल/क्लोजर रिपोर्ट दाखल होत असल्यास) तपासी अधिकाऱ्याने केवळ अंतिम अहवाल सादर करणे पुरेसे ठरणार नाही. तर खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व एफआयआरमधील साक्षीदारांविरोधात स्वतंत्र लिखित तक्रार सादर करणे बंधनकारक राहील.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 212 व 217 (पूर्वीची भादंवि कलमे 177 व 182) अंतर्गत पोलिसांना खोटी माहिती दिल्याबद्दल कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच, बीएनएसएस कलम 215(1)(अ) (पूर्वीची दंप्रसं कलम 195(1)(अ)) अंतर्गत न्यायालयाने संज्ञान घेण्यासाठी अशा तक्रारी आवश्यक ठरतील. अन्यथा, तपासी अधिकारी, ठाणेप्रमुख, परिपत्रक अधिकारी (सर्कल ऑफिसर) तसेच संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय कारवाई व न्यायालयीन अवमानाची कार्यवाही होऊ शकते, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांना अधीनस्थ अधिकाऱ्यांसाठी स्पष्ट आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सर्व न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, कथित आरोपीच्या बाजूने क्लोजर रिपोर्ट सादर झाल्यास संपूर्ण केस डायरी मागवून तिचा सखोल अभ्यास करावा. त्यानंतर, तपासी अधिकाऱ्यांना सूचक (तक्रारदार) व एफआयआरमधील साक्षीदारांविरोधात लेखी तक्रार दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, संज्ञान घेण्यापूर्वी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण केस डायरी व कागदपत्रांचा अभ्यास करावा. प्रथमदृष्ट्या वेगळे चित्र दिसल्यास तक्रारदाराकडून ‘प्रोटेस्ट पिटीशन’ मागवून त्यावर सुनावणी घ्यावी. सुनावणीनंतर गुन्हा झाल्याचे आढळल्यास दंड प्रक्रिया संहिता कलम 190(1)(अ) किंवा 190(1)(ब) अंतर्गत योग्य संज्ञान घ्यावा.

हा निर्णय खोटी एफआयआर, सूडबुद्धीने दाखल होणारे गुन्हे आणि न्यायप्रक्रियेच्या दुरुपयोगावर प्रभावी अंकुश आणणारा ठरणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.