धर्माधारित संघर्षांच्या सावलीत हरवलेली लोकशाही

देशात सध्या अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. समाजमाध्यमे असोत वा दूरचित्रवाणी वाहिन्या, सर्वत्र तणाव, संताप आणि आरोप-प्रत्यारोप यांचेच चित्र दिसते. धर्माच्या आधारे समाजाचे ध्रुवीकरण झपाट्याने होत आहे. एका बाजूला मुसलमान संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हिंदू असुरक्षिततेच्या भावनेत ढकलला जात आहे. या संघर्षमय वातावरणात मात्र एक अत्यंत मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतो आहे — खरंच, हीच देशातील सर्वात मोठी समस्या आहे का?

आज जेव्हा समाज दोन धर्मीय ओळखींत विभागला जातो, तेव्हा नागरिक म्हणून असलेल्या आपल्या सामूहिक प्रश्नांकडे कुणाचेही लक्ष राहत नाही. महिलांची सुरक्षितता, वाढती महागाई, कोलमडलेली आरोग्यव्यवस्था, शिक्षणानंतरही मिळत नसलेली रोजगाराची संधी — हे सारे प्रश्न दुय्यम ठरतात. सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदू मात्र वारंवार धर्माभोवती फिरत राहतो.

लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, इतिहासात आणि वर्तमानातही संघर्ष कधीच भाकरी, शाळा किंवा रुग्णालयांभोवती फिरलेले नाहीत. लढाया कधीच पाणी, शेती किंवा कामधंद्यावर झालेल्या नाहीत. त्या नेहमी धर्म, श्रद्धा आणि ओळख यांवरच पेटवण्यात आल्या आहेत. याचे कारण स्पष्ट आहे — धर्म हा भावनांना हात घालणारा, भीती आणि अस्मितेला सहज चिथावणारा विषय आहे. तिथे तर्काला फारसे स्थान नसते, आणि प्रश्न विचारण्याची प्रवृत्तीही दडपली जाते.

धर्माच्या नावावर समाजात भीती निर्माण केली जाते. एखाद्या समुदायाला धोका म्हणून रंगवले जाते, तर दुसऱ्या समुदायाला रक्षकाची भूमिका दिली जाते. प्रत्यक्षात मात्र या दोन्ही बाजूंवर उभे असलेले सामान्य नागरिक या राजकीय खेळातील केवळ प्यादे असतात. नुकसान होते ते सामाजिक सलोख्याचे, घटनात्मक मूल्यांचे आणि लोकशाही चर्चेचे.

लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेची खरी कसोटी प्रश्नांवर असते. मात्र जेव्हा जनता धर्माच्या आधारे विभागली जाते, तेव्हा प्रश्न विचारण्याची शक्ती क्षीण होते. बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था यांसारख्या मुद्द्यांवर जाब विचारण्याऐवजी समाज परस्परांविरोधात उभा राहतो. परिणामी, सत्ताधाऱ्यांवरची जबाबदारी कमी होत जाते.

खरे पाहता, सत्तेला सर्वाधिक भीती असते ती जागरूक, विवेकी आणि प्रश्न करणाऱ्या नागरिकांची. धर्माच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा जनता रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर उत्तर मागू लागते, तेव्हाच लोकशाही खऱ्या अर्थाने सक्षम होते. म्हणूनच अनेकदा जनतेचे लक्ष मुद्द्यांपासून हटवून भावनिक विषयांकडे वळवले जाते.

या पार्श्वभूमीवर नागरिक म्हणून आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. जो शक्तिकेंद्र आपल्याला एकमेकांविरुद्ध उभे करतो, तो आपले भले करीत आहे का, हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. जो प्रश्न विचारण्यावर अस्वस्थ होतो, त्याची उत्तरदायित्वाची तयारीच नाही, हेही समजून घ्यावे लागेल.

लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. ती सतत प्रश्न विचारणाऱ्या, जागरूक आणि विचारशील समाजावर उभी असते. धार्मिक ओळखींपलीकडे जाऊन जर आपण नागरिक म्हणून आपले प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आणले, तरच देशातील लोकशाही सुदृढ होईल. अन्यथा, धर्माच्या धुरळ्यात खरे प्रश्न हरवतच राहतील आणि त्याची किंमत सामान्य माणसालाच मोजावी लागेल.