*होय, 'कायदेशीर' भ्रष्टाचार*
© अमर हबीब

पैसे खाणे, भ्रष्टाचार करणे हे एके काळी बेकायदेशीर होते पण आता ते तसे राहिलेले नाही. कायदेशीररित्या देखील पैसे खाता येतात, भ्रष्टाचार करता येतो. आज बेकायदेशीररित्या जेवढा पैसा खाल्ला जात असेल त्या पेक्षा जास्त पैसा कायदेशीर रित्या खाल्ला जातो. बेकायदा पैसे खाणारे खालच्या स्तराचे व कायदेशीर पैसा खाणारे वरच्या स्तराचे मानले जातात.

आपल्या कायदा-व्यवस्थेतच एक मोठा घोळ आहे. आपली कायदेव्यवस्था 'प्रक्रिया' पाहते. 'न्याय्यता' पहात नाही. ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार झाले असेल तर ते योग्य आणि कायदेशीर मानले जाते. म्हणून सगळे गैरव्यवहार चौकटीत बसवले जातात. किंबहुना पैसे खाता यावेत अशा चौकटी बनवल्या जातात. चौकटी बनवण्याचे काम राज्यकर्ते करतात व चौकटीत बसवण्याचे काम सरकारी अधिकारी करतात. म्हणूनच आमच्या देशात सरकारी नोकर आणि सत्ताधारी पुढारी यांची मिलीभगत आहे. त्या शिवाय आमच्या देशात असे कितीतरी व्यायासाय चालतात जे 'निर्धारित प्रक्रियेत' बसवून देण्याचे काम करतात. उदाहरणार्थ अनेक वकील, अनेक चार्टर्ड अकाउंटंट, अनेक एम डी, कारकून पदावरचे लोकही हेच करून देत असतात.

न्यायापेक्षा चौकटीला जास्त महत्व दिल्यामुळे सगळीच व्यवस्था भ्रष्ट झालेली दिसते. जो तो चौकटीत बसवून कसा खिसा भरता येईल यासाठीच धडपडतो. जे घटक, जे व्यवसाय अशा पद्धतीत बसत नाहीत, ते मागे राहतात. शेती व्यवसाय त्या पैकी एक आहे. सरकारने 'ठरवून दिलेल्या कायदेशीर प्रक्रिये नुसार' शेतीचे उत्पादन करता येत नाही. ती नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. म्हणून म्हणतात की शेती करताना भ्रष्टाचार करता येत नाही. शेती व्यवसायात चोरीची संधी नसल्यामुळे सतत हा व्यवसाय मार खात राहिला आहे. 

शेतीची कायदेशीर लूट करता यावी म्हणून 

१) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा

२) आवश्यक वस्तू कायदा

३) जमीन अधिग्रहण कायदा

असे कायदे बनविण्यात आले. या कायद्यानी चौकट तयार केली. लुटीला कायदेशीर स्वरूप दिले. मान्यता दिली.

आता पहाना, हे कायदे परिशिष्ट 9 मध्ये टाकून दिले. कायदा असा केला की, परिशिष्ट 9 मध्ये टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध कोर्टात चॅलेंज करता येणार नाही. तोंड दाबून बुक्यांचा मार! कायदाच बेकायदेशीर तयार करायचा. हे सगळे 'ड्यु प्रोसेस' ची अपत्ये आहेत. आज बेकायदेशीर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तेवढा गंभीर नाही, जेवढा कायदेशीर भ्रष्टाचाराचा आहे. 

कायदेशीर भ्रष्टाचार म्हणजे तिजोरीवर डल्ला मारले. सरकारी तिजोरीवर बिनबोभाट दरोडा घालणे. या दरोड्याला कायदेशीर प्रक्रियेत बसवण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना आणल्या जातात. विकास योजनामुळे कधी लोकांचे भले झाले आहे का? मालाचे पुरवठादार, गुत्तेदार, सरकारी नोकर, पुढारी हेच मालामाल झालेले आपण पाहिले आहेत. तिजोरीवर डल्ला मारायचा असेल तर त्यासाठी तिजोरी भरलेली असली पाहिजे. तिजोरी भरलेली रहावी यासाठी तशी कर पद्धती ठरवली जाते. जी एस टी आणि आयकर हे काम करतात. अशा करप्रणाली मुळे तिजोरी शिगोशिग भरलेली राहते.

कायदेशीर भ्रष्टयाचाराचा सर्वात वाईट परिणाम सामान्य नागरिकांवर पडतो. पापभिरू माणसे भरडली जातात. सर्जक चिरडले जातात. देशाच्या कायदे व्यवस्थेतून 'ड्यू प्रोसेस'  हद्दपार होत नाही तोपर्यंत ही घाण साचत राहणार आहे.

◆

अमर हबीब, आंबाजोगाई

किसानपुत्र आंदोलन

मो. 8411909909