Google pay, Phone pay , PETM वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी? 2000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर कर आकारला जाईल? सरकारने मोठे विधान केले आहे.

भारतात आणि जगभरात यूपीआयचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. भाजी विक्रेत्याला पैसे देण्यासाठी किंवा ऑनलाइन खरेदी करण्यासाठी, बहुतेक लोक आता यूपीआय वापरतात. यानंतर, असे वृत्त आले की यूपीआयद्वारे २००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर कर आकारला जाईल.

सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.

UPI वर मंत्रालय

फायनान्शियल एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, राज्यसभा खासदार अनिल कुमार यादव यांनी संसदेत विचारले होते की सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याचा विचार करत आहे का. त्यांनी या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या जनतेने काही निवेदन सादर केले आहे का, असा प्रश्नही विचारला.

२००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर कोणताही कर लागणार नाही, अशी पुष्टी अर्थ मंत्रालयाने केली आहे. अलिकडच्या अफवांना संबोधित करताना, मंत्रालयाने २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारांसाठी UPI व्यवहारांवर संभाव्य GST (वस्तू आणि सेवा कर) सूचित करणारे वृत्त पूर्णपणे खोटे आणि निराधार असल्याचे फेटाळून लावले.

संसदेत सरकारची प्रतिक्रिया

या प्रश्नाचे उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, जीएसटीशी संबंधित निर्णय केवळ जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींवर घेतले जातात आणि आतापर्यंत अशी कोणतीही शिफारस केलेली नाही. महसूल विभागाने असेही म्हटले आहे की जीएसटी परिषद ही एक संवैधानिक संस्था आहे आणि कोणताही नवीन कर केवळ त्यांच्या शिफारशींच्या आधारेच लागू केला जाऊ शकतो.

सध्या, कोणत्याही प्रकारच्या UPI व्यवहारावर, मग तो व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) असो किंवा व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) असो, व्यवहाराची रक्कम काहीही असो, कोणताही GST आकारला जात नाही. सरकारने UPI सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा जाहीर केली आहे, जे त्यांच्या गती, साधेपणा आणि कॅशबॅक ऑफरमुळे लोकप्रिय आहेत.