जिल्ह्यातून सहा महिन्यात ५३ अल्पवयीन मुली बेपत्ता; पालक वर्ग चिंतेत, प्रशासनाची कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

बीड – बीड जिल्ह्यातील सामाजिक सुरक्षेवर मोठा प्रश्न निर्माण करणारी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील सहा महिन्यांमध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ५३ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, या घटनेमुळे पालकांमध्ये भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

एकूण १३८ मुली बेपत्ता, त्यातील ५३ अद्यापही शोधातच

जिल्ह्यातून एकूण १३८ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. त्यातील काही मुली परत आल्या असल्या तरी ५३ मुली अजूनही गायब आहेत. या प्रकरणात अनेक ठिकाणी प्रेमसंबंध, लग्नाचे आमिष, कामाचे आमिष यांचा वापर करून मुलींना पळवून नेले जात असल्याचे समोर आले आहे. काही प्रकरणात ही मुले राज्याबाहेर घेऊन गेल्याचेही आढळले आहे.

आष्टीत १५ बालकामगारांची सुटका, परंतु बीड पोलीस निष्क्रिय

नगर येथील विशेष पथकाने अलीकडेच आष्टी तालुक्यात १५ बाल कामगारांची सुटका केली. ही कारवाई बीड पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे. बालकामगार, अनैतिक मानवी वाहतूक याबाबत जिल्हा अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष, बाल कल्याण समिती व महिला आणि बालविकास विभाग यांना कार्यवाही करण्याची जबाबदारी असली तरी त्यांची भूमिका अत्यंत शिथिल असल्याचे स्पष्ट होते.

न्यायालयाचे निर्देशही हवेतच

ढेकरमोहा येथील एका पालकाने आपल्या बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणात बीड न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने पोलीस अधीक्षकांना विशेष तपास वाढवण्याच्या सूचना दिल्या, मात्र प्रत्यक्षात पोलीस प्रशासनाची कार्यवाही संथ व अपुरीच आहे.

मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाची कामगिरी समाधानकारक नाही

सदर विभागाकडे २०१४ पासून आतापर्यंत १४ प्रकरणांची नोंद असून त्यातील ५ प्रकरणांमध्ये अजूनही तपास अपूर्ण आहे. प्रशासनाची उदासीनता, गुन्हेगारांचे जाळे आणि तपासातील दिरंगाईमुळे या प्रकरणांचे गांभीर्य वाढले आहे.

पालकांची व्यथा, मुलींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न

आजही अनेक पालक आपल्या हरवलेल्या मुलींच्या शोधात पोलीस ठाण्याच्या उंबरठ्यावर आशेने फिरत आहेत. काहींनी तर थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. प्रशासनाकडून वेळेवर उपाययोजना न झाल्यास ही समस्या आणखी गहिरी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

जिल्ह्यातील महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन व्यापक आणि प्रभावी कार्ययोजना तयार करणे अत्यावश्यक आहे. वेळेवर हस्तक्षेप झाला नाही तर या अल्पवयीन मुलींचे भवितव्य अंधारात जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही