*18 जूनचा घटना-बिघाड*

18 जून 1951 रोजी म्हणजे राज्य घटना स्वीकारल्या नंतर अवघ्या दीड वर्षांत एक घटना दुरुस्ती (बिघाड) करून मूळ घटनेत नसलेले परिशिष्ट 9 जोडण्यात आले. अनुच्छेद 31 ए व बी मध्ये बदल करून असे म्हणण्यात आले की, या परिशिष्टात टाकल्या गेलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. भलेही ते कायदे मूलभूत अधकारांचे उल्लंघन करीत असतील. परिशिष्ट9 मध्ये टाकलेल्या कायद्यांच्या बाबत न्यायालय ढवळाढवळ करू शकत नाहीत.

*शेतकऱ्यांवरील दुष्परिणाम*

आज या परिशिष्ट 9 मध्ये एकूण 284 कायदे आहेत. त्या पैकी सुमारे 250 कायदे शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. याला योगायोग म्हणता येईल का? 

याचा अर्थ असा होतो की या देशात शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्यात आले आहे. त्यांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या लुटीची जी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली त्यात, कमाल शेतजमीन धारणा, आवश्यक वस्तू व जमीन अधिग्रहण या तीन कायद्यांची भूमिका सर्वात महत्वाची आहे. हे तीनही कायदे परिशिष्ट 9 मध्ये टाकण्यात आले आहेत म्हणून ते कायम राहिले. कमाल शेतजमीन धारणा कायदा सुरुवातीलाच असंवैधानिक ठरवून न्यायालयाने रद्द केला होता. नंतर तो परिशिष्ट 9 मध्ये टाकून टिकवून धरण्यात आला.

सीलिंग कायद्याने जमिनीचे विखंडन झाले, शेतकऱ्यांना कंपन्या करता आल्या नाहीत. अनइकॉनॉमिक होल्डिंग मुले जगणे कठीण झाले. त्याला आत्महत्या करणे भाग पडले.

शेतीला उद्योगाचा दर्जा का नाही?, शेतीमालाला भाव का मिळत नाही? नोकरशाही एवढा भ्रष्टयाचार का करू शकते? या प्रश्नांची उत्तरे हवी असतील तर त्यांनी आवश्यक वस्तू कायदा जरूर पहावा. हा धंदा तोट्यात ठेवण्याचे काम आवश्यक वस्तू कायद्याने केले. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी राहिला. त्याला आत्महत्या करणे भाग पडले. हा कायदा देखील परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

जमीन अधिग्रहण कायदा सरकारच्या हातासतील हत्यार आहे. याचा वापर करून हजारो नभे लाखो रकर भेटजमीन काढून सरकाफने कारखानदारांना दिली. पुढाऱ्यांच्या बागलबच्यांना त्यांच्या संस्थांसाठी दिली. ही टांगती तलवार आहे. हा कायदाही परिशिष्ट 9 मध्ये आहे.

हे कायदे म्हणजे हातपाय बांधून बुक्क्यांचा मार. या कायद्यांमुळे सुमारे 5 लाख शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आणखी कोणता मोठा दुष्परिणाम असू शकतो?

*साप आणि वारूळ*

शेतकरीविरोधी कायदे हे विषारी साप आहेत व परिशिष्ट 9 हे त्यांचे सुरक्षा कवच म्हणजे वारूळ आहे. हे वारूळ नसते तर हे कायद्यांचे साप केंव्हाच मारता आले असते. 

*काळा दिवस*

18 जून हा शेतकऱ्यांसाठी काळा दिवस आहे. किसानपुत्र आंदोलनाने 2017 साली पहिल्यांदा हा काळा दिवस पाळला. आता तो ठिकठिकाणी पाळला जातो. तो फक्त शेतकऱ्यांनीच पाळायचा आहे, असे नाही. हा विषय मूलभूत अधिकारांचा आहे. हा विषय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा आहे. हा विषय संविधान रक्षणाचा आहे. त्यामुळे तो सर्वांनी पाळला पाहिजे.

संविधानातील या बिघाडाचा वापर काल काँग्रेस करीत होती. आज भाजप सरकार सर्रास करीत आहे. परिशिष्ट 9 मुळे सरकारला राक्षसी शक्ती प्राप्त झाली आहे. जो पर्यंत शेतकरी या गुलामीच्या कायद्यातून मुक्त होणार नाही, तो पर्यंत हा देश 'ब्लसागर भारत' होऊ शकणार नाही. स्वातंत्र्य प्रेमी प्रत्येक नागरिकाने 18 जून रोजी कोणतेही काळे प्रतीक वापरून हा काळा दिवस पाळावा व शेतकऱ्यांना घोर अंधारातून बाहेर काढण्याच्या कामात हातभार लावावा ही विनंती.

◆

अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
मो. 8411909909