*जातीनिहाय जनगणना, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी.*
✍🏻 
     *युन्नूस तांबोळी, अकलूज.*

       

     दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जातगणना कार्यक्रमांत यंदा जातीनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्यात आली आहे.जातनिहाय जनगणनेसाठी विरोधक कायम आक्रमक होते.सत्ताधारी पक्षाने अचानक घुमजाव करून जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकले.

  विरोधकांची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली,अशी गणना झाली तर आपली मते कमी होतील याची भिती सरकारला असावी.

   प्रत्येक समाजघटकांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती याची अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही म्हणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात येत होती.जातनिहाय जनगणना झाल्यास प्रत्येक समाजघटकांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती आहे,याचा अंदाज सरकारला येईल.

    भाजपचा याआधी जनगणनेला विरोध होता,पण जसे राजकीय वातावरण तापू लागले तसे भाजपाने पवित्रा बदलला.या जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे सामाजिक वर्गांना विविध सवलतीचा लाभ देता येईल.

   "जात"हा भारतीय परंपरेत आणि सांस्कृतिक एक अपरिहार्य गोष्ट आहे,हे कोणीही कितीही नाकारत असले तरी, बहुतेक जण आपल्या जातीचा आपल्या जातीचा विकास व्हावा या मताचा आहे.

   या जनगणनेमुळे आरक्षणाच्या बाबतीत कोणत्या जातींवर अन्याय झाला असेल तर त्याचे निराकरण करता येईल, आणि कोणी अती लाभ घेत असेल तर तेही स्पष्ट होईल.