खुंटेफळ सिंचन तलाव कामात झालेला विलंब व अनियमितता याची चौकशी करण्यासाठी दाखल जनहितार्थ याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाची शासनास नोटीस 

 आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ सिंचन तलाव खुंटेफळ, कुम्बेफळ, बालेवाडी, पुंडी सोलापूरवाडी या गावांमध्ये होणार असून सदरील प्रकल्पात ८७२ एकर जमीन संपादित केली जाणार असून सदरील प्रकल्पाचे काम सुरुवातीस २००९ मध्ये सुरू होऊन १९१ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदीने वेगवेगळे आमिष  दाखवून कमी दरामध्ये संपादित करण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात संपादित क्षेत्रातील जमीन काही अधिकारी व पुढारी यांनी शेतकऱ्यांना आमिष दाखवून कमी पैशात खरेदी केल्या व परत त्या जमिनी शासनास लाखो रुपयाचा मावेजा घेऊन संपादनासाठी दिल्या. त्यामुळे मूळ शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. सदरील प्रकल्प जवळजवळ १५ वर्षांपासून चालू असून २०२२ मध्ये परत भूसंपादनाची कारवाई सुरू झालेली आहे व शेतकर्यांना भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ प्रमाणे मावेजा मिळणार आहे. सदरील प्रकल्प १५ वर्षापासून रखडलेला असून विलंबामुळे सदरील प्रकल्पाची खर्चाची रक्कम वाढली आहे व शेतकऱ्यांना सदरील प्रकल्पाचा अद्याप पर्यंत उपयोग झालेला नाही. सदरील काम तीन टप्प्यात असून सदरील काम कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजने अंतर्गत २००९ मध्ये सुरू झाले. परंतु ते काम अनेक वर्ष बंद होते सदरील योजनेमध्ये कृष्ण खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी उपसा सिंचनाद्वारे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वरील योजना मंजूर केली. परंतु थेट तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे साठवण तलावाच्या भिंतीचे काम ठेकेदार यांच्यामार्फत सुरू केले. सदरील काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत असल्यामुळे शैलेश दिनकर थोरवे व इतर शेतकऱ्यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या तसेच २०१० ते २०१३ च्या दरम्यान संपादित क्षेत्राच्या काही अधिकारी व पुढारी यांनी खरेदी करून त्या शासनाला देऊन मावेजा हडपला तसेच पुनर्वसनासाठी खुंटेफळ गावातील जमिनी संपादित होत असल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतची ग्रामसेवक व सरपंच यांनी वेगवेगळे खोटे पी.टी.आर च्या नोंदी करून शासनाला फसवण्याच्या उद्देशाने रेकॉर्ड तयार केली. त्याबाबत याचिकाकर्ते शैलेश दिनकर थोरवे, रामदास खाडे व लक्ष्मण थोरवे यांनी तक्रारी केल्या होत्या तसेच २०१०ते २०१३ मध्ये झालेल्या बेकायदेशीर खरेदी खताची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे याचिकाकर्ते यांनी ॲड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्या मार्फत जनहितार्थ याचीका क्रमांक ५१/२०२४ माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये दाखल केली होती.सदरील याचिकेची सुनावणी दिनांक २०/०२/२०२५ रोजी माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माननीय मंगेश एस. पाटील आणि प्रफुल्ल एस. खुबलकर यांच्यापुढे झाली असता माननीय उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तेच्या खालील विनंती स्वीकारून 

 १. खुंटेफळ सिंचन प्रकल्पात पूर्ण करण्यास लागलेला विलंबाची चौकशी करून ज्याच्यामुळे सदरील विलंब झालेला आहे त्यांच्यावर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करावी 

 २. प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या जमिनीचे २०१० ते २०१३ पर्यंत झालेल्या खरेदी विक्री व्यवहाराची चौकशी करावी सदरील प्रकल्पाची तिन्ही टप्प्यातील काम विहित मुदतीत करावी 

 ३. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी झालेला विलंब तसेच वाढलेला खर्च व झालेली अनियमितता व बेकायदेशीर गोष्टीसाठी जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींची तज्ञ समिती नेमून चौकशी करावी इत्यादी.

 सदरील विनंती स्वीकारून प्रतिवादी क्र.१ अतिरिक्त मुख्य सचिव जल सिंचन विभाग महाराष्ट्र शासन क्र.२ अधीक्षक अभियंता औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ औरंगाबाद क्र. ३ कार्यकारी अभियंता नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभाग क्रमांक २ वैजापूर क्र. ४  कार्यकारी अभियंता कृष्णा मराठवाडा बांधकाम  विभाग क्रमांक-१ वैजापूर क्र. ५ जिल्हाधिकारी बीड क्र. ६ विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर ७. उपविभागीय अधिकारी पाटोदा क्र. ७ उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन बीड यांना नोटीस काढल्या असून सदरील याचिकेची पुढील सुनावणी दिनांक २५.०३.२०२५ रोजी ठेवलेली आहे. 

याचिकाकर्तेच्या वतीने ॲड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांनी काम पाहिले तर त्यांना ॲड. गौरव एस. खांडे यांनी सहकार्य केले.