सरपंच संतोष देशमुख हे भ्रष्ट प्रशासन व राजकीय व्यवस्थेचा बळी - ॲड. एन. एल. जाधव

महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय 3 जून 2005 अनन्वे पवन ऊर्जा निर्मिती धोरण, 2004 अंतर्गत राज्यात पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली. सदरील कार्यपद्धतीनुसार महाराष्ट्र मध्ये अपारंपारिक ऊर्जा साधनाचा, प्रकल्पाचा विकास व विस्तार करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) या संस्थेकडे आहे. व त्यामुळे पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या विकासाचे व विस्ताराचे काम महाऊर्जा मार्फत करण्याचे ठरवले. सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनामार्फत महाराष्ट्र शासनामध्ये विविध ठिकाणी पवन ऊर्जा निर्मिती क्षम स्थळे जाहीर करण्यात आले. 

सदरील काम महाऊर्जा किंवा खाजगी प्रवर्तक महाराष्ट्रातील पारेषण व वितरण कंपन्यांच्या तांत्रिक प्रमाणानुसार व अंदाजपत्रकानुसार करण्यात येते. कामासाठी लागणारी 50% रक्कम हरित ऊर्जा निधीमधून अनुदान म्हणून उपलब्ध करून दिली जाईल  व 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी  कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात येईल. सदरील पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणाऱ्या जागेची कागदपत्रे, खरेदी खत, NA परमिशन, भूविज्ञान व खणीकरण विभागाचे न हरकत, विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे जमिनीचा औद्योगिक वापरासाठीचे न हरकात प्रमाणपत्र, वन विभागाचे न हरकत तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर व वैज्ञानिक बाबींची पूर्तता प्रकल्पधारकांकडून केली जाईल उदा. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग, खनिकरण विभाग, प्रदूषण विभाग, वन विभाग, नागरी उड्डाण विभाग, समुद्र किनारपट्टी व संरक्षण विभागासारख्या संस्थेचे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' प्रकल्प धारकाने स्वतः प्राप्त करणे बंधनकारक असेल.

महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांनी दि. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्यातील ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक. क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्याने व्याप्त जागेचा तसेच अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील जमिनीचा नुकसान भरपाईपोटी मोबदला देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण आखण्यात आले आहे. 

वरील धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील पारेषण वहिनीच्या पट्ट्याखालील संपादित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये मागील 3 वर्षाचा जमिनी   खरेदी-विक्री व्यवहार पाहणे, चालू बाजार मूल्य पाहणे, व जे मुल्य जास्त आहे ते देऊन त्यावर 15% वाढीव मोबदला देण्यात यावा. इत्यादी मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच भूसंपादन कायद्यातील जवळ-जवळ सर्व तरतुदी दिलेले आहेत. 

सदरील जमिनी संपादित करत असताना शेतकऱ्याला नोटीस काढून संयुक्त मोजणी करणे, तसेच उपविभागीय स्तरावरील मूल्यांकन करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) तसेच जिल्हास्तरीय अपिलीय अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आलेली आहे. त्यानंतर 1 डिसेंबर 2022 रोजी परत शासनाने शेतकऱ्यांच्या बाधित झालेल्या जमिनीच्या मोबदल्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

बीड जिल्ह्यातील बालाघाटच्या डोंगररांगांमधून अनेक ठिकाणी सदरील ऊर्जा प्रकल्पा अंतर्गत पवन ऊर्जेचे टॉवर्स उभे केले जात आहेत. त्यामध्ये विविध खाजगी मालकीच्या कंपन्या उदा. पाटोदा तालुक्यांमध्ये रेणू ग्रीन एम. पी. एच. प्रायव्हेट लिमिटेड, मारुती विन पार्क डेव्हलपर्स पुणे, लुंमकड स्काय फिस्टा, इत्यादी कंपन्यांने पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. 

सदरील पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारत असताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करत असताना  शासन निर्णयाप्रमाणे कुठलीही कार्यपद्धतीचे अवलंबन न करता, शेतकऱ्यांना कायद्याचे अज्ञान असल्याचा गैरफायदा घेऊन, शेतकऱ्यांना कुठलीही नोटीस न काढता, बाधित जमिनीची  मोजणी न करता व शेतकऱ्याला नोटीस न काढता एकतर्फी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे बाजारमूल्य ठरवले जाते व त्यामध्ये सदरील खाजगी कंपनीचे कर्मचारी काही स्थानिक राजकीय भ्रष्ट आमदार, काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी, हे संगणमत करून शेतकऱ्याकडे दलाल पाठवून त्यांना धमक्या देऊन, वेळ पडली तर जबरदस्तीने जमिनीचे ताबे घेऊन, सदरील शेतकऱ्याला बाजार मूल्यापेक्षा कमी दराने रकमा देऊन, सदरील कंपन्यांना जमीन संपादनासाठी बेकायदेशीर मदत करतात व यामधून भ्रष्ट मार्गाने आर्थिक व्यवहार करतात, असे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आलेले आहे. 

सदरील व्यवहारामधून करोड रुपयाची माया काही प्रशासकीय अधिकारी व काही भ्रष्ट पुढारी करत आहेत. यापूर्वी बीड जिल्ह्यामध्ये अशाच अनेक प्रकरणांमध्ये अपहरण व खंडणीचे गुन्हे नोंदले गेले आहेत. या सर्व बाबी राजकीय लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांना ज्ञात आहेत व याच मार्गाने बीड जिल्ह्यामध्ये तथाकथित कार्यसम्राट व त्यांचे बगलबच्चे हे शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत वरील खाजगी पवन ऊर्जा प्रकल्प उभा करणाऱ्या कंपनीने अनेक ठिकाणी भूविज्ञान व खनिजीकरण विभाग, उद्योग विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग, खणीकरण विभाग, इत्यादी कडून न हरकत प्रमाणपत्र न घेता बेकायदेशीर प्रकल्प उभा केले आहेत व वरील शासनाच्या नियमाचे कुठलेही पालन न झाल्यामुळे काळा पैसा कमावण्याचे ते साधन होऊन बसलेले आहे.

त्यामुळे बीड जिल्ह्यामध्ये अपहरण करणे, खंडणी मागणी, खून करणे असे प्रकार घडत आहेत. तसेच सदरील काळा पैसा नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदाराला मतदान करण्यासाठी अमिष  म्हणून दिला गेला याबाबत जनतेमध्ये चर्चा आहे. 

बीड जिल्ह्यामध्ये असलेल्या केज तालुक्यातील  मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचा निघ्रून हत्या झाली असून वरील भ्रष्ट यंत्रणाच याला जबाबदार आहे. त्यामुळे स्वतःला कार्यसम्राट म्हणून घेणाऱ्या राजकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर  चिखल फेक करण्यापेक्षा वरील भ्रष्ट यंत्रणा सुधारून त्याच्यावर कायदेशीर नियंत्रण आणून ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वरील प्रकल्पासाठी बाधित झालेल्या आहेत त्यांना न्याय द्यावा. तसेच महाराष्ट्र व केंद्र सरकारने बीड जिल्ह्यातील नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वरील पवन ऊर्जा निर्माण  करण्यासाठी  प्रकल्प उभे करणाऱ्या खाजगी कंपनीची चौकशी करावी. तसेच सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींची व ज्यांच्या सांगण्यावरून हत्या करण्यात आली त्यांची CBI मार्फत चौकशी करून संबंधितावर फास्टट्रॅक कोर्ट मार्फत केस चालवून कारवाई करावी. मयत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबाला शासनाने आर्थिक मदत करावी.