किसानपुत्रांची राजकीय भूमिका- 2024 : Modi Shah चे उमेदवार पाडा, कारणे खाली दिली आहेत

1) नरेंद्र मोदी सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविता आल्या नाहीत. उलट यांच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या.

2) पूर्ण बहुमत असतानाही या सरकारने शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण आदी कायदे रद्द केले नाहीत. 

3) नेहरू, इंदिरा कालीन कायद्यांचा अत्यंत क्रूरपणे वापर केला आणि डाळी, कापूस, सोयाबीन, कांदा आदी पिकांचे भाव पाडले. हे सरकार शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहे.

4) 'आवश्यक वस्तू कायदा गुलामी निर्माण करणारा कायदा आहे' असा उल्लेख स्वतः: प्रधानमंत्र्यानी केला होता. माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी पदावर असताना 'हा कायदा रद्द झाला पाहिजे' असे म्हटले होते पण त्या दिशेने मोदी सरकारने एकही पाऊल टाकले नाही. उलट या कायद्याचा दुरुपयोग केला. हे सरकार शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारे आहे.

5) जी.एस.टी.ने शेतकऱयांचे कंबरडे मोडले आहे. जिझिया करा पेक्षाही हा कायदा वाईट. याचा प्रचंड फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. तोट्याचा धंदा करणाऱ्या दुबळ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी एकरी किमान 20 हजार रुपये जीएसटी द्वारा सरकारकडे भरावे लागतात. 20 हजार रुपयांचा खिसा कापून चोराने ज्याचा खिसा कापला त्याला दोन हजार रुपये द्यायचे असा प्रकार सुरू आहे.

6) सरकार किती अनुदान देते या पेक्षा किती स्वातंत्र्य देते, हे पाहणे महत्वाचे आहे. मोदी/शहा सरकारने शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी नखा एवढे देखील काम केले नाही.

7) समाजातील जातीय आणि धार्मिक द्वेष हा सर्जक शेतकऱ्यांना व किसानपुत्रांना हानिकारक असतो. धार्मिक व जातीय उन्मादाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला पडतात. विद्वेषाची ही परिस्थिती सर्जकांना नको असते. भाजप सरकारने सत्तेसाठी सतत समाजात उन्मादी व विद्वेषी वातावरण ठेवले आहे. याचा फटका समाजातील स्त्रियांनाही बसला आहे.

8 ) जुने कालबाह्य आणि जीवघेणे कायदे रद्द करण्या ऐवजी या सरकारने नवे कायदे करण्याचा बालिशपणा केला होता. आरएसएसच्या स्वयंसेवकांनी आणि बीजेपीच्या खासदारांनी मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याचे रस्त्यावर उतरून अजिबात समर्थन केले नाही. कारण यांनी खुलिकरणाचा कायम विरोध केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीसाठी मोदी सरकारने हे कायदे सहजपणे मागे घेतले. देशा पेक्षा आणि शेतकऱ्यांपेक्षा त्यांना निवडणूक जास्त महत्वाची वाटली.

9) मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या अव्याहतपणे होत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. या सरकारने शेतकरी आत्महत्या या विषयावर सभागृहात ब्र सुद्धा काढलेला नाही. साधी श्रद्धांजली सुद्धा व्यक्त केली नाही. मोदी सरकारने शेतकरी आत्महत्यांविषयी असंवेदनशीलतेचा उच्चांक गाठला आहे!

10) या पार्श्वभूमीवर आम्हाला वाटते की, *किसानपुत्रांनी मोदी-शहाचे हात बळकट करणारे उमेदवार पराभूत करण्यात आपला खारीचा वाटा उचलावा. हे करताना शहा-मोदींच्या उमेदवाराला पराभूत करेल अशा उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा.*

11) शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्याना या देशात अद्दल घडविले जाते हे दाखवून देण्याची ही वेळ आहे.

◆

अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
सोमवार, दि. 1 एप्रिल 2024

किसानपुत्रांची राजकीय भूमिका- २०२४

*मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे मारेकरीच*

अमर हबीब

1) नरेंद्र मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहे. या सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविता आल्या नाहीत. 

2) पूर्ण बहुमत असतानाही या सरकारने शेतकरीविरोधी (सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण आदी) कायदे रद्द केले नाहीत. 

3) नेहरू, इंदिरा कालीन कायद्यांचा अत्यंत क्रूरपणे वापर केला आणि डाळी, कापूस, सोयाबीन, कांदा आदी पिकांचे भाव पाडले.

4) 'आवश्यक वस्तू कायदा गुलामी निर्माण करणारा कायदा आहे' असा उल्लेख प्रधानमंत्र्यानी केला होता. उपराष्ट्रपतीनेही हा कायदा रद्द झाला पाहिजे असे म्हटले होते पण त्या दिशेने मोदी सरकारने एकही पाऊल टाकले नाही. उलट या कायद्याचा दुरुपयोग केला. हे सरकार शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारे आहे.

5) जी.एस.टी.ने शेतकऱयांचे कंबरडे मोडले आहे. जिझिया करा पेक्षाही हा कायदा वाईट. याचा प्रचंड फटका शेतकऱयांना बसला आहे. तोट्याचा धंदा करणाऱ्या दुबळ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी एकरी किमान 20 हजार रुपये जीएसटी द्वारा सरकारकडे भरावे लागतात. 20 हजार रुपयांचा खिसा कापून चोराने ज्याचा खिसा कापला त्याला दोन हजार रुपये द्यायचे असा प्रकार सुरू आहे.

6) सरकार किती अनुदान देते या पेक्षा किती स्वातंत्र्य देते, हे पाहणे महत्वाचे आहे. मोदी/शहा सरकारने शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी नखा एवढे देखील काम केले नाही.

7) समाजातील जातीय आणि धार्मिक द्वेष हा शेतकऱयांना व किसानपुत्रांना हानिकारक असतो. धार्मिक व जातीय उन्मादाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला पडतात. विद्वेषाची ही परिस्थिती सर्जकांना नको असते. भाजप सरकारने सत्तेसाठी सतत समाजात उन्मादी व विद्वेषी वातावरण ठेवले आहे. याचा फटका समाजातील स्त्रियांनाही बसला आहे.

8 ) जुने कालबाह्य आणि जीवघेणे कायदे रद्द करण्या ऐवजी या सरकारने नवे कायदे करण्याचा बालिशपणा केला होता. आरएसएसच्या स्वयंसेवकांनी आणि बीजेपीच्या खासदारांनी मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याचे रस्त्यावर उतरून अजिबात समर्थन केले नाही. कारण यांनी खुलिकरणाचा कायम विरोध केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीसाठी मोदी सरकारने हे कायदे सहजपणे मागे घेतले. देशा पेक्षा आणि शेतकऱ्यांपेक्षा त्यांना निवडणूक जास्त महत्वाची वाटली.

9) मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या अव्याहतपणे होत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. या सरकारने शेतकरी आत्महत्या या विषयावर सभागृहात ब्र सुद्धा काढलेला नाही. साधी श्रद्धांजली सुद्धा व्यक्त केली नाही. मोदी सरकारने शेतकरी आत्महत्यांविषयी असंवेदनशीलतेचा उच्चांक केला आहे!

10) या पार्श्वभूमीवर आम्हाला वाटते की, *किसानपुत्रांनी मोदी-शहाचे हात बळकट करणारे उमेदवार पराभूत करण्यात आपला खारीचा वाटा उचलावा. हे करताना शहा-मोदींच्या उमेदवाराला पराभूत करेल अशा उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा.*

◆

अमर हबीब, आंबाजोगाई

किसानपुत्र आंदोलन

#किसानपुत्रआंदोलन #निवडणूकभूमिका #LokSabhaElections