शेतकरी संघटनेचे जिल्हाधिकारी  मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन 

कडा (प्रतिनिधी) दिल्ली येथील भारतीय किसान सांघ-परिसंघ  (सिफा) च्या वतीने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ठरलेल्या नियोजनानुसार २९ फेब्रुवारी रोजी भारतीय शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी हव्या असलेल्या १२ ठरावांचे निवेदन राष्ट्रपती यांना  जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत देण्यात आले.

यामध्ये जीएसटी, मनरेगाचा ८०% टक्के निधी कृषी कामाशी जोडणे, सर्व पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत, शेतीमालाची निर्यात बंदी उठवणे, पिक विमा, साखर कारखाने खुले करणे, सर्वांसाठी अफुची शेती परवाना, कर्जमाफी, कृषीमंत्र्यांना उपपंतप्रधानाचा दर्जा, जीएम बियाण्यांचा वापर, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करणे, कृषी यंत्रणा एमआरपी याबद्दलचे ठराव आहेत. बीड येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,बीड जिल्हाध्यक्ष अजिमोद्दिन शेख, रामेश्वर गाडे,राधाकिशन गडदे, राजाभाऊ देशमुख,सतिष रिंगणे, मच्छिंद्र जगताप, रिजवान बेग,संतोष गुंड, बाळासाहेब गुंड,नावडे मामा,नंदकिशोर शिंदे,रामप्रसाद गाडे, अण्णासाहेब म्हस्के,रहेमान सय्यद, स्वप्निल थेटे,संजय खटके सागर गिऱ्हे,खयुम पठाण उपस्थित होते.