" शेती व्यवसाय अस्मानी व सुलतानी संकटात "
----------------------------------------
शेती करणारा शेतकरी वर्गच सर्वार्थाने वेगळा, तो कोणत्याही धर्म, जात,पंथ, वर्ण वा विभिन्न प्रदेशात विभागला जाऊ शकत नाही.तो वास्तव्य करत असलेल्या वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत व नैसर्गिक उपलब्धतेनुसार आपल्या स्वतःच्या शेतीमध्ये वेगवेगळे अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला पिकवतो व त्याची विक्री करून आपला प्रापंचिक उदरनिर्वाह चालवतो. शेती व्यवसायाशी निगडीतच दुध विक्री, कुकुटपालन, मासेमारी व इतर शेतीपूरक गोष्टी जोडधंदा म्हणून तो करतो. आपल्या भारत देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के लोक कृषी क्षेत्रावर प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष अवलंबून आहेत एकेकाळी जगात भारताचे नाव सगळ्यात जास्त अन्नधान्य व फळे निर्यात करणारा देश म्हणून घेतले जात होते किंबहुना भारताला कृषी प्रधान देश म्हणूनच संबोधले जात असे. त्याच शेती, शेतकरी व त्याच्याशी निगडीत असलेला प्रत्येक घटक आणखी आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी कृषी व्यवस्थापन करणे ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी असते.
त्यामुळेच मागील अनेक वर्षापासून शेतकरी व शेती व्यवस्था कायमची बळकट करण्यासाठी शेतकऱ्याच्या शेत मालाच्या उत्पादनाला त्याच्या पतीनुसार एकच आधारभूत किंमत असावी तसा नवीन कायदाच करावा अशी मागणी वारंवार होते आहे कारण शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळाल्याशिवाय तो आज तगच धरू शकत नाही हेच खरं वास्तव आहे.
त्यात परत देशातील विविध भागात वेगवेगळ्या स्वरूपात येणाऱ्या अस्मानी नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देता देता शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे त्याला या परिस्थितीत खंबीर सरकारी आधाराची गरज असताना इथली सगळी राजकीय व्यवस्था व त्यांची सुलतानी धोरणं अजूनच त्याला संकटात ढकलत आहेत.
सुका दुष्काळ असो ओला दुष्काळ असो मुसळधार पाऊस वा अवकाळी पाऊस, वादळ, सुनामी व इतर अनेक नैसर्गिक आपत्तीं आल्या तर सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित असते सरकार तशा त्यावेळी घोषणाही करते पण प्रत्येक्षात ती तुटपुंजी मदतीची केलेली घोषणा सगळ्या शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळते का? का तर ती फक्त सरकारी घोषणाच ठरते याचा ही खोलात जाऊन विचार होण आवश्यक आहे.
जागतिक बाजापेठेत कुठल्याही वस्तूंच्या उत्पादन व्यवस्थेत उत्पादीत मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार उत्पादकाचा असतो भांडवल, खर्च, व्याज, घसारा व स्वतःचा नफा असा सर्व विचार करून उत्पादीत मालाचे भाव ठरविले जातात मात्र शेती हाच एकमेव व्यवसाय असा आहे की ज्यात शेतकऱ्याला स्वतःच्या मालाचा भाव ठरविता येत नाही स्वतःचा नफा तर सोडाच पण उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव देखील त्याला मिळत नाही या विक्री व्यवहारावर संपूर्णपणे बाजार समितीचे किंवा तशा तत्सम व्यवस्थेचे नियंत्रण असते व ती शेतकऱ्याला कमीत कमी भाव देवून लुटण्याचाच प्रयत्न करते असा आजवरचा सर्वांचा अनुभव आहे.नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात त्याची अवस्था तर अधिकच बिकट होते मातीमोल भावाने आपला माल विकण्याची पाळी त्याच्यावर येते.
केंद्र सरकारच्या शेत मालाच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणाचाच सर्वाधिक फटका शेती व्यवसायाला बसत आहे जागतिक बाजारात शेत मालाचे भाव वाढतात त्याचवेळी नेमकी निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यावर घाव घातला जातो तीन चार वर्षातून एखाद्या वेळी नफा कमविण्याची आलेली संधी या चुकीच्या धोरणामुळे गमावली जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बकाल होत चालली आहे. दोन दिवसापूर्वीच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली त्याचा परिणाम असा झाला की दोन तासात कांद्याचे भाव १००० रुपयाच्या पुढे क्विंटलला कमी झाले आहेत. दुधाचे दर ३४ रुपयांनी कमी होऊन २३ रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. कापूस, सोयाबीन, गहू, फळे, ऊस,भाजीपाला यांच्याही दराची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही शेतकऱ्याला नफा मिळणे तर सोडाच पण झालेला खर्चही निघत नाही या सर्व परिस्थितीला सरकारचे शेती व्यवसाय संदर्भात चुकीचे धोरणच जबाबदार आहे असे म्हणले तरी ते वावग ठरणार नाही.
आपल्याकडे शेती उत्पादक व ग्राहक यात थेट संवाद नाही शेतीमालाचा व्यवहार हा दलाला मार्फतच चालतो यात शेतकरी व शहरी ग्राहक या दोघांचीही लूट होऊन खरा नफ्याचा मलीदा व्यापारी व दलालच खातात.
हे कमी करण्यासाठी रयत बाजारासारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे याही पलीकडे जाऊन प्रत्येक प्रकारच्या मालासाठी उत्पादक ग्राहक संघ तयार होण्याची गरज आहे . विश्वासू शेतकऱ्यांना मोठ्या भांडवलदार ग्राहकांनी आगावू बिनव्याजी पतपुरवठा केला तर शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात जाण्याची गरज राहणार नाही.
शेतीच्या या दैन्याअवस्थेमुळेच ग्रामीण भागात जिरायती शेती करणारा शेतकरी पूर्णपणे वैफल्यग्रस्त झाला आहे त्यामुळेच तिथे दारू व व्यसनाचे प्रमाण वाढून शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत शेतीची आजची अवस्था पाहून तरुणांना शेती करणे नको वाटत आहे त्यामुळे कामासाठी त्यांची पावलं शहराकडे वळली आहे प्रत्येक गावात ६०-७० पोरांची लग्न झालेली नाहीत त्यांना मुली द्यायला कोणी तयार होत नाहीत एकूणच शेती वर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण भागाची दयनीय अवस्था होत आहे. हाडाची काड करून कष्ट करणारा शेतकरी हातात काहीच न पडल्यामुळे उध्वस्त होत आहे.
खरंतर आजची शेती व शेतकरी पूर्णपणे निसर्गावरच अवलंबून आहे एखाद्या वेळी चांगले पीक येऊन उत्पादन जास्त झाले तर बाजारातील त्या उत्पादनाचा भाव गडगडतो आणि उत्पादन कमी झाले तर भाव वाढतो त्यात परत नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान वेगळे. राज्य सरकार फेडरेशन द्वारे काही माल हमी भावाने घेण्याची घोषणा करते काही प्रमाणात घेतेही पण त्यातही सुसूत्रता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागते त्यामुळे परत तो खाजगी व्यापाऱ्याकडेच जातो. आज प्रत्येक क्षेत्रात सरकारचे धोरणं खाजगी करणाकडे चालले आहे त्यामुळे शेतकऱ्याच्या मालाची हमी ते घेतील अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही. वारंवार येणाऱ्या अस्मानी संकटामुळे व सरकारच्या सुलतानी धोरणामुळे शेतकऱ्याच्या घरात समृध्दी येऊ शकणार नाही. एकवीसाव्या शतकात स्वतःला कृषी प्रधान देश म्हणवून घेणारा भारत चंद्रावर माणूस पाठविण्याची तयारी करतो आहे जागतिक महासत्ता बनून सगळ्या जगावर दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे पण जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाकडे लक्ष द्यायला इथे कोणाला वेळ नाही हीच मोठी शोकांतिका आहे.पृथ्वीवर प्रकृती व मानवी जीवाच्या उत्पती नंतर शेती हाच पहीला व्यवसाय सुरू झाला होता तो टिकलाच पाहिजे त्यासाठी शेती, शेतकरी व एकूण संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच कायमची बळकट होण्यासाठी नेमानं प्रयत्न केला पाहिजे हीच याप्रसंगी माफक अपेक्षा....!!
stay connected