मागील 10 महिन्यात 2478 शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या

केंद्र शासनाने नुकतेच कांद्याची निर्यात बंदीचा निर्णय घेवून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. आता त्यात आणखी भर पडणार आहे. कारण सरकारने आता म्यानमार कडून 4 लाख मेट्रिक टन तुर डाळ आणि 10 लाख मेट्रिक टन उडद डाळ आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या डाळी जानेवारी - फेब्रुवारी मध्ये भारतात येतील. आगामी काळात स्थानिक बाजारात डाळींच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जात आहे.

आज रोजी शेतकऱ्याच्या शेतात तूर उभी आहे. उत्पादन येण्याअगोदर दर पाडण्याचे मायबाप सरकार कडून नियोजन झाले. कालच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे आकडे, वृत्तपत्रात झळकले. मागील 10 महिन्यात 2478 शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या. शेतकरी आत्महत्येचे आकडे दिवसेंदिवस वाढताना दिसतात.

शासन नेहमी म्हणते की शेतकऱ्यांनी मेंढरा सारखे एका पिकाच्या मागे धावू नये. सर्वांनी एकच पीक घेतले तर बाजारात, त्यामालाचा पुर येतो आणि साहजिकच, भाव कोसळतात. परंतु आता तर तुरीच्या लागवडीचे प्रमाण देशात कमी आहे. म्हणून तुरीला चांगला भाव भेटला असता. परंतु ह्या तुघलकी निर्णयाचा जबरदस्त फटका शेतकऱ्यांना बसल्याशिवाय राहणार नाही. एकरी 12-15 पोते तूर होते. तुरीचे भाव हजार रुपयांनी जरी कमी झाले तर एकरी 15000 रुपयांचा फटका शेतकऱ्याला बसणार आहे. एखाद्या छोट्या शेतकऱ्याकडे 3-4 एकर तूर असेल तर त्याला किमान 60000 रुपयाचे नुकसान होणार. ही रक्कम किसान सन्मान निधीच्या 10 पट आहे. ह्या नुकसानीचा विचार तरी कधी करणार आहात की नाही?

आज दुधाच्या भोवती खेड्यातील अर्थचक्र फिरते. गेल्या चार महिन्यात दुधाचे दर 10 ते 12 रुपयांनी गडगडले, तरी अजून सरकार कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही.

सरकार फक्त शेतीमाल सदर्भात, ग्राहकाचे हित पाहते. इतर उत्पादनाच्या बाबतीत त्यांना काही देणे घेणे नाही.

आज अनेक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. 2-3 रुपये उत्पादन खर्च येणाऱ्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत 20 रुपये आहे. 50 पैश्यात एक औषाधाची गोळी बनते. 10 गोळ्यांचा पाकिटाचा खर्च 5 रुपये आणि 100-150 रुपयाला रुग्णांच्या माथी मारली जाते. जेनरिक औषधांचे बिल सुद्धा एखाद दिवशी तपासा, त्याच्या एमआरपी सुद्धा कैकपटीने असते. पेट्रोल आणि डिझेल दरांबाबत न बोललेले बरे कारण विकसित भारतात आपल्या गाड्या पाण्यावर चालतात. दैनंदिन उपयोगात येणाऱ्या अश्या अनेक वस्तूंची यादी देता येईल. परंतु तिथे सरकारला ग्राहकांचे हित लक्षात घेवून दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करावासा वाटत नाही.

कमाल जमीन धारणा कायदा, भूमी अधिग्रहण कायदा आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा. अश्या कायद्यांमुळे शेती परवडत नाही. हे शेतकरी विरोधी कायदे सरकारने रद्द केले पाहिजे. आज अनेक जण EVM हटाव म्हणून आंदोलने करतात. त्याच्या जोडीला हे कायदे रद्द करण्यासाठी सुद्धा कठोर प्रयत्न करने अत्यावश्यक आहे.

मुळात भारतात एमआरपी साठी कोणताही कायदा नाही. उद्योजकांना वाटेल त्या किमती वस्तूंवर छापतात. अनेक ठिकाणी दुकानावर 50 ते 75 टक्के सूट बाबत जाहिरात असते. म्हणजे एखाद्या वस्तूवर 200 एमआरपी असेल आणि दुकानदार 50 टक्के सूट देत असेल तर ती वस्तू आपल्याला 100 रुपयात भेटते. म्हणजेच 100 रुपयांनी विकून सुद्धा त्या दुकानदाराला नफा भेटतो. डिस्ट्रीब्युटर, होलसेलर आणि कंपनी नफा कमाविते तो वेगळाच. विचार करा ती वस्तू किती रुपयात तयार झाली असेल. आजचे अनेक तरुण मोबाईल ॲप वरून ह्या डिस्काउंटच्या जाहिराती पाहून खरेदी करतात. त्यांची आणि इतर ग्राहकांची फसवणूकच होत असते. पण त्याचे कोणाला काही देणे घेणे नाही.

आपण आपले डोके का म्हणून खराब करून घ्यायचे. जगाच्या पोशिंदा बळीराजाला, महिन्याला मोफत 5 किलो रेशनचे गहू आणि वर्षाला 6000 रुपये किसान सन्मान निधी तर मिळत आहेत ना???? हे कमी की काय म्हणून 1 लिटर पाम तेल, 1 किलो साखर, गरा, मैदा आणि पोहे अर्धा अर्धा किलो आणि अर्धा किलो चणाडाळ अश्या एकूण 6 वस्तू वजन 4 किलो, सणासुदीला सरकारकडून आनंदाचा शिधा म्हणून भेटत असल्याने, दिवाळी सण गोड होते. चिंता कसली. रस्त्यावर येऊन निषेध करण्याची काय गरज आहे. असेच सुखाने आणि आनंदाने जगून प्रगतीची नवीन नवीन शिखरे पदांक्रत करीत रहा, ह्या मनापासून शुभेच्छा.