कत्राटीवर शासकीय नोकर भरतीचा शासन निणय रद्द करून  कत्राटीकरण रद्द करा :- दिलीप राऊत

         शासकीय नोकर भरती हि कत्राटीकरणातून करणार असल्याचे मुख्यमंत्री यानी जाहीर केले असून तसा  शासन निर्णय काढून 09 च्या नावे टेडर  देऊन 2028  या पाच वर्षाचा करार केलेला आहे. कत्राटीकरण केल्यासं आरक्षनाची किमत कमी होते. कत्राटादर हे आरक्षनातून पदे भरत नाही कत्राटीकरना तून पदे भरल्या कर्मचारी याना कोणताच अधिकार राहात नाही.( ग्रेज्यूएटी,  फुंड,पेन्शन,महागाई भत्ता, हक्कच्या रजा,आठ तास काम  हे सर्व कामगार हक्क मिळत नाही )नोकरीची हमी नाही पुरेसा पगार नाही. "प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून, विकास कामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा" असा उद्देश  राज्यकर्ते सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात तरुणांचे भवितव्य पणास लावून, शासकीय तिजोरीची लूट करणे हा  राज्यकर्त्यांचा उद्देश आहे.   

 हे वेतनी आज असलेल्या कंपन्या प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांना देत नाहीत. हे दिसून येते.  याबाबत अनेक ठिकाणच्या तक्रारी आहेत. यातील रक्कम दहशतीखाली लुबाडली जाते. एका महापालिकेत सेवा पुरवणारी कंपनी कर्मचाऱ्यांची 12 हजार रुपयांवर सही घेऊन आठ हजार रुपये हातावर ठेवतात.

         अशा भ्रष्टाचारा विरोधात कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारा नियम शासनाच्या जीआर मध्ये नाही. आणि जरी असा नियम केला तरी रुपये 15000 मध्ये महिना काढणे  कुटुंबाला शक्य नाही. तरुणांना वाऱ्यावर सोडणारे, आरक्षण कुचकामी करणारे,आणि राज्यकर्त्यांच्या कायदेशीर आणि बेकायदेशीर  तुंबड्या भरणारे असे हे कंत्राटीकरण धोरण आहे! कत्राटीवर शासकीय नोकर भरतीचा शासन निणय  ताबडतोब रद्द करावा अशी मागणी रास्ट्रीय जनसेवा पक्षचे अध्यक्ष दिलीप राऊत यानी केली आहे.