बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पशुधन जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर सानुग्रह अनुदान मंजूर करावे... आ.सुरेश धस यांची जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे यांचे कडे मागणी..

 बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पशुधन जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर सानुग्रह अनुदान मंजूर करावे...
 आ.सुरेश धस यांची जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे यांचे कडे मागणी..



 आष्टी (प्रतिनिधी)

 बीड जिल्ह्यातील आणि विशेषतः आष्टी,पाटोदा आणि शिरूर कासार तालुक्यातील.. अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे पशुपालक शेतकरी हवालदिल झाला असून संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता हे बहुमोल पशुधन जगवणे आवश्यक असल्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर सानुग्रह अनुदान जमा करावे...

 अशी मागणी आ. सुरेश धस यांनी बीड जिल्हाधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ- मुंडे त्यांचे समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये मागणी केली आहे..

 यावेळी बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक उपस्थित होते जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रामध्ये आ. सुरेश धस यांनी नमूद केले आहे की,

 पावसाळा संपत आला असून असूनही संपूर्ण बीड जिल्ह्यामध्ये विशेषतः आष्टी पाटोदा आणि शिरूर तालुक्यामध्ये अत्यंत अपुरा पाऊस झाल्यामुळे पावसा अभावी खरीप पिके हातची जाणार असून पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवणार आहे हे लक्षात घेऊन आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर तालुक्यातील बहुतांश शेतकर्यांचा दुग्ध व्यवसाय हा पूरक व्यवसाय असून त्यांचे कडील बहुमोल असलेले पशुधन जगवण्याची आवश्यकता आहे हे पशुधन कसे जगवायचे ? हा यक्षप्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण झालेला असल्यामुळे सध्या थोडेफार पाणी पातळी असलेले मोठे प्रकल्प आणि छोटे प्रकल्प येथील पाणी उपसा थांबवण्यासाठी वीजपुरवठा बंद करण्यासाठी  कनेक्शन तोडणे आवश्यक असून यासाठी कठोर कारवाई करावी..

 टंचाई सदृष्य परिस्थितीवर उपाययोजना म्हणून..

 केंद्र शासन आणि राज्य शासना द्वारे धोरणात्मक निर्णय म्हणून चारा छावण्या  ही उपाययोजना सद्यस्थितीमध्ये अशक्य आहे ..कारण लंपी या साथ रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे जनावरांचे जीवन संकटात येऊ शकते हा प्रादुर्भाव सतत असल्यामुळे चारा छावण्या ऐवजी  दुधाळ पशुपालक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर मोठे जनावर प्रति जनावर १५०/ रु.आणि छोटे जनावर प्रति जनावर ७५/ रु.एवढे सानुग्रह अनुदान जमा करून या भयभीत झालेल्या पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता असल्यामुळे ..

याबाबत महाराष्ट्र शासन मदत व पुनर्वसन विभाग आणि पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग यांचे लक्ष वेधून याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडे तात्काळ प्रस्ताव दाखल करावा.. असेही निवेदनात शेवटी म्हटले आहे







टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.