Vidhanparishad मध्ये Suresh Dhas यांनी ऊसतोडणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवला

राज्यामध्ये ऊसतोडणी कामगारांना स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे..

*****************************
विधानपरिषदेत आ.सुरेश धस यांनी ऊसतोडणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवला..

****************************

*****************************

आष्टी(प्रतिनिधी)

राज्याला स्वातंत्र्य मिळवून ६२ वर्षे लोटली पण सर्वांच्या दिवसाची सुरुवात गोड चहा पिऊन होते.त्या चहाच्या साखरेसाठी राब राब राबणाऱ्या ऊसतोडणी कामगारांच्या मागण्या व समस्या आजही प्रलंबितच असून  मराठवाड्यातील पाच जिल्हे,विदर्भ, खानदेश व पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन तालुके इत्यादी ठिकाणचे लोक ऊसतोडणीचे काम करतात.देशात व राज्यात आजवर अनेक कामगारांना त्यांच्या भवितव्यसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू होऊन आज त्या महामंडळाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सोई सुविधा, आर्थिक लाभ,मुलांचे शिक्षण व आरोग्य ह्या बाबी प्रामुख्याने मार्गी लागल्यात.पण अद्यापही राज्यातील असंघटित ऊसतोडणी कामगार शासन दप्तरी येताना दिसत नसून

राज्यामध्ये ऊसतोडणी कामगारांना स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे असल्याचा

प्रश्न आ.सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला आहे.

         महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशनात आ.सुरेश धस हे विधान परिषदेमध्ये दि.२ रोजी बुधवार रोजी ऊसतोडणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवत ते बोलत होते.

पुढे बोलतांना ते म्हणाले,तत्कालीन सरकारच्या काळात लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब यांच्या नावाने कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केल्याची घोषणा सरकारने केली व तद्नंतर या महामंडळाचा कारभार हा सामाजिक न्याय विभागाकडे सोपवला पण पाहिजे त्या प्रमाणात या कार्यान्वित केलेल्या महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले नाहीत.

प्रामुख्याने ऊसतोडणी कामगार हा हंगामी स्वरूपात स्थलांतर करून पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश इत्यादी ठिकाणी टोळी सेंटर व बैलगाडी सेंटरच्या माध्यमातून काम करत असताना त्यांच्या महिलांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याचे प्रश्न उपस्थित होतात,मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आरोग्य मंत्री असताना ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याच्या बाबतीत काम झाले आहे,तीन महिन्यांपासुनच्या गरोदरपणात या महिलांना ऊसतोडणी करत डोक्यारती ऊसाची मोळी उचलून डोक्यावर त्याची वाहतूक करावी लागते अनेक वेळा गरोदर महिलांचे काम करत असतानाच गर्भपात झालेले आहेत, काहींना सततच्या आजारीपणामुळे गर्भाशय काढावे लागते ही गंभीर बाब आहे. आपण बालकामगार प्रतिबंधक कायदा अमलात आणला,शहरामध्ये हॉटेल,दुकाने, औद्योगिक वसाहत इत्यादी ठिकाणी १४ वर्षाखालील बालकांना कामापासून रोखू शकलो, पण अद्यापही ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना ऊसाच्या फडात काम करणाऱ्या मुलांना आपण रोखू शकलो नाही,यावर कुठेतरी कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, ऊसतोडणी कामगारांच्या स्थलांतरावेळी त्यांची लहान बालके व अल्पवयीन मुलं मुली यांना राहण्याच्या व्यवस्थेअभावी(शासकीय हंगामी वसतिगृह कधीच बंद झाले.) त्यांना आपल्या पालकांसोबत स्थलांतर करून आपल्या आई वडिलांना ऊसतोडणी ऊसाचे पाचट काढणे, वाढे बांधणे व कोपीवरील कामांमध्ये सहकार्य करावे लागते.साखर कारखाना व ऊसतोडणी कामगार यामध्ये ऊसतोडणी मुकादम व वाहतूक ठेकेदार हे दोन घटक प्रामुख्याने महत्वाची भूमिका बजावतात,कारखानदार कधीही थेट ऊसतोडणी कामगारांना पैसे न देता खाजगी ट्रस्टच्या माध्यमातून मुकादम यांच्याशी करार करतात, ज्यामध्ये होणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीस कोणताही कायदा राज्यात उपलब्ध नाही, त्यामुळे ऊसतोडणी कामगार व मुकादम यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक होताना दिसत आहे,यामुळे मुकादम हा घटक या व्यवसायातून कमी होत कर्जबाजारी होतं आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होताना दिसत आहे,अनेक मुकादमांना आपल्या जमिनी विकाव्या लागल्या आहेत,कित्येक वेळा खाजगी ट्रस्टने कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता आर्थिक फसवणूक केल्याचे गुन्हे दाखल केल्याने अनेक मुकामांना चुक नसतानाही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे,यासाठी राज्य सरकारने ऊसतोडणी कामगारांसाठी कायदा करणे गरजेचे आहे.राज्य सरकारकडे या प्रस्तवावर बोलताना विनंती करतो की हिवाळी अधिवेशनाच्या अगोदर या राज्यामध्ये ऊसतोडणी कामगारांना स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगीतले.